काठमाडौँ । पूर्व अर्थमन्त्री एवम् अर्थविद् डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा तलब मात्रै खुवाएर सेवा बिक्री गरिरहेका सूचना प्रविधि कम्पनी नेपालको करको दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताएका छन् ।
बिहीबार सिधाकुरासँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै डा. खतिवडाले विदेशी मुद्रा आर्जन नहुने तर तलब मात्रै खुवाएर सेवा निर्यात गरेको हो भने यस्ता कम्पनीहरू कानुनअनुसार करको दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताएका हुन् ।
अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सूचना प्राविधिक कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध चैत १८ गते राजश्व अनुसन्धान विभागले ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ बढी राजश्व चुहावट गरेको भन्दै सोही बराबर जरिवाना माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि विभागको आलोचना भइरहेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनको गलत व्याख्या गरेर सूचना प्रविधि क्षेत्रको उद्योगलाई त्रसित बनाएको भाष्य निर्माण भएको बेला डा.खतिवडाले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा निर्यात धेरै पहिले देखि कर र राजश्वको दायरामा नआएको आफूले देखेको खतिवडाले बताए ।
घर, कोठा र फ्ल्याटमा बसेर सूचना प्रविधिको आउटसोर्सिङको काम गर्ने र हुण्डीबाट डलर ल्याउने परम्परा निरुत्साहित गर्न आफूले बजेटबाटै नयाँ सुरुवात गरेको पनि डा खतिवडाले बताए । ‘कोठामा बसेर काम गर्ने, पैसा आइरहेको छ तर त्यो हुण्डीबाट,’ डा खतिवडा भन्छन्, ‘तर मैले बजेटमै यसबारे सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधिका त्यस्ता कम्पनीलाई नवप्रर्वतनात्मक कम्पनीको (स्टार्टअप) को रुपमा दर्ता हुन दिने, यसरी दर्ता हुँदा पुरानो हिसाब नखोज्ने तर एक प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थिएँ । तर, त्यसरी कम्पनीहरू नआएको देखेको छु ।’
कोटिभिटी प्रकरणमा पनि अहिले मुद्दा खेपेको कम्पनी आफैँमा निर्यात कम्पनी नभएको तर सेवा निर्यात गरेको देखिएको खतिवडा बताउँछन् । यो हकमा अस्पष्टता देखिएको पूर्वमन्त्री एवम् अर्थविद् खतिवडाले बताए ।
‘विदेशी मुद्रा आएको अवस्थामा निर्यात भएको भन्ने हो । हामीले भ्याट नलिने भनेको त निर्यात बढ्ला र विदेशी मुद्रा आउला भनेर हो,’ खतिवडा थप्छन्, ‘तर, त्यो यो कम्पनीको हकमा देखिँदैन र तलबै मात्रै खुवाएर सेवा बिक्री गरेको प्रारम्भिक कुराहरू बाहिर आएका छन् । यस्तो हो भने त उसले तिर्नु पर्ने दायित्व रहन्छ । ’
यद्यपि अदालतमा पेश भइसकेको विषयमा अब उतैबाट छिनोफानो हुने पनि खतिवडाले बताए । नेपालमा आउटसोर्स काम बारे स्पष्ट कानुन नभएको र अहिले मुद्दा दर्ता भएको कम्पनी आफैँमा निर्यात कम्पनी नभएका कारण दायित्व सृजना हुने खतिवडाको भनाई छ ।
चैत १८ गते आइतबार राजश्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँको हात्तीसारमा रहेको कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनको विषय लुकाएर आयकर छलेको र एकल दर १३ प्रतिशतले हुन आउने रकम दाखिला गर्नु पर्नेमा शून्य दरमा कर लगाई नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व रकम नतिरेर भ्याट छल गरेर नोक्सानी पुर्याइएको दाबी गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार :
५ अर्ब १८ करोड बढी राजश्व छलीको आरोपमा नेपालस्थित अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर
राजश्वको अनुसन्धान पछि करको दायरामा अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटी, नेपालमै दर्ता भयो माउ कम्पनी
