सुन तस्कर जोगाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दबाबमा गैरकानूनी अनुसन्धान

४ भदौ, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भएर हुने सुन तस्करीमा संलग्नहरु जोगाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दबाबमा सुनको अनुसन्धान गैरकानूनी ढंगबाट भइरहेको छ ।

सुन प्रकरणका मुख्य नाइके दावा छिरिङ पक्राउसँगै तस्करीमा राजनीतिक र व्यवसायिक भेद खुल्ने डरले १८ साउनमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गैर कानूनी ढंगबाट सुनको अनुसन्धान राजश्व अनुसन्धान विभागबाट खोसेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा पुर्याउने निर्णय गरेका थिए ।

सुन तस्करीको विभिन्न आवरणमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कतिपय नेता र उनीहरु निकट व्यवसायीको संलग्नता अब छिप्ने ठाउँ देखिदैन । तर, सरकार गैर कानूनी ढंगबाट सुनको अनुसन्धान गरेर आफ्ना निकटकालाई जोगाउन उद्यत हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा समेत तस्करी प्रकरणको छलफल र बहसलाई निषेध गरेर बसेको छ ।

१० साउनबाट सुरु भएको एमालेको निरन्तरको संसद अवरोध तेस्रो सातामा पनि निरन्तर रहँदा १९ साउनदेखि सुन तस्कारीको मुद्दा हेर्ने गैर कानूनी जिम्मा लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको प्रभाव हाबी हुँदा २ साता बित्दा पनि अनुसन्धानमा उल्लेख्य प्रगति छैन ।

१७ दिनमा तस्करीको दोस्रो घेरासम्मका सबै संदिग्ध पक्राउ गरेर १० वटा गोदाम फेला पारेको राजश्व अनुसन्धान विभागबाट खोसिएको अनुसन्धान प्राविधिक स्रोत र जनशक्ति सहितको प्रहरीको हात परेपछि सेलाउँदा सरकार र प्रतिपक्षी एउटै धारमा देखिन्छन् भने गैरकानूनी अनुसन्धान सुरुवातले घटना सत्य तथ्यबाट मोडिने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रतिवादीलाई अनुसन्धानको जिम्मा

२ साउनमा विमानस्थल भन्सार कटिसकेपछि समातिएको ६० किलो सुन सहितको ‘ब्रेक शु’ भन्सार प्रशासन र प्रहरी सुरक्षा प्रणालीको गम्भिर लापरबाही थियो । करिब ६० करोड लगानीको उक्त सुन र उस्तै प्रकृतिका तस्करीका आधार देखिने वस्तुहरु कयौँ पटक विमानस्थलबाट भित्रिएको पुष्टि हुनुले विमानस्थल भन्सार प्रणाली र सुरक्षा संयन्त्रको सहजिकरणबाटै यो सबै भएको पुष्टि हुन्छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीले चाहेको भए उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत दुवैलाई प्रतिवादी बनाएर सुन प्रकरणको छानबिन थालिनुपर्ने थियो । तर, तिनै सुरक्षा निकायको नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री र भन्सार प्रशासनको नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्रीले सुन प्रकरणलाई लिएर आफूलाई चोख्याउन हरदम प्रयास गरे ।

विमानस्थलको अनुगमन गरेर सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउने भाषणदेखि अनुसन्धान प्रभावित बनाउनसम्म सबै भूमिका तिनैले निभाए । अझ गृहमन्त्री श्रेष्ठले त आफँैले सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने अडान तेस्र्याए । अनुसन्धान आफूतिर मोड्न सुन प्रकरण संगठित अपराध भएको भन्दै मिडिया ट्रायल गराउनेदेखि प्रहरी प्रमुखबाट अनुसन्धान माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई निवेदन दिनेसम्मको भूमिका निभाए । तर, अफसोच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तिनैलाई संरक्षण गर्ने नीति लिए । सुन प्रकरणको गैह्र कानुनी छानबिन सुरु गर्न १८ साउनको बेलुकी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक बैठक बस्यो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोखरेल, राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सीआइबीकी निर्देशक किरण बज्राचार्य सहभागी थिए । सो बैठकमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सुन तस्करी संगठित अपराध भएको भन्दै प्रहरीमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई गैरकानूनी राय दिए । बैठकमा सुन अनुसन्धानको विषयवस्तु नबुझेका पूर्णबहादुर खड्काले हो मा हो मात्रै मिलाए भने आफैँले समातेको सुन अनुसन्धानको कानूनी प्रतिरक्षा राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक ढुंगानाले पनि गरेनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सोही बैठकमा सबै प्रमाणसहित सुन अनुसन्धानको सबै जिम्मा प्रहरीलाई दिन राजश्वलाई निर्देशन दिए । १९ साउन शुक्रबारको दिन विभागले औपचारिक अनुसन्धानको जिम्मा विभागले प्रहरीलाई सुम्पियो भने २१ साउनमा दसी प्रमाण र अनुसन्धान फाइल नै राजश्व अनुसन्धान विभागले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई हस्तान्तरण ग¥यो । जानकारहरु यही दिनबाट सुन तस्करीको दोषी बचाउने खेल सफलताउन्मुख भएको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले हिँडेको गैरकानूनी बाटो

