काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमन सुपरीवेक्षण गर्न शक्तिशाली निकाय गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित सहकारीमा दोश्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य बिषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले तीनखम्वे अर्थनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्र केहि व्यक्तिको बदमासीका कारण बद्नाम हुन पुगेको भन्दै यसको नियमन सुपरीवेक्षण गर्न शक्तिशाली निकाय गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले सहकारी सम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । अहिलको अवस्थामा सहकारी समस्या समाधान गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । उनले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा धेरै संख्यामा सहकारीको जरुरी छ वा छैन भन्ने प्रश्न देखिएको र भएकालाई पनि मर्ज गर्नुपर्ने पनि देखिएको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले संस्था वा व्यक्ति अनुशासित हुन नसक्दा सहकारीमा समस्या देखिएको धारणा राखे । केहि सहकारीको कमजोरीका नाममा सहकारी नै गलत हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए ।