२४ पुस, काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन समस्या छानविन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिशको संयोजकत्वमा ३ सदस्सीय छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका एक मन्त्रीकाअनुसार छानबिन आयोग गठन पछि काटिएको उद्योगहरुको लाईन भने पुनः जोडिने छ । सरकारले बनाएकाे सिमितिकाे सयाेजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल ताेकिएका छन् भने ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका एक एक जना सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।