काठमाडाैँ । २०८० फागुन २३ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछानेविरुद्ध संसदमा सहकारी ठगीको आरोप लगाएर निरन्तर संसद अवरुद्ध ग¥यो ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त पत्रिकामा आएका समाचार देखाउँदै प्रमाण देखाइदिउँ सम्म भने ।
संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म बजेटनै ल्याउन नदिने वातावरण बनाउन गगन थापा लागे । त्यसबेला तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा एमालेका नेताहरु नै समिति बनाउन नपर्ने बताउँदै रविको बचाउमा थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त संसदमै सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता नरहेको भनेका थिए । नेपाल प्रहरीसहितका अनुसन्धान गर्ने सबै निकायसँग बुझ्दा त्यस्तो रिर्पोटिङ आएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए ।
त्यति मात्रै होइन, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको किटान गरेका थिए । तर, पनि नेपाली कांग्रेस टसमस भएन ।
रवि लामिछानेले एक पटक बोल्न दिए ९ मिनेटमा सबै क्लियर पार्ने बताउँदा पनि नेपाली कांग्रेसले लामो समय रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न समेत पनि दिएन ।
कांग्रेसले संसद अवरोध कायमै राखेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउन रास्वपा नै तयार भयो । सत्तारुढ दलहरुले पनि २०८१ बैशाख १५ गते राजनीतिक सहमति दिए । समिति बनाउने सहमति भएपछि मात्रै रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिइयो ।
लामिछानेले त्यही बेला नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको तर स्वीकार नगर्दा संसदमा आफूविरुद्ध लागेको खुलासा गरिदिए ।
सभामुखले त्यही दिन नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा छानबिन समिति घोषणा गरे ।
समितिको टीओआरमा नै रवि लामिछाने पूर्व एमडी रहेको गोर्खा मिडियासँग जोडिएका सहकारीमा केन्द्रित थियो । औपचारिकताका लागि अन्य केही सहकारीहरुमाथि पनि समितिले अनुसन्धान गरे जस्तो ग¥यो । खासमा ति सहकारीका सञ्चालकहरू केही कानुनी दायरामा आइसकेका थिए भने केही भागेर विदेशमा थिए ।
सहकारी छानबिन समितिको काम अघि बढ्दै गर्दा त्यसको केही समयमा सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च राजनीतिक सेटिङ्गका मास्टर मानिने बेचन झालाई पक्राउ ग¥यो ।
झा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारको मन्त्रीपरिषद्मै सेटिङ गर्ने आरोपित हुन् । उनले शरणार्थी प्रकरणमा क्याबिनेटले निर्णय गर्ने भन्दै रकम डिल गरेको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो ।
भारतमा १४ असारको दिन प्रहरीको फन्दामा परेका झालाई १५ गते गड्डा चौकी भएर नेपाल ल्याइँदै थियो । नेपालमा भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी एवम् हालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा पनि पक्राउ पर्ने हल्ला चल्यो ।
संयोग हल्ला चलेकै दिन देउवा दम्पती चिया खान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटस्थित पुगे । त्यसको तेस्रो दिन प्रचण्ड नेतृत्वका सरकार ढल्यो ।
सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि सहकारी छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीकै हैसियतमा बयानका लागि बोलाउने प्रयास गरे । तर, उनको प्रयास सफल भएन ।
सरकार ढलेको केही दिन पछिबाट नै रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोधको प्रहार सुरु भयो । सहकारी छानबिन समितिमा २०८१ भदौ ७ गते राति १ बजेसम्म उनको बयान भयो ।
भदौ ३१ गते सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेकाे छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा औपचारिकताका लागि धेरै अध्ययन अनुसन्धान बयान लेखाइएपनि त्याे अनुसन्धान रवि लामिछाने केन्द्रित थियो भन्ने अहिले पुष्टि हुँदै छ ।
किनकी सहकारी समस्या समाधानका लागि समितिले दिएका सुझाव एउटा पनि कार्यन्वयन भएका छैनन् । सहकारी ठगीका सत्ता नजिकका कयौँ आरोपितहरूलाई बचाइएको छ भने रविमाथि राज्य लाग्न सुरु भयो ।
