गत जेठमा काठमाडौँको बालुवाटारस्थित एक घरबाट १४ वर्षीय बालिकालाई काठमाडौँ महानगरले उद्धार गर्यो । त्यो घर थियो एमालेकोतर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रहेकी रेखा शर्माको । सांसद शर्माबाट बालिकामाथि श्रमशोषण तथा दुव्र्यवहार भएको भन्दै जेठ ३० गते काठमाडौँ प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी पर्यो । जाहेरीपछि सांसद शर्मा निषेधाज्ञाको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगिन् । अदालतले माग दावी नपुग्ने भन्दै साउन २३ गते रिट खारेज गरिदियो ।
सर्वोच्च अदालतमा पनि बालिकाको परिवारको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरियो । त्यतिबेला सांसद शर्माको तर्फबाट वकालत गर्ने वकिल थिए हालका महान्यायधिवक्ता रमेश बडाल । तर, सर्वोच्चले पनि बालिकालाई महानगरकै संरक्षणमा राखेर पढाउने अनुमति दिएको थियो ।
दुबै अदालतबाट आएको निर्णयले रेखा शर्मालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको थियो । तर, प्रहरीले सत्ताधारी सांसदको विषयमा अनुसन्धान गर्न खासै चासो देखाएन ।
एकाएक २०८१ माघमा जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदियो । यसअघि हालका न्यायधिवक्ता रमेश बडालले नै सांसद शर्माको पक्षमा मुद्दा लडेका थिए । र अहिले उनकै नेतृत्वमा रहेको सरकारी वकिलको कार्यालय अर्थात महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व देखियो कि देखिएन ? राज्य शक्तिलाई अस्त्र बनाएर कहाँ प्रयोग गरियो बुझ्न कठिन छैन ।
बालिकाको उद्धारकर्ता तथा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहका सचिवालय सदस्य धिरज जोशी राजनीतिक शक्ति भएको व्यक्ति जे गरेवपनि हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित भएको बताउँछन् । ‘उच्च र सर्वोच्चले स्पष्ट रुपमा आरोपित पक्षलाई कसुरदार होइनन् भन्न मिल्दैन भन्ने ओदश दिईसकेको छ । कसुर थिएन भने सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने गरेन, उच्चले निषेधाज्ञा दिनुपर्ने दिएन । यो दुबैको अर्थ न्यायीक प्रक्रियामा श्रीमान्हरुको धारण के हो भने यसमा अपराध होइन भन्न मिल्दैन ।’ जोशीले भने, ‘न्यायाधीशहरुले यहाँ अपराध छ । यसमा अनुसन्धान गर भनेर बाटो खोलिदिने । तर राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरुले हस्तक्षेप गर्ने हो भने त प्रक्रिया मिलाएर जे गरे हुन्छ भन्ने सन्देश गयो नी ।’
सरकारबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि नागरिकस्तरबाट यो विषयको चर्को आलोचना भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो व्यक्त गर्दै अनुसन्धान गर्ने निर्णय लियो ।
सरकार पक्षले नै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि मानव अधिकार आयोगले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसन्धान थालनी गरेपछि महानगरपालिकालाई समेत अनुसन्धानमा जोडेको हो ।
आयोगले माग गरेपछि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकार पक्षबाटै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको नाबालिका बन्धक र घरेलु कामदार बनाएको घटनामा तयार गरेको अनुसन्धान अभिलेखहरु आयोगलाई बुझाएको छ । आइतबार महानगरको टोली आयोगको केन्द्रिय कार्यालय पुल्चोक पुगेर आयोगका सचिवसमक्ष फाइल बुझाएको हो ।
आयोगले अनुसन्धानका क्रममा महानगरपालिकाको तर्फबाट सम्पादित कार्यहरु, प्रतिवेदन लगायतका तपसिल बमोजिमका अभिलेखहरुको माग गरेपश्चात ३ दिनभित्रै सम्पूर्ण कागजात संलग्न गरी १२० पृष्ठको अभिलेखहरु मानव अधिकार आयोगलाई पेस गरेको छ । जोशी यो प्रकरणमा महान्याधिवक्ताको समेत स्वार्थको द्वन्द्ध जोडिएको बताउँछन् । महानगरपालिकाका विरुद्धमा एउटै मुद्दामा बहस गरेका व्यक्ति हाल महान्याधिवक्ताको पदमा आसिन रहेकाले मुद्दा नचलाईएको विषय पनि विवरण पनि महानगरले आयोगलाई बुझाएको जोशी बताउँछन् ।
महानगरले उद्धार गरेकी बालिकाले आफूमाथि सांसद शर्माले श्रमशोषण सँगै कुटपिट गर्ने गरेको बयान दिएकी थिइन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले हालसम्म ७३ जना बालबालिका उद्धार गरेको छ । जसमा ३१ जना बालिका छन् भने ३९ जना बालक छन् । जसमध्ये ३४ जनालाई परिवासँगै पठाइएको छ । बाँकीलाई महानगरले सेल्टरमा रोखेको छ । उनीहरुलाई शिक्षाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । सँगै ७ जना बालबालिकाको मुद्दा अहिले पनि विचाराधिन छ । त्यसमध्ये ५ ओटा त जबरजस्ती करणीको छ । बालबालिकाको न्यायको लागि महानगरले हर हदसम्म प्रयास गर्ने जोशीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
