न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रशासन केन्द्रीत बनाएर नियमावली संशोधन गरेपछि नेपाल बार र न्यायपरिषद् वीच विवाद बाहिर आईरहेका बेला यसका विरुद्धमा परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि अर्को टकराव देखिएको छ ।
सोमबार न्यायपरिषद्ले गरेको नियमावली संशोधनको विरुद्धमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालले खारेज गरिदिएपछि नेपाल बार एशोसिएशनले यसलाई अनुदार शैली भनेको छ ।
हाल कार्यक्रमको सिलसिलामा जापानमा रहेका नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालत प्रारम्भिक रुपमै अनुदार देखिएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालत प्रारम्भमै अनुदार देखिएको छ र यसले संविधानको धारा १४१ को उपधारा ३ को व्याख्या गर्ने आँट गर्न नसकेको बताए । अध्यक्ष घिमिरेले केहिदिनको जापान कार्यक्रमबाट फर्केपछि नेपाल बारको धारणा बनाउने समेत बताए ।
न्यायपरिषद्ले कर्मचारीलाई बरिष्ठ बनाउने मनसायका साथ नियमावलीमा संशोधन गरेपछि न्यायपालिकाको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट बनेको बारले यसबारे गम्भिर छलफल गर्ने बताएको छ ।
विगतमा न्यायपालिकाको सुधारका लागि नेपाल बारको भूमिका र करिअर जजलाई सिध्याउने गरी ल्याईएको संशोधनले नेपाल बारको अस्तित्व अस्विकार गर्न खोजेको अनुभूति भएको केहि बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बताएका छन्।
न्यायपरिषद् पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० ले अब मुख्य रजिष्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा बहालवाला मुख्य न्यायाधीशभन्दा मुनिको वरीयतामा हुनेछन ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, नायब महान्यायाधिवक्ता र कानून सचिव लगायतका विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीबाट न्यायाधीश हुने व्यक्तिका हकमा उनीहरुको वरीयता कायम गर्दा सोही पदमा पाएको नियुक्तिकै दिनबाट गणना गरिने भएको छ । यसरी ल्याईएको नियमावलीको संशोधन भूतप्रभावी समेत भएको कतिपय न्यायाधीशहरुले नै टिप्पणी गरेका छन ।