नेपालको कानूनले अवैध सुनलाई राजश्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन दुवै कसूर मानेको छ । यी दुवै कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार कानस्नतः राजश्व अनुसन्धान विभागमा निहित छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान नियन्त्रण ) ऐन २०५२ वा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ मार्फत यी प्रकरणको छानबिन अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजन हुन्छ । यही कानूनी प्रावधानमा टेकेर हालसम्म अवैध सुन प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेको थियो ।

प्रहरी वा अन्य कुनै पनि निकायले अवैध सुन बरामद गरेको खण्डमा प्रमाणसहित राजश्वमा बुझाउने कानूनी अभ्यास छ । तर, प्रधानमन्त्रीले नियमित कानूनी प्रक्रिया बिथोलेर ६० किलो सुन प्रकरणमा राजश्व अनुसन्धान विभाग आफैँले बरामद सुन र संलग्नहरु बिरुद्धको कारबाही संगठित अपराध भएको भन्दै प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मातहतको निकाय राजश्व अनुसन्धान विभागले दबाबकाबीच आफू जोगिने उपाय खोजेर प्रहरीलाई कानूनी रुपमा अनुसन्धानको जिम्मा लगाएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले २१ साउनमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट राय लिएर प्रहरीलाई अनुसन्धान र तहकीकात मुद्दा बुझाएको त छ तर यसको अझै कानूनी हैसियत गैरकानूनी नै छ ।

राजश्व चुहावट (अनुसन्धान नियन्त्रण ) ऐन २०५२ को परिच्छेद ३ को दफा १० को उपदफा १ ले यस्तो प्रकृतिको मुद्दा विभागका महानिर्देशक आफैँ वा उनले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतकमार्फत अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ ।

उपदफा २ ले सरकारले उचित ठाने अन्य सरकारी निकाय वा अधिकारीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उपदफा ३ ले विभागले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा अन्य कसूरबमोजिम कसूर गरेको देखिएमा सोही कसूरमा अनुसन्धान गर्न लेखि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दफा १० को उपदफा २ लाई टेकेर अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिन निर्देशन दिए । राजश्वले सोही अनुसार मुद्दा बुझायो । जबकी यसरी अनुसन्धान अर्को निकायलाई दिने कुरा सरकारलाई उचित लागे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागमा लामो समय काम गरेका पूर्वअधिकारीहरुका अनुसार विभागले आफैँले समातेको सुनको सबै अनुसन्धान टुंग्याएर अभियोजन गर्नु विभागको मुख्य दायित्व हो ।

विशिष्ट परिस्थितिमा अनुसन्धानका लागि अन्य निकायको सहायता लिनका लागि दफा १० को उपदफा २ को व्यवस्था गरिएको हो ।

सुन प्रकरणमा पनि विभागले राजश्व चुहावटको अनुसन्धान सकेर मुद्दा अभियोजन गर्ने र अन्य कसूर देखिएमा सम्बन्धित अपराधमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने ति अधिकारी बताउँछन् । ‘यस्ता कयौँ विषयमा पहिले चुहावट र विदेशी विनिमयको कसूरमा मुद्दा दायर गरेर थप कसूर देखीए अनुसन्धानका लागि लेखि पठाउने अभ्यास छ । जस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण, वन कसुर, भन्सार कसुर, परिआए फौजदारी अनुसन्धान आदी आदी पनि’ ति अधिकारी भन्छन् । ‘तर, यहाँ त सिधै संगठित अपराधको भनेर राजश्वले अनुसन्धानकै जिम्मा प्रहरीलाई दियो । यो गलत र गैरकानूनी छ । अझ सरकारले निर्णय नै नगरी हतार–हतार प्रहरीकहाँ अनुसन्धान सार्नु झनै संसयपूर्ण छ ।’

