काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को तत्काल नवीकरण गर्न उच्च अदालत पाटनले परमादेश जारी गरेको छ । नविकरणको लागि सबै प्रक्रिया तथा कागजात पुरा गरी दस्तुर पनि बुझाईसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले बिनाकारण नविकरण नगरी राखेको भन्दै अध्यक्ष बद्री केसी अदालत पुगेका थिए । उक्त रिट पुस ११ गते उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको थियो ।
अदालतले उक्त रिट उपर पुस १२ गते प्ररम्भिक सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
सो रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले नविकरण गर्न परमादेश जारी गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको नविकरण सम्बन्धी फाइल ६ महिनादेखि रोकेर राखेको थियो । यसरी फाइल रोकेर राख्नुमा संघलाई निश्क्रिय पार्ने प्रयास भएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।
कानुनमा प्रत्येक १० वर्षमा संघ नविकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भदौमा नै नविकरणको प्रक्रिया अनुसार कागजपत्र बुझाइएको भएपनि हुन मन्त्रालयमै अड्किएको थियो ।
