काठमाडाैँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उक्त प्रतिवेदनबारे छलफलपछि पारित भएको हो । प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरिने भएको छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा गत साउन १७ गते प्रमुख दलबिच सहमति भएको थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्वका साथ हेरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन प्रमुख दलहरुबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो ।
कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । यस्तै, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौज्दारी कानुनअनुरुपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको थियो ।
उक्त समझदारी भएसँगै सो कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