नेकपा एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले ऐतिहासिक काम भनिएको समितिले पनि रवि लामिछानेले सहकारीबाट रकम ल्याएको पुष्टि हुने कुनै प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदन लेख्यो । ‘विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याउने काममा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने कुनै आधार देखिएन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘गोर्खा मिडियामा आइसकेपछिको रकमको खर्च गर्ने कार्यमा उनको संलग्नता रहेको देखियो ।’
अपचलनमा संलग्नता लेख्नुका पछि गोर्खा मिडियाले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, पूर्वाधार निर्माण तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि एमडीका रुपमा रवि लामिछानेले चेक काट्नु थियो । यसकाे जवाफ समेत रवि लामिछानेले दिएका थिए ।
प्रतिवेदनमा सहकारीबाट रकम ल्याउने काममा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएन भनेपछि सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका नेताहरु भने रवि लामिछानेलाई जसरी पनि थुन्नुपर्ने मनसायका साथ योजनाबद्ध ढंगबाट लागे ।
छानबिन समितिकै सभापति सुर्य थापाले सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने संलग्न होइन भन्दा भन्दै पनि कारवाही हुनुपर्छ भन्दै हिँडे । उनले अब रवि लामीछानेलाई कसरी कहाँ कहाँ लगेर अनुसन्धान हुन्छ भन्ने कुरा योजनाबद्ध ढंगले तय भएको जस्तै गरी बोल्दै हिंडे ।
त्यसको केही दिनमा सरकारले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो । र सो कार्यन्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठायो ।
त्यसबेलाको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको एउटा निर्णय गोप्य राखियो, जुन अहिले कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पेश गर्दा खुलेको छ ।
असोज २ गते ओली सरकारको क्याबिनेटले रवि लामिछानेको नाम नै तोकेर सहकारीबाट कम्पनीमा आएको दायित्वमा कारबाही गर्नु भन्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी वकिलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै अदालतमा बुझाएकाे छ ।
निर्णयमा भए अनुसार नै असोज ६ गते गोर्खा मिडियाका पूर्व सञ्चालक तथा पुुर्व डिआइजी छविलाल जोशी पक्राउ परे । काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएर उनलाई पोखरा पठाइयो ।
त्यसको भोलीपल्ट अर्थात असोज ७ गते पोखराका प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापालाई हेडक्वार्टर तानियो र उनको ठाउँमा कांग्रेस नजिकका एसपी श्यामबाबु ओलीयालाई पठाइयो ।
त्यसपछि रवि लामिछाने पक्राउका लागि वातावरण बनाउन सत्तारुढ दल र विभिन्न सञ्चार माध्यमले रवि लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पुर्जीको मिडिया ट्रायल गरे ।
उनीहरुले पटकपटक रवि लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदै, जारी भयो, आज पक्राउ पर्दै, भोली पक्राउ पर्दै जस्ता समाचार २ साता लगातार आइरहे । यति मात्रै होइन, प्रहरी हिरासतमा रहेका छबिलाल जोशीले रविको नाम पोल्दै बयान दिएको समेत समाचार आयो ।
छविलाल जोशीले बयानमा रविकै योजनामा सहकारीको पैसा टिभि ल्याइएको बयान दिए भन्दै एक दैनिक पत्रिकाले मुख्य समाचार बनायो । तर, उक्त समाचार आउँदाको दिनसम्म छविलालको बयान नै सुरु नभएको कास्की सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको थियो ।
पछि सिधाकुरासँग हिरासतमै भएको कुराकानीमा पनि छविले उक्त दिन आफ्नो बयाननै सुरु नभएको बताएका थिए भने अहिले अदालतमा पेश भएको बयानमा पनि छविको उक्त भनाइ कतै पनि छैन । यि सबै प्रकरण हेर्दा रवि लामिछाने माथि मिडिया ट्रायल गरिएको स्पष्ट हुन्थ्यो । रविलाई पक्राउ गर्न जरुरी पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरी राश्वपा कार्यालय पुगेको पनि हल्ला भयो ।
तर, दशैँ सकियो , कात्तिक २ गते भयो । कास्की जिल्ला अदालतमा ८ जना न्यायाधीश छन् । तर, त्यो दिन ति सबै बिदामा थिए । कास्कीका नयाँ एसपी श्याबाबु ओलिया र डीएसपी बशन्त शर्मा रवि विरुद्ध पक्राउ पुर्जीको निवेदन लिएर जिल्ला अदालत पुगे ।
न्यायाधीश नै नभएको अदालतमा रविविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नेपालगञ्जबाट जहाज चढेर न्यायाधीस कृष्णजंग शाह आए । प्रहरी कार्यालयमा रुँघेको चार घण्टापछि अदालत आएका शाहले दिउँसो २ बजे प्रहरीलाई रवि विरुद्धको पक्राउ पुर्जी दिए ।
हेक्का रहोस्, सो दिन जहाज चढेर न्यायधीश शाह पोखरा झरेर अदालत पुगेका थिए र उक्त दिन शुक्रबार थियो । त्यसदिन पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निकै हतार भयो ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएको केही घण्टामै काठमाडौँ चमतीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) को टोली पुग्यो ।
एसपी होबिन्द्र बोगटी सहितको टोली रास्वपा कार्यालय पुगेपछि कार्यकर्ताहरु पनि पार्टी कार्यालय पुगे । तर, आफैँ कानुनलाई सहयोग गर्छु भन्दै आएका रवि लामिछानेलाई शनिबार कतै भाग्छन् जसरी शुक्रबार नै पक्राउ गरेर शनिबार थप एक दिन बढी थुन्ने नियत प्रहरीले राखेको थियो । पार्टी कार्यालयमा प्रहरी पुगेपछि रविले गिरफ्तारी दिए ।
उनलाई सोहि राति स्थलमार्ग हुँदै पोखरा पु¥याइयो । काठमाडौँबाट पोखरा लैजाँदा लामिछानेका हजारौँ सर्मथक सडकमा सरकार विरुद्ध नाराबाजीमा उपस्थित भएका थिए ।
कानुनी रुपमा संसदीय छानबिन समितिको कुनै औचित्य नभएपनि रविविरुद्ध माहोल बनाउन समितिको प्रतिवेदले सरकारलाई सहयोग पु¥याएको थियो । त्यसकै जगमा टेकेर सरकारले लामिछानेलाई कानुनको कसीमा उभ्याउन बल पाएको थियो ।
छानबिन समितिले सहकारी ठगीमा संलग्नता देखिएन भने पनि त्यही प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेलाई २४ घण्टा भन्दा बढी समय हिरासतमा राखेर प्रहरीले कात्तिक ४ गते मात्रै अदालत पेश गर्यो । अदालतले पहिलो पटक ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दियो । त्यसपछि लामिछानेको बयान सुरु भयो ।
तर, प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले लामिछानेलाई बयान लिन निकै ढिला गरे । बयानमा सामान्य सोधपुछ गर्दै हिरासत पठाउन खोजेपछि एक दिन लामिछानले आफ्नो बयान नसकिएसम्म नउठ्ने भन्दै बयान कक्षमै अडान लिए ।
त्यसपछि बयानले निरन्तरता पायो, रविको सहकारीसँग सम्बन्धित बयान सकियो । तर, प्रहरीले सहकारी कानुनले सहकारी ठगी भन्ने आधारको प्रमाण भेट्टाएन । त्यसपछि समातिइसकेका रविलाई जसरी पनि फसाउने र राजनीतिक रुपमा उनको भविष्य अन्धकार बनाउने खेलमा सरकार लाग्यो । अनि रविमाथि संगठित अपराध तथा सम्पत्ती शुद्धिकरणको कसुरमा म्याद थप र अनुसन्धान थालियो ।
यही बहानामा रवि लामिछानेको ८ पटक सम्म म्याद थप गरियो । हरेक म्याद थपमा रविले न्यायाधिससँग प्रश्न गर्थे श्रीमान्, 'मलाई थुनेर कुन चाँही प्रमाण सुरक्षित भयो, मलाई नथुनेको भए असुरक्षित हुने प्रमाण चाँही के थियो ?'
एक पटक त न्यायाधिसले रविलाई भनेका थिए, 'तपाईँलाई यहाँबाट छोडे पनि अन्त समाति हाल्छन् ।'
पोखरामा बयान सकिएपछि उनलाई रुपन्देही, चितवन, काठमाडौँ र पर्सा पुर्याएर बयान गराइएको छ ।
रवि लामिछाने पक्राउ गरेको ६४ औँ दिनमा पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित पुरक मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भयो । यो मात्रै होइन सम्पत्ती सुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्धा पनि जोडियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकाअनुसार मुद्दामा रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा आउनुमा सङ्गठित रुपमा जिबी राईसँग मिलेर काम गरेको भन्दै रविसहितका प्रतिवादी विरुद्ध सङ्गठित अपराध गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सङ्गठित अपराध गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिएको भन्दै लामिछानेको हकमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ नै बिगो कायम गरिएको छ ।
अहिले कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधिस नितिज राईको इजलासमा लामिछाने सहितका प्रतिवादीहरुको बयान चलिरहेको छ । बयान सकिएपछि थुनछेक बहश हुनेछ ।
लामिछानेमाथि राज्य कसरी लाग्यो ?
घटना १. प्रधानमन्त्रीको अफर नमान्दा संसदीय छानबिन समिति देखि हिरासतसम्म
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा एमाले र रास्वपा सरकारमा गए । रास्वपा सरकारमा गएको केही दिनमै नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले रवि लामिछानेलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका थिए ।
उक्त कुरा रास्वपाका उपसभापति स्वर्णीम वाग्लेले सदनमै खुलासा गरेका थिए । स्वयम् लामिछानेले पनि यही कुराले पनि सार्वजनिक रुपमा भनेका छन् ।
त्यतिमात्रै होइन हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कांग्रेसले रातिराति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनिदेउ भन्ने, दिउँसो संसदमा विरोध गर्ने गरेको बताएका थिए ।
साथै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत कांग्रेसले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको आफूले देखेको सुनेको नै बताए ।
तर, कांग्रेसको प्रस्ताव नमानेपछि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति नबनाई नहुने र उनको राजनीति नसिध्याई नहुने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको देखिन्छ । त्यसको सूक्ष्म नेतृत्व आरजु र खुल्ला नेतृत्व गगनले गरे ।
यसका पछि केही कारण थिए, तत्कालीन उपप्रधान गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति प्रकाशमान सिंहको परिवार जोडिएको बालमन्दिर जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि फाइल खोल्नु, आरजु संलग्न टीकापुर जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्नु र आरजु नै जोडिएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान कांग्रेस नेतृत्वप्रति सोझिनु । यो कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार भन्दै आएका छन् ।
साथै हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत प्रचण्ड र रविको सरकारले कांग्रेस एमालेका नेताहरुलाई ज्ञानेन्द्रले जसरी जेल हाल्न थालेपछी सरकार परिवर्तन गरेको खुलासा गरे ।
यसैको नतिजास्वरुप सरकार ढल्यो, रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा पक्राउ मात्रै परेनन्, राजनीतिमा आएको २ वर्ष उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध जस्तो राजनीतिक भविष्य नै रोक्न सक्ने मुद्दा हालियो ।
घटना नं. २: सहकारीमा सम्बन्ध नै नभएका रविलाई ठगी मुद्दा, कांग्रेस एमालेका सहकारी ठगमाथि अनुसन्धान नै भएन
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट १५ लाख रुपैयाँ पेस्की लिएर नतिरेका व्यक्ति हुन नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य राजिव पहारी । उनलाई रविसँगैको मिसिलमा प्रहरीले साक्षी कागज गरेर पठायो पक्राउ गरेन ।
जबकी जीबी राईको समुहलाई अन्तितसम्म संरक्षण गर्न पोखराको एक रिसोर्टमा प्रहरीका हाकीम सहित उनै राजीव पहारी लागि परेको सिसिटिभी भिडियो नै बाहिरिएको थियो ।
अझ लज्जापद घटना अर्को छ । नेकपा एमालेकी पूर्व प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेकी मिना गुरुङ, कुनै समय सूर्यदर्शन सहकारीकी उपाध्यक्ष नै थिइन् । कास्की प्रहरीले रवि लामिछाने मात्रै होइन, ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा खानेपानीको धारा, बिजुलीको तार जोड्ने व्यक्तीलाई समेत पोखरा पुर्याएर बयान गराउँदा एमालेकी नेता गुरुङ राजनीतिक अभियान मै सक्रिय थिइन् । तर, प्रहरीले उनलाई देखेन र फरार भनेर मुद्दा बुझायो । संचारमाध्यमको दबाबपछि उनलाई मंगलबार बल्ल अदालतमा उपस्थित गराएको छ ।
यस्तै, ११ हजार बचतकर्ताको २ अर्ब जोखिममा पारेर सहकारी ठगीमा जोडिएका एमालेकै बागमती प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङ विरुद्ध त अनुसन्धानै सुरु भएन । काठमाडौँको सामाखुसीस्थित नेश्नल नमोबुद्ध सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष तामाङसहितका पदाधिकारीका कारण ११ हजार बचतकर्ताको करिब दुई अर्ब जोखिममा पारेका छन् । उनी माथि पनि अनुसन्धान नहुनुको एउटै हतियार उनी एमालेका नेता हुन् ।
अझ लज्जाश्पद घटना त लेखा समिति सभापति समेत रहेका नेकपा एमालेको सांसद ऋषीकेश पोखरेलेको छ । मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको २२ करोड ठगिमा जोडिएकी उनकी श्रीमती अञ्जला कोइरालामाथि अनुसन्धान नै भएन ।
विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेकी अञ्जललाई प्रहरीले लामो समय खोज्दा पनि नभेटिएको भन्दै जिल्ला अदालत मोरङमा फरार सूचिमा राख्दै मुद्दा दर्ता गर्यो । तर, सहकारी ऋणीहरुलाई भने सहयोग गर्नुपर्यो भन्दै कार्यालयमै बोलाएर थुन्यो ।
मुद्दा दर्ता भएपछि विद्यालयमा बिरामी बिदा मागेर बिदा बसेकी अञ्जलाको बिदा थप गराउन लेखा समितिका सभापतिले नै विद्यालयमाा फोन गरेका समाचार आइरहेका छन् ।
काठमाडौँमा बसेर राजनीतिक लभिङ गरिरहेका उनले विभिन्न अन्तर्वार्तामा श्रीमती कहाँ छिन् भन्ने जवाफ दिन सक्दैनन् । स्रोतका अनुसार पोखरेलले सहकारीमा श्रीमतीको नाममा आफूले कारोबार गरेका थिए । सोहि कारण अहिले यो घटना मिलाउन उनी लागि परेका छन् ।
सहकारीको साधारण सदस्य समेत नभएका, सहकारीबाट एउटा निजी कम्पनीमा साझेदारले ल्याएको रकम कम्पनीमा खर्च गरेकै कारण रवि लामिछानेमाथि ३ वटा गम्भिर मुद्दाको अभियोजना हुँदा सहकारी ठगिमा परिवार नै प्रत्यक्ष जोडिएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङमाथि पनि अनुसन्धान निक्र्यौलमा पुगेको छैन । धनराजकी श्रीमती ज्योति गुरुङ मितेरी सहकारीको १४ करोड हिनामिना गरेर फरार छिन् । सो रकम क्रिप्टोमा लगानी गरेको सहकारीका अध्यक्षले खुलेआम भनिरहेका छन् । श्रीमतिले सहकारीमा ठगेको रकम तिर्न धनराजले विवादास्पद व्यापारी मिनबहादुर गुरुङसँग ९४ लाख ऋण लिएको त सिधाकुराले खुलासा नै गरेको थियो ।
उनलाई अनुसन्धानका नाममा सिआइबीले बोलाएर सामान्य कागज मात्रै गरायो । यति मात्रै होइन, मन्त्री भएको केही समयपछि, सांसदकै रुपमा कुनै पनि कानुनी कागजपत्र नबनाई पैसा लिएका धनराजलाई कांग्रेस भएकै कारण जोगाइयो ।
धनराज जोगाउने सत्ताको कर्तुत यत्तिमै सिमित छैन् । सिआइबीमा धनराज गुरुङको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारी डिएसपी सुवास हमाललाई एकाएक काज सरुवा गरेर धादिङ पुर्याइएको छ ।
हुन त आफूमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई रातारात सरुवा गराउने नेपाली कांग्रेसको नियम जस्तै नै भैसकेको छ ।
पूर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक अन्तर्वार्तामा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गराउन कुन हदसम्मको दबाब आएको थियो भन्ने खुलाएका छन् । प्रहरी अधिकृतहरु दानबहादुर कार्की र डा मनोज केसीलाई सरुवा नगरे आफूले देश छोड्ने धम्की आरजुले दिएको नेता श्रेष्ठले भनेका छन् ।
घटना नं ३ : रविको राजनीति रोक्न सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्दा
सहकारी ठगीका ठूला अपराधमा पक्राउ परेका तथा फरार रहेका सहकारी सञ्चालकहरुलाई नेपाल प्रहरी तथा सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगिमा मात्रै मुद्दा चलाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस निकट मानिने सुमेरु सहकारीका अध्यक्ष भरत महर्जन सुमेरु सहकारीको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेर फरार छन् । उनी सपरिवार बेलायतमा छन् । उनले सहकारीको रकम धापाखेलको सुमेरु अस्पताल, पुल्चोकको सुमेरु सिटी अस्पताल, सातदोबाटोको एसियन कलेज र शंकरापुर एकेडेमी, सुमेरु हाउजिङ मार्ट, मनी एक्सचेन्ज, ट्राभल तथा सुमेरु इन्भेस्टमेन्टजस्ता कम्पनीमा सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा नै लेखिएको छ ।
तर, मुद्दा उनीमाथी मात्रै चल्यो l उनले रकम लगेको कम्पनीको त के कुरा, उनकै सहकारीका अन्य व्यक्तिमाथि सामान्य अनुसन्धान पनि भएन । राज्यको दोहोरो चरित्र यही देखिन्छ।
के सुमेरु सहकारीको रकम रवि लामिछाने जोडिएको कुनै कम्पनीमा आएको भए मात्रै ति कम्पनी र त्यस कम्पनीका सञ्चालक माथि अनुसन्धान हुने हो ? यो प्रश्नको जवाफ राज्यले दिइसकेको छ, थप भनिरहनु परेन ।
तर, रवि लामिछानेको हकमा भने डेढ वर्ष अघिनै जिबी राई सहित १९ जनलाई सहकारी ठगिमा प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएको मुद्दा लामिछाने पक्राउ परेपछि एकाएक सच्याइएको छ ।
सहकारी ठगिकै कसुरमा कुमार रम्तेल लगायत केही व्यक्ती थुनामा र केही व्यक्ती धरौटीमा छुटिसकेको अवस्थामा लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधमा हाल्नकै लागि पुरानो मुद्दालाई नै सच्याएर उनीहरुको हकमा समेत सम्पत्ति सुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध जोडियो । त्यसपछि रवि र छविलाई पनि सम्पत्ति सुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा जोडियो ।
सरकारले साँच्चै सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन चाहेको थियो भने लामिछानेमाथि होइन, कसैमाथि पनि सङ्गठित अपराधको मुद्दा झोस्ने थिएन ।
किनकी सहकारी सञ्चालकहरुको चल अचल सम्पत्तीबाट पीडितको बचत फिर्ता गराउनुपर्ने, सञ्चालकहरुले रकम फिर्ता पाएको खण्डमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था यसअघि नै सरकारले गरेको छ । तर, सङ्गठित अपराध जोडिने बित्तिक्कै यो मुद्दामा मिलापत्र गर्ने सुविधा पीडक र पीडितसँग हुँदैन ।
अब रवि लामिछाने, छविलाल जोशी मात्रै होइन, भोलि जिबी राई आएर पीडितहरुको पैसा फिर्ता गर्छु भने भने पनि उनीहरु माथि लागेको मुद्दा फिर्ता हुँदैन । बरु आफ्नो न्यायको लडाईका लागि आरोप लागेकाहरु जिल्ला अदालत हुँदै उच्चदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न पाउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि मात्रै सजाय तथा रकम भुक्तानी गर्ने अवस्था आउन सक्छ । जिल्ला हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेर मुद्दा किनारा लाग्न कम्तिमा पनि ५ देखि १० वर्ष लाग्न सक्छ ।
सम्झिनुस्, सहकारीका सञ्चालक भागेको एक महिनादेखि हरिबिजोग अवस्थामा पुगेका बचतकर्ताहरुको अवस्था ५/१० वर्षसम्म के होला ? भएको रकम सबै सहकारीमा डुबेका उनीहरुका लागि न्यायको लडाईँमा हुने खर्चको मार कति होला ?
घटना ४ : टेक बहादुर गुरुङ संसदमा, रवि लामिछाने निलम्बित
रवि लामिछानेसँग सत्ता कुन तहसम्म त्रसित बनेको छ भन्ने देखिने अर्को घटना पनि यही बिचमा भएको छ । चितवन क्षेत्र न २ बाट ६ महिनाको अवधीमा २ पटक अत्याधिक मत र मताान्तर सहित निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्, रवि । उनैलाई संसदबाट निलम्बन गराउनकै लागि राज्यले सम्पत्ति शुद्धिकरणका अनेक बुँदा मुद्दामा जाेडेकाे पुष्टि हुन्छ ।
अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका सत्तारूढ कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ संसद्मा वहाल छन् । तर, रास्वपा सभापति रविलाई अदालतमा अभियोग दर्ता हुने बित्तक्कै कास्की प्रहरीले सभामुखलाई पत्र लेख्दै जानकारी गरायो ।
त्यसको भोलिपल्टै सभामुखले लाछिानेलाई निलम्बन नै गरे । सभामुखको यो कदम राजनीतिक विवादमा परेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कसुर प्रमाणित भएपछि मात्रै दोषी ठहर हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था विपरित रवि लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको छ ।
रवि लामिछाने माथि राज्यले कानुनी हतियारको दुरुपयोग गरेको संविधानविद र कानुनविदको तर्क छ ।
यति मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले समेत सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्दा देखाएर राज्यले तर्साउने नियत देखाएको बताएका छन् ।
कानुनत सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता गुरुङको निवेदनमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा २०(५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ (३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले मुद्दा दायर भएकै कारण सांसद निलम्बन गर्ने निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै संसदले गरेको निलम्बन बदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि फेरी उनी संसद्मा फर्किएका थिए ।
यसबीचमा विशेषले गुरुङलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै १ करोड २१ लाख ८४ हजारको जरिवानाको फैसला सुनाइसकेको छ । तर, गुरुङ अहिले पनि निर्वाध संसद्मा छन् ।
भ्रष्टाचार ठहर भइसकेका गुरुङलाई निलम्बन गर्दा संविधानको व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रयोग र व्याख्या त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चले निलम्बन फुकुवा गरिदिएको नजिर ताजै छ ।
तर, मुद्दा अभियोजन मात्रै भएका लामिछानेको हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रयोग र व्याख्याभन्दा सरकारले माग गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा प्रयोग गरेर संसद् सचिवालयले निलम्बन गरिदिएको छ ।
लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ लाई आधार मानिएको छ । उक्त दफा २७ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र मुद्दा दायर भएमा किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने ।’ तर, यो ऐनमा पदाधिकारीको परिभाषा नै छैन ।
बरु संघीय सांसदलाई उच्चपदस्थ व्यक्तिको परिभाषामा राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डमा संघीय संसद्का सदस्यलाई ‘स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । जुन दफा २७ ले चिन्दैन ।
यो ऐन स्पष्ट नभएको र संसद् भित्रको नियमावली लागू हुने कि ऐन भनेर कानुनी प्रश्न उठिरहेका वेला सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारकै मागलाई सदर गरे ।
संसद्भित्रको काम गर्न नियमावली प्रधान हुन्छ । नियमावलीमा सांसद निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ अनुसार फौजदारी मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्र सांसद पद निलम्बन हुन्छ ।
‘तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन,’ नियम २४८ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा–सुविधासमेत स्थगित हुनेछ ।’ तर, लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका अभियुक्त होइनन् । उनको मुद्दा भर्खर अदालतमा अभियोजन मात्र भएको छ । नियमावलीअनुसार प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछाने थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएमा मात्र निलम्बनमा पर्छन् ।
तर, सभामुख घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ मा उल्लेखित ‘मुद्दा दायर भएर किनारा नभएसम्म’ भन्ने व्यवस्थाअनुसार लामो समयसम्म निलम्बनमा राख्ने सरकारी योजनालाई साथ दिँदै सदर गरिदिएका छन् ।
घटना नं ५ : रवि माथि हिरासतमै अमानविय व्यवहार, मानव अधिकार आयोग समेत चुप
पोखरामा बयान सकिएपछि बयानका लागि काठमाडौँ ल्याइएका लामिछानेलाई काठमाडौँबाटै चितवन पुर्याइएको थियो । चितवन पुग्दा नै बिरामी परिसकेका लामिछानेले सिटामोल खाएर दुई दिनसम्म बयान दिएका थिए । तर, बयान सकिएकै राति आराम गर्ने समयमा चितवन प्रहरीले रविको परिवारलाई समेत जानकारी नदिई स्थलमार्ग हुँदै पोखरा पु¥यायो ।
हिँडाउनु अघि आफ्नो रक्तचाप मापनका लागि आग्रह गरेका रवि लामिछानेलाई प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरको अपशब्द मिश्रीत निर्देशनमा चितवनका एसपी गौतम मिश्रले पोखरा पठाएका थिए ।
पोखरा पुग्दा उनको रुक्तचाप १८० तल ९० पुगेको थियो । रवि लामिछानेको मानव अधिकारका हनन् भएको विषय उनकी पत्नी निकिता पौडेलले मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
आयोगले सूरुमा कही प्रतिनिधीलाई पोखरा हिरासतमा गएर लामिछानेलाई भेटन् लगाएको थियो भने काठमाडौँमा बयानका लागि नेपाल प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरलाई बोलाएको थियो ।
तर, कुँवर सोहि दिन सुर्खेतमा कार्यक्रम पारेर उपत्यका बाहिर निस्किए उनका ठाउँमा अन्य एआइजी र डिआइजी मानव अधिकार आयोगमा पुगेपनि आयोगले बसन्त कुँवरसँगै सोधपुछ गर्नुपर्ने भएकाले फेरी पत्र काटीने विज्ञप्तीनै जारी गरेको थियो ।
तर,मानव अधिकार आयोगले त्यसपछि आइजीलाई बयानका लागि बोलाएको सूचना आएको छैन, न त लामिछाने माथि भएको अमानविय हर्कतको प्रतिवेदननै सार्वजनिक गरेको छ ।
चितवनमा यसअघि प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालीन एसपीलाई हेडक्वाटर तानेर एसपी गौतम मिश्रलाई पठाएको थियो । तर, अहिले पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेको लामिछानेलाई मध्यरातमा स्वास्थ्य परिक्षण र परिवारलाई जानकारी समेत नगराई स्थानान्तरण गरेर विवादस्पद बन्दा उनलाई सामान्य सोधपुछ समेत गरेको छैन ।
बरु गृहमन्त्री रमेश लेखकनै एसपी गौतम मिश्रले दिएजस्तो अभिव्यक्ति दिएर हिँडिरहेका छन् । यसले के स्पष्ट पार्छ भने रवि लामिछाने माथि भएको अमानविय हर्कतको निर्देशक प्रहरी महाननिरिक्षक बसन्त कुँवर र गृहमन्त्री लेखक नै थिए ।
यो घटनाका विषयमा रविले मानव अधिकारीवादीहरुसँग बयान दिएका थिए ।
आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै रविको हिरासतमा कास्की प्रहरीले समेत लापरवाही गरेको घटना बाहिर आयो ।
उच्च रक्तचापका कारण हिरासतमा सुतिरहेका लामिछानेको तस्बिर प्रहरीकै संलग्नतामा बाहिरियो ।
रवि लामिछाने माथि भएको मानव अधिकार हननको विषयमा र सरकारको नियतका विषयमा पूर्वप्रधानन्यायधिस सुसिला कार्कीले खुलेर बोलेकी छिन् ।
