काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका सुदर्शन शाक्य (परिवर्तित नाम) आयोगमै कार्यरत रहँदा प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ) बाट प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सइ) मा बढुवा भए । नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम उनले हाल वरिष्ठ सईले पाउने कुल तलब प्रतिमहिना ४३ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ पाइरहेका छन् ।
शाक्यसँगै कार्यरत छन्, मोरङका रोहन नेपाली ९परिवर्तित नाम० । उनी नेपाल प्रहरीको ८ ग्रेड खाने प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ) हुन् । उनले आफूले पाउने आधारभूत तलब ३४ हजार ७ सय ३० मा ८ ग्रेडको तलब समेत जोडेर कूल ४३ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ प्रतिमहिना पाउँछन् । अर्थात उनले वरिष्ठ सइ सुदर्शन शाक्यको तलब भन्दा प्रतिमहिना २ सय ६२ रुपैयाँ धेरै तलब पाइरहेका छन् ।
०००
प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसबाट गत साउनमा सइबाट वरिष्ठ सइ मा बढुवा भए नुवाकोटका सुदिप सापकोटा (परिवर्तित नाम) । सापकोटाले सेवामा प्रवेश गरेको १८ वर्ष पूरा भयो । १३ वर्ष त उनले सइ पदमै रहेर काम गरे । १३ वर्षसम्म काम गर्दा सई पदमा पाउने ८ ग्रेडको तलब उनले पाइरहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तलबमान अनुरूप उनले पनि आधारभुत र ग्रेडसहित कुल तलब ४३ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ पाउँथे । सइबाट एक पद बढेसँगै तलब लगायतका सेवा सुविधापनि बढ्ने आश गरेका उनी बढुवा भएसँगै निराश भएका छन् । वरिष्ठ सइ भएसँगै उनले पनि सई पदमा पाएको तलबभन्दा प्रतिमहिना २ सय ६२ रुपैयाँ कम तलब पाइरहेका छन् ।
०००
वरिष्ठ सई सुदर्शन शाक्य र सुदीप सापकोटा त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । नेपाल सरकारको विभेदपूर्ण नीतिका कारण नेपाल प्रहरीको वरिष्ठ सईमा कार्यरत एक हजार चार सय १८ जना यही साझा समस्या भोगिरहेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको २०७८ चैत १७, १८, १९ र २० गते गरेको निर्णयानुसार जनपदतर्फका प्रहरी नायब निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा एक हजार ४ सय १८ जनालाई बढुवा गरिएको थियो । ती सबै प्रहरीले हाल सइले भन्दा कम तलब खाएर काम गरिरहेका छन् ।
प्रहरीमा तल्लो दर्जाको कुनै एउटा पदमा लामो समयसम्म कार्यरत रहनुपर्दा प्रहरीको मनोबल र कार्य सम्पादनमा समेत असर परेको भन्दै प्रहरी नियमावली २०७१ लाई नवौँ संशोधन ९२०७८ माघ ३ गते० गरी प्रहरी सहायक हवल्दार, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको पद सिर्जना गरिएको थियो । जसअन्तर्गत प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकमा बढुवा भएकाहरूको मनोबल बढ्नुको सट्टा झनै घटेको छ ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा १४६ को उपदफा २(ख)मा ‘साबिक पदमा पाइरहेको तलब बढुवा भएको पदको सुरु तलबभन्दा बढी भएमा माथिल्लो पदको तलब निर्धारण गर्दा हाल खाइपाइ आएको तलब नपुगसम्मको वृद्धि थप गरी माथिल्लो पदको तलब वृद्धि गर्ने’ भनिएको छ । यो प्रावधानअनुरूप बढुवापछिको तलब साबिक खाइपाई आएको पदको तलबभन्दा कम भए अनिवार्य रूपमा वृद्धि गरिनुपर्छ । तर, नेपाल सरकारले यो प्रावधानको समेत उल्लंघन गरेर प्रहरीहरूलाई नै पिल्स्याइरहेको छ ।
रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका– ६ का ४५ वर्षीय रामकरन गुप्ता नेपाल प्रहरीको सइमा १८ वर्ष काम गरेपछि मात्र वरिष्ठ सइमा बढुवा भए । तर, उनले पनि अन्य वरिष्ठ सइहरुले भोगेजस्तै समस्या भोग्नुपर्यो । वरिष्ठ सइमा कार्यरत रहँदा कानुनको सोही प्रावधान कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर आइजिपीलाई भेट्नेदेखि धेरै पटक गृह मन्त्रालय धाए । गृहमन्त्रीलाई भेटे, समस्या राखे तर आफ्नो माग सुनुवाइ नै नभई उनले पदबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्यो ।
