काठमाडाैँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे सरकारी बेरुजु बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको बताएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६६औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले बेरुजु बढिरहेका विषयलाई सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
“प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अङ्क बढ्दो रुपमा रहेको छ । सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सकभर बेरुजु हुनै नपाउनेगरी काम गर्नुपर्छ र हालसम्मको बेरुजुलाई समयमा नै फछ्र्यौट गर्न सबै निकायबाट तदारुकता देखाइनुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भने, “बेरुजु घटाउन महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमार्फत दिइएका सुझाव कार्यान्वयनगरी आर्थिक अनुशासन पालना र जवाफदेहिता कायम गर्न आग्रह गर्दछु ।”
स्थानीय तहमा लेखासमितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको पनि उनले बताए। बेरुजु हुनै नदिने र हालसम्म कायम बेरुजुको फछ्र्यौटलाई तीव्रता दिन पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै सम्बन्धित निकायका प्रमुख तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानले तोकेको जिम्मेवारी गम्भीरताका साथ पूरा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई समेत उनले आग्रह गरे ।
तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै अद्यावधिक बेरुजु रु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्नेलगायत रकम रु एक खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड ३० लाख बराबर पुगेको छ । अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीनवटै तहका पाँच हजार छ सय पाँच वटा निकायको कूल रु ७८ खर्ब ८१ अर्ब ८० करोड बराबर लेखापरीक्षण भएको थियो ।
