भाद्र ४, २०८०
संसदीय समितिबाट सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका अगाडि १३ महिनाको अवधि छ । यो अवधि न्यायपालिका सुधार गर्नका लागि यथेष्ट समय हो ।
सजाय कम, राजश्व झ्वाम