काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
लामिछानेविरुद्ध साहारा सहकारी प्रकरणमा न्यायाधीश ढकालको इजलासमा बुधबारदेखि बयान र थुनछेक बहस भएको थियो ।
रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले मंगलबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीविरुद्ध ठगी र सङ्गठित अपराधको दुवै अभियोग नलिई मुलुकी अपराध संहित २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरीतको कसुरमा सोहीअनुरूप दफा २४९ को उपदफा ३ ग बमोजिम सजाय हुने मागदाबी भएको थियो ।
सो मुद्दाउपर रवि लामिछानेका तर्फबाट पूर्वमहान्यायधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ पौडेल, सुरेन्द्र थापा तथा अधिवक्ता डा नारायण कडेलले बहस गरेका थिए ।
बुधबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बिहानमात्रै हाजिर भएका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, सहायक न्यायाधिवक्ता अमृत सुवेदी र बुद्धवहादुर थापा जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु बारा जिल्लाका शम्भु कुमार बस्नेत, पर्सा जिल्लाका भोलानाथ निरौला र धादिङ्ग जिल्लाका दशरथ पङ्गेनीले बहस गरेका छन्।
यस्तै जाहेरवालाहरुको तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र राज भण्डारी र राजकुमार श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू रामचन्द्र गौतम, सुनिता अधिकारी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए ।
रवि लामिछाने यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ६० लाख, रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
