काठमाडाैँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई जेल पठाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति चासो व्यक्त गरेका छ । सोमबार एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै महासंघले सिधाकुराका हकमा अदालतले गरेको फैसलामा आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
महासंघले पत्रकारले स्रोतबाट प्राप्त सामग्री परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको व्यवस्था नभएको र कानुनले समेत सो व्यवस्था नगरेका बताएको छ । त्यस्तै प्रकासित समाचार सामग्री गलत भए सच्याउने व्यवस्था हुँदाहुँदै सर्वोच्चले जेल पठाउने गरि गरेको फैसला आपत्तिजनक रहेको महासंघले बताएको छ । ‘स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्चाउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ ।’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरुपण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता महासंघको रही आएको छ । तसर्थ कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुनु हुँदैन ।’
महासंघले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले प्रकासित सामग्री हटाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च आफैँले प्रतिवेदन उठाएर आफैँले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइ सकेको अवस्थामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले आफैँले प्रतिवेदन उठान गरेर निवेदन दर्ता गरी आफैँले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोप्रति महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ ।’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘महासंघ कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
त्यस्तै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
