काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाहीमा परेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन उनले गरेका निर्णयले पार्न सक्ने नकरात्मक प्रभाव तथा कानुनी झन्झटको जिम्मा लिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । त्यस्तै प्रमुख स्तरीय निर्णय गर्दै महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
बुधबार मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई महानगरमा काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिन भन्दै महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो । सो पत्रको जवाफ पठाउँदै महानगरले अनुसन्धानकै अवस्थामा रहेका गुरागाईँलाई आफूहरुले पूर्ण स्वामित्व लिन नसक्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।
‘साझेदारी बोर्ड तथा नगर कार्यपालिकाले नीतिगत तहमा निर्णय गरी निक्यौंल गर्नुपर्ने परियोजनाको महत्वपूर्ण विषय मध्येको भवन संरचनाको सम्बन्धमा साभेदारी बोर्डमा विचाराधिन अवस्थामा रही अध्ययन भैरहेको परियोजनाको सम्झौतामा उल्लेख भएको भवन निर्माण गर्ने अवधि समाप्त भई सकेपश्चात् प्रचलित कानुनी व्यवस्था, मूल सम्झौताको आधारभूत सर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता समेत विपरित हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधिन रहेको विषयमा त्रुटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजना लगायत अन्य कार्यहरु समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट पर्ने भएकोले सो जिम्मा लिई वा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल सम्मका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सुसञ्चालनमा सहयोगको लागि श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पत्राचार गर्ने”भनि मिति २०८१।११।२२ मा प्रमुखस्तरीय निर्णय भएकोले सो अनुसार हुन अनुरोध गरिन्छ ।’, महानगरले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले गुरागाईंले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौँ टावरको नक्सा पासमा अनियमितता गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । महानगरले आफूलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै गुरागाईँले मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए । सोही पत्रानुसार मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आफ्नो काम गर्न वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको थियो ।