‘एउटै पदमा रहेको १८ वर्षपछि बल्लबल्ल वरिष्ठ सइमा बढुवा भइयो । बढुवासँगै तलब र सेवासुविधा पनि बढ्ला भन्ने आशा थियो । तर, त्यसो भएन । हाम्रो तलब त उल्टो घटेर पो आयो । यस सम्बन्धमा आइजिपीलाई ध्यानाकर्षण गरायौँ । गृहमन्त्रीलाई भेटेर समस्या बतायौँ । तर, हाम्रो पीडा कसैले सुनेनन् ।,’ उनले भने ।
अवकासमा गए पनि उनले विभिन्न माध्यमबाट सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सोही विषयमा दबाद दिन छोडेका छैनन् ।
त्यस्तै अन्य पीडित वरिष्ठ सइहरुले पनि आफूहरू पीडामा रहेको र आफूहरूको माग कानुनबमोजिम सम्बोधन गरिदिन कयौँपटक प्रहरी प्रधान कार्यालय धाएको बताएका छन् । उनीहरु अहिले त सामाजिक संजालमा ग्रुप बनाएर संगठित भइ आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारीमा छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय तलबमान समिति नबनाउँदा वरिष्ठ सइहरु अन्यायमा परे : प्रहरी प्रवक्ता
पीडित वरिष्ठ सइहरुले आफूहरूलाई सङ्गठनले समेत बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै गर्दा उता नेपाल प्रहरीका निमित्त केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी दानबहादुर कार्कीले भने नेपाल प्रहरीले सङ्गठनमा आबद्ध रहेका कसैलाई पनि अन्यायमा नपार्ने दाबी गर्छन् । उनले वरिष्ठ सइहरु अन्यायमा परेको स्वीकार गर्दै उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सङ्गठन सरकारसँग नै लडिरहेको बताए ।
‘उनीहरूको पदोन्नति भएसँगै सेवा सुविधा र तलबका कुराहरू पनि बढेर आउनुपर्ने थियो । त्यो हालसम्म भएको छैन । त्यो उहाँहरूले भोगिरहनु भएको पीडा हो,’ उनले थपे, ‘आफूहरू अन्यायमा परेको विषयमा उहाँहरु पनि अदालत जानुभएको छ । सङ्गठनले पनि उहाँहरूको विषयमा निरन्तर पहलकदमी गरिरहेको छ ।’
त्यस्तै उनले वरिष्ठ सइहरु पीडामा पर्नुका पछाडि नेपाल सरकार नै दोषी रहेको बताएका छन् । उक्त विषयमा २०७९ असोजमा अर्थ मन्त्रालयले २ वटा निर्णय गरेको थियो । अर्थले एउटा खाईपाई आएको तलबमान नघट्ने भन्ने निर्णय गर्यो भने अर्को उच्चस्तरीय तलबमान समितिले जे निर्णय गर्छ सोहीअनुरूप गर्नु भनी निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि उच्चस्तरीय तलबमान समिति नबन्दा उक्त समस्या भएको उनी एसएसपी कार्की बताउँछन् । ‘अर्थले निर्णय त गर्यो । वरिष्ठ सइहरुको २ ग्रेड पनि निर्धारण गर्यो । तर तलब वृद्धि गर्नका लागि उच्चस्तरीय तलबमान समिति बनाएको छैन । अब तलबमान वृद्धि गर्न ग्रेड बढाउनुपर्छ, जुन अधिकार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ९कोलेनिका० लाई छैन । त्यही भएर नै समस्या उत्पन्न भएको हो,’ उनले भने । त्यस्तै पीडित प्रहरीहरू अदालत गइसक्नु भएका कारण अदालतले पनि एक किसिमको आदेश दिएपछि सजिलो हुने कार्की बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी केशव अधिकारी दैनिक फिल्डमा खटिने सुरक्षा फौजको सेवा सुविधाका सन्दर्भमा कुनै गुनासो कायम गरिन नहुने बताउँछन् । संगठनको समग्र अवस्थाको अध्ययन नगरी खोलिएको भर्ना र त्यसले सृजना गरेको तह बृद्धिको असर अहिले आएर बरिष्ठ सइमाथि परेको अधिकारी बताउँछन् । तलब र सेवा सुविधाको निर्क्यौल नगरी हतारमा पद वृद्धिको निर्णय गरेर उनीहरूको मनोबल घटाउने काम भएको उनको मत छ ।
‘पद बढ्दा सेवा सुबिधा पनि बढ्नु पर्छ । योजना नबनाई काम भयो,’ अधिकारी भन्छन् ‘फुली बढाएर मात्रै हुन्न सेवा सुविधा दिइनु पर्छ । यसैका कारण सुरक्षा सङ्गठनका साथीहरूको मनोबल घट्न हुन्न ।’
फुली बढेको लामो समय बित्दा पनि सेवा सुविधा दिन नसक्नु गलत भएको अधिकारीको भनाई छ । प्रहरीको दरबन्दी, तलब र सुविधाको सबालमा अर्थ मन्त्रलायले पनि मुठ्ठी कस्ने गरेको भन्दै उनले त्यसबारे सोच्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
आफूले साबिकको पदमा खाइरहेको सेवा सुविधाभन्दा घटेर सेवा सुविधा पाएको र आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै पीडित वरिष्ठ सइहरुले सङ्गठित भएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । गत १२ पुसमा दायर गरेको रिट निवेदनमा मा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले गत पुस १६ र १७ गते सरकारलाई दिइएको आदेशमा १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ ।
