काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मापदण्ड अनुसार नै विभिन्न देशहरुमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।
विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको र मापदण्डलाई ख्याल गरिएको बताएका हुन् ।
प्रधानन्त्री प्रचण्डले मुलुकको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिए । उनले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पारे ।
प्रचण्डले मुलुकको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै उनले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवम् आवश्यकतानुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्ने कार्यलाई नियोगहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न नेपाली राजदुत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको बताए । केही नियोगहरूमा टेलिफोन सेवाका अतिरिक्त हट लाइन सेवाका साथै वेभसाइट र सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट सहज सम्पर्कको व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए । राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई थप छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री तुल्याईरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहने स्पष्ट पारे ।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीको हक हितलाई ध्यान दिँदै राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूतावास नभएका मुलुकहरूमा विद्युतीय राहदानी आवेदन सङ्कलन र वितरणका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको पनि उनले बताए ।
