काठमाडाैँ । प्रोत्साहन भत्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्न समिति गठन गरिएको छ। ११ बुँदे माग राख्दै जेठ २१ गतेदेखि आन्दोलनरत उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न आइतबार कानुन मन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार बसेको बैठकले संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिले कर्मचारीको माग अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री समेतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री वर्षमा पुन, कानून मन्त्री पदम गिरी, माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल र संघीय संसदका महासचिव पाण्डेय उपस्थित थिए ।
अतिरिक्त समयमा काम गरेको प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने लगायत विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै संसदका कर्मचारीहरु आन्दोलनरत थिए । उनीहरु कहिले कालोपट्टि बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिन्थे त कहिले प्रत्यक्ष प्रसारण नै प्रभावित बनाएर प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।