काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकमले प्रकाशन र प्रसारण गरेकाे सामाग्री पुन: प्रकाशन, प्रसारण र शेयर नगर्न आदेश दिएकाे छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले एक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्चले उक्त सामग्री हटाउन आदेश दिइसकेकाका कारण कसैले पनि ति सामाग्री सामाजिक संजाल र संचार माध्यममा प्रकासन / प्रशारण नगर्न आदेश दिएका हुन् ।
सोमबार सिधाकुराले प्रकाशन र प्रसारण गरेको सामाग्रीले प्रथम दृष्टिमा नै उक्त सामग्री अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले दुरासयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको दाबी गरेको अदातलले मंगलबार सर्वसाधारणलाई समेत ति सामाग्री पुन प्रकाशन र प्रसारण नगर्न भन्दै सुचना निकालेको हो ।
“प्रत्यर्थीहरूले सम्पादन तथा सञ्चालन गरेको सिधाकुरा नामक युट्युब च्यानलमा मिति २०८१ ।०१।१४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएको “चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन“ शीर्षकको सामग्री तथा त्यसपछि श्रृंखलाबद्ध रूपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका सोही विषयसँग सम्बन्धित पछिल्लो (फ्लोअप) श्रव्य दृष्य सामग्री यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र हटाउन र यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूलाई लेखी पठाउनू तथा हटाउन आदेश दिइएको सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशिलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भै न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकाले प्रत्यर्थीले प्रसारण गरेको सामग्री प्रकाशन, प्रसारण नगर्नू नगराउनू भनी आमसञ्चार जगतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ,” सूचनामा भनिएको छ ।
अदालतको आदेशप्रति विभिन्न संगठनहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् भने यता अदातलले भने सिधाकुराले स्थगन गरेका सामग्री पुनः अपलोड, सेयर र प्रकाशन नगर्न भन्दै सूचना जारी गरेको छ ।