उनलाई भेट्न जाने आफन्त तथा शुभचिन्तकहरुलाई ३ तहको केरकार र चेकजाँच पछि मात्रै भित्र छिर्न दिइन्छ । मोवाइल फोन गेटमै राख्नुपर्छ । तर, रवि लामिछाने सुतिरहेको तस्बिर भने सिसिक्यामेर फुटेजबाट प्रहरीलेनै खिच्न दिइएको छ ।
रविलाई भेट्न पुगेका डा निकोलस भुषालले खिचेको तस्विर बाहिरिएपछि कास्की प्रहरीले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न भुषालको टाउकोमा दोष थोपरेको छ ।
भुषालले त्यस दिन आफ्नो मोवाइल प्रहरीले नमागेको र ६/७ जना प्रहरीकै अघि फोटो खिच्दा पनि केही नभनेकाे बताएका छन् । आफ्नै प्रहरी माथि छानबिन गर्न छोडेर कास्की प्रहरीले उल्टो भुषाललाई थुन्ने प्रयास गरेपनि कास्की जिल्ला अदालतले हिरासतमा राख्न अनुमति दिएन ।
सहकारी छानबिन समितिको उपलब्धी : रवि लामिछानेलाई थुन्ने मात्रै
संसदीय छानबिन समितिले सहकारी संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि बुझाएको ११ सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा समयसीमा तोकेर दिइएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारको कुनै चासो देखिएको छैन ।
संसदीय समितिले दिएका चार वटा सिफारिसका बाँकी विषयमा ध्यान नदिई रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि कारबाहीको विषयमा मात्रै सरकार केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
समितिले तीन महिना भित्र बनाउन भनिएको प्राधिकरण अझै सम्म बनेको छैन । समितिले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकायका रूपमा मंसिर ३० गते भित्र सहकारी प्राधिकरण बनाउन भनेको थियो ।
तर, सरकराले यसतर्फ चासो नै देखाएन । बरु मंगलबार सर्वोच्च अदालतले चासो राखेपछि हतारहतार मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर सहसचिव स्तरको आयोग बनाउने निर्णय गरेर टारेको छ ।
यस्तै, समितिले सहकारीमा बचत फसेका निक्षेपकर्ताहरूको पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत फिर्ता गर्ने काम तत्काल काम सुरु गर्न भनेको थियो। तर,समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले नियमितरुपमा गरिरहेको कामबाट केही बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने बाहेक सरकारले कुनै पनि कदम अघि बढाएको छैन ।
सरकारका कुनै पनि सरकारी निकायहरूले हालसम्म पाँच लाखभन्दा कम बचत फसेका निक्षेपकर्ताहरूको विवरण तयार गरेका छैनन् ।
यस्तै संसदीय समितिले अन्य वित्तीय संस्थाहरू जस्तै सहकारी संस्थाहरूका लागि पनि तीन वटा निकाय गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । यो सुझावमा पनि सरकारको प्रगति शुन्यप्राय छ ।
साथै, सरकारले सहकारी प्रकरणमा विदेशमा फरार रहेको एक जना नेपालीलाई पनि नेपाल ल्याउन सकेको छैन । बरु यस अघि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदानै रोक्का राखिएको जिवि राईको पासपोर्ट फेरी रोक्का राखेको हल्ला चलाइएको मात्रै छ । जबकी जीबीको पासपोर्ट रोक्काले जिबी राईलाई नेपाल छिर्न मात्रै समस्या हुने हो अन्यत्र कुनै पनि फरक पर्दैन ।
अन्य व्यक्तीहरुको खोजीको विषय त सरकारलाई चासोको बिषय नै छैन । यसरी राज्य रवि लामिछाने माथि मात्रै केन्द्रित भएको छ अर्थात रवि लामिछानेमाथि मात्रै लागेको छ ।
त्यसका लागि राज्यका सबै निकायलाई भरपुर प्रयोग गरेको छ, जबकी बचतकर्ताका रकम फिर्ता गराउन एक कदम पनि चालेको छैन । सोहि कारण प्रतिपक्ष दलहरुले मात्रै होइन सत्तारुढ दलका नेताहरुलेनै रवि माथि राज्यले प्रतिशोध साँधेको बताइरहेका छन् ।
पुर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त रवि लामिछाने माथि राज्यले कुन हदसम्म गर्यो भन्ने विषयमा लामिछानेकै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर बोलेका छन् ।
त्यस्तै पुर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भटट्राईले हिरासतमै पुगेर लामिछानेलाई भेटेर लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधिएकाे बताएका थिए ।
माओवादी नेताहरु देखि राप्रपाका नेताहरुले समेत लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधिएकाे बताउँदै आएका छन् ।
यी सबै प्रमाणले देखाउँछ लामिछाने र रास्वपाको राजनीति सिध्याउन उनी माथि राज्य लागिरहेको छ । त्यसमा सहकारी जोडिएको छ डुबेका सहकारीको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने बहाना बनाइएको छ ।