राजश्व चुहावटको मुद्दामा प्रहरी प्रवेश गर्दैन – प्रहरी प्रवक्ता

विभागबाट राजश्व चुहावटको अनुसन्धान चलिरहेकै बेला, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दबाबमा मुद्दा तानेको नेपाल प्रहरीले राजश्व चुहावटको अनुसन्धान नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतका अनुसार सीआइबीले चोरी पैठारी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भैरहेको बताए । ‘राजश्व चुहावटको अनुसन्धान प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन, अहिले हामीले अनुसन्धान गरिरहेको चोरी पैठारी र संगठित अपराधमा मात्रै हो’ कडायतले भने । अनुसन्धान नै चोरी पैठारी र संगठित अपराधमा भएपछि प्रहरीले सरकारी वकिलमा बुझाउने अनुसन्धान प्रतिवदेनमा राजश्व चुहावटको विषय आउँदैन ।

राजश्व चुहावटको मुद्दामा अनुसन्धान हुनु पर्छ — कानुन विज्ञ

अन्य घटनामा राजश्व चुहावटमा अनुसन्धान सकिएपछि थप अपराध देखिएमा प्रहरी वा अन्य निकायमा पत्र लेख्ने तथा मुद्दा थप्ने कानूनी अभ्यास थियो । तर ६० किलो सुन प्रकरणमा भने राजश्व चुहावटमा अनुसन्धान बिचमै रोकेर चोरी पैठारी तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनु सरकारले आफ्ना मान्छे जोगाउन गरेको प्रयास भन्छन् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल । बडालका अनुसार ‘राज्यका निकायबीच अनुसन्धानमा समन्वय हुनु सामान्य भएपनि अनुसन्धान भैरहेको मुद्दा नै फेरेर अर्कै कसूरमा अर्को निकायलाई जिम्मा लगाउनु न्यायसंगत छैन ।’ बडाल भन्छन् ‘यो प्रकरणमा राजश्व अनुसन्धान विभागले सीआइबीको सहयोग लिएर अनुसन्धान गर्न सक्छ तर मुद्दा अभियोजन गर्ने जिम्मा राजश्वकै हुन्छ ।’

संविधानविद् डा.भिमार्जुन आचार्य, सुन प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्नुलाई नियमसंगत नै मान्छन् । तर राजश्वको मुद्दा पनि चलाउनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘यो अपराधमा धेरै व्यक्तिको संलग्नता रहेको हुनसक्ने देखिएकोले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ । राजश्व चुहावटको मुद्दा छोड्न भने मिल्दैन, सीआइबीको मुद्दासँगै राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्वको मुद्दा पनि अघि बढाउनु पर्छ । तर सीआइबीले संगठित अपराधबाट मुद्दा अघि बढाउँदा मलाई चाहीँ आपत्ति छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, संगठित अपराध मूल मुद्दा नभइ सहायक मुद्दा भएको बताउँछन् । ‘३ जनाभन्दा बढीको संलग्नता देखिएको र ३ वर्ष भन्दा बढी सजाय हुन सक्ने जुनसुकै कसूरमा मात्रै संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ । ६० किलो सुन प्रकरणमा पनि राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व चुहावटको अनुसन्धान टुंगाएपछि सांगठिक अपराधमा सीआइबीले अनुसन्धान गर्न सक्छ । र दुवै मुद्दालाई सँगै अदालतमा पेश गर्न सक्छन् ।

प्रमाणसहित प्रतिवेदन, फितलो प्रहरी अनुसन्धान

नेपाल प्रहरीको दक्ष जनशक्तिबाट फराकिलो अनुसन्धान गर्ने दाबी गर्दै गैरकानूनी रुपमा अनुसन्धान सारिएको १५ दिन पुरा भएको छ । तर, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धान पूर्णरुपमा अलमल्लिएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ गर्नै पर्ने भनी किटान भएकाहरु समेत नियन्त्रणमा नल्याइएको सीआइबी स्रोत बताउँछ ।

राजश्वले जीपीएस ट्रयाकिङका ११ सयवटा लोकेसन सहित संदिग्ध आधा दर्जन व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भनि सूची बुझाएको तर राजनीतिक दबाबमा तिनीहरुमाथिको अनुसन्धान नै नहुने देखिएको सीआइबीका ति अधिकारी बताउँछन् । साउन ३२ गतेसम्म ७ जना चिनियाँ नागरिकलाई सीआइबीले पक्राउ गरेको छ । तर, तिनीहरुभन्दा माथिल्लो तहका चिनियाँ अझै फरार छन् ।

१३ साउनमा पक्राउ परेका दावा छिरिङ र उनको व्यापार साझेदारहरुको तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्नको प्रमाण पनि सीआबीसँग छ । तर, उसले तिनीहरुलाई पक्राउ र सोधपुछ समेत गरेको छैन । बरु सुन अनुसन्धानको जिम्मा लिएर नक्कली डाक्टरबिरुद्ध पुरानो अपरेसन ब्युँताइएपछि भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको नियत र सीआबीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । तर, सुन प्रकरणबारे सूचना दिने जिम्मेवारी पाएका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायत प्रहरीको अनुसन्धान ठिक ठाउँमा रहेको र अनुसन्धान प्रगतिउन्मुख रहेको दाबी गर्छन ।

अपराधीलाई सजाय कम, सरकारी राजश्व झ्वाम

प्रहरी प्रवक्ता कडायतका अनुसार ६० किलो सुन प्रकरणमा राजश्व चुहावटको मुद्दा जोडिदैन । चोरी पैठारी र संगठित अपराधको मुद्दा मात्रै चल्ले भएपछि सजाय र जरिवाना पनि सोही अनुसार हुने छ ।

कानूनका विज्ञहरुका अनुसार सुन प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने र राजश्वले राजश्व चुहावटको अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनु पर्छ । यसो गर्दा दुबै कसूरमा अपराधीले सजाय पाउन सक्छन् ।

तर सुन प्रकरणमा भने राजश्व चुहावट सम्बन्धी कसूरमा गरिने अनुसन्धान बिचमै तुहिएको छ । यदि विभागले मुद्दा चलाएको खण्डमा विमानस्थल भन्सार, प्रहरी पनि प्रतिवादी हुन्थे ।

तत्काल प्राप्त प्रमाणले राजश्वले करिब ५ अर्बको सुनको परिमाण तस्करीको आशंकामा दोब्बर बिगो गरी १० अर्ब र टोखा फ्याक्ट्रीको अनुसन्धान गरेर करिब २० अर्ब बिगो र १५ वर्ष कैदको सजाय माग गर्न सक्ने राजश्व अनुसन्धान विभाग अधिकारी बताउँछन् । तर सरकारको गैरकानूनी निर्णयबाट चोरी तस्करी र संगठित अपराधमा मात्रै अनुसन्धान अघि बढेको छ । यसले बिगो सजाय कम हुन्छ भने सुन प्रकरणमा भन्सार र प्रहरी भूमिकाको अनुसन्धान नै नहुने देखिन्छ ।

६० किलो सुन प्रकरणमा सम्बन्धित समाचारहरु :

भिडियाे :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLgGSo38oZwvfFc4ghAAqlGAQaMBEmGVr

समाचारहरु :

सुनतस्कर जोगाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दबाबमा गैरकानूनी अनुसन्धान

सुनतस्करीमा ‘बिध ल्याब’का मालिक भिमकान्त भण्डारी

Exclusive : सुनतस्करीमा जोडिए अध्यागमन विभागका महानिर्देशक अधिकारी, गृहमन्त्रीकोभूमिकामा गम्भिर प्रश्न ?

सिधाकुराप्रभाव : अध्यागमनका महानिर्देशक मन्त्रालय तानिए

सुनतस्करीमा शंकास्पद विमानस्थल भन्सार प्रमुख कहाँ छन् ? अर्थमन्त्रालयकै संरक्षण !

तस्करीकोसुन अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाबमा सीआईबी, दावाको वी–च्याट नजरअन्दाज

EXCLUSIVE : सुनतस्करीका नाइके दावासँग पूर्व IGP धीरज प्रताप सिंहको ‘हिमचिम’

तस्करीकोसुन प्रशोधन गर्ने दावाको कम्पनीमा वर्षमान पुनको पारिवारिक साझेदारी