काठमाडौँ । गत २० जनवरीमा अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिको रुपमा डोनाल्ड जे ट्रम्पले शपथ गरे । सो लगत्तै उनले ३ सय वटा कार्यकारी आदेशहरुमा हस्ताक्षर गरे तिनै मध्येको एक थियो गैरकानुनी आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट निकाल्ने ।
ट्रम्पको उक्त कार्यकारी आदेश कार्यन्वयन सुरु भइसकेको छ र कोलम्बिया, मेक्सिको, भारत लगायतका मुलुकका गैरकानुनी आप्रवासीलाई अमेरिकाले भटाभट फिर्ता गरिरहेको छ । ट्रम्प प्रशासनबाट जारी भएको भन्ने एक सूचनामा अमेरिकाले आफ्नै घर फर्काइदिन लागेको भनेका आप्रवासीहरूको सङ्ख्याको सूची छ र तिनै हजारौँ मानिसहरूको सूचीमा १३ सय ६५ जना नेपालीहरू रहेको बताइन्छ । यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा भने अमेरिका गएका सबै फर्किन्छन् जस्तो भाष्य सृजना भएको छ ।
अध्ययन, भ्रमण, र गैरकानुनी बाटोबाट अमेरिका प्रवेश गरेका तर अमेरिकामा बस्न वैधानिक कागजपत्र प्राप्त नगरिसकेका मानिसहरूमा ट्रम्पको नीतिले त्रास पैदा गरेको देखिन्छ । अमेरिकाको आप्रवासी फिर्ता नीति, यसको कार्यन्वयन, अमेरिकामा रहेका आप्रवासी नेपालीसहितका फर्काइने प्रक्रियाबारे सिधाकुराले अमेरिकाको न्यूयाेर्क रहेर कानुन व्यवसाय गरिरहेका शिव प्रसाद खनालसँग कुराकानी गरेको छ । खनालका अनुसार २० जनवरी २०२५ को राष्ट्रपति शपथ पछि यहाँको आप्रवासी नीतिहरूमा कडाइ भएको छ । नयाँ आएका कार्यकारी आदेशहरुले कस्ता मानिसहरु अमेरिकाबाट डिपाेर्ट हुने भन्ने योग्यता निर्धारण गर्छ । अहिलेसम्म प्राप्त सूचनाअनुसार तीन किसिमका मानिसहरू अमेरिकाबाट डिपाेर्ट हुनेको सूचीमा पर्छन् । पहिलो, शपथ भएकै दिन जारी भएको कार्यकारी आदेशमा अमेरिकाको दक्षिणी सीमामा सङ्कटकालीन घोषणा गरेर नेभि र सेनालाई खटाएर गैरकानुनी आप्रवासीलाई आवतजावतमा रोक्ने नीति लिइएको छ । यस्तो गर्दा पनि अमेरिका प्रवेश गरेको खण्डमा राष्ट्रिय शत्रुको व्यवहार गर्ने भनिएको छ ।
अमेरिकाबाट डिपाेर्ट हुनेहरूको पहिलो नम्बरमा मुद्दा हारेका आप्रवासीहरू रहेको अधिवक्ता खनाल बताउँछन् । अमेरिकन संघीय अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेर डिपोर्ट गर्ने भनिएका तर फैसला कार्यन्वयन नभएका मानिसहरू अमेरिकाले पक्राउ गरेर ति देशहरुमा पठाउने उनले बताए । दोस्रो नम्बरमा, अमेरिकामा आएर अपराधमा संलग्न मानिसहरुलाई उनीहरुकै देश फिर्ता पठाउने भनिएको छ । तेस्रो भनेको अध्यागमन र भन्सारको हाजिरी जवानीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पनि उनीहरुको देशमै फर्काउने भनिएको छ । यसबाट करिब १४ सय देखि १६ सय नेपालीहरुलाई असर पर्ने अर्थात नेपाल फर्किने सम्भावना रहेको अधिवक्ता खनालको भनाई छ । यो पहिलो चरणको प्रक्रिया रहेको छ ।
यस्तै, दोस्रो चरणमा पनि आप्रवासीहरू फर्काइने केही अमेरिकी योजना रहेको उनी बताउँछन् । जुन भूकम्पलाई कारण देखाएर अमेरिका गएका नेपालीहरू पनि निसानामा पर्ने छन् । २०१५ को (टीपीएस) २०२५ को जुनमा सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले उक्त टीपीएस नविकरण नगर्ने अवस्था छ । यस्ता कतिपय नेपालीहरू अदालतबाट निश्कासन भएका छनर टीपिएस सुरक्षाका कारण अमेरिका बसिरहेको छन् । यस्तो संख्या २ हजार भन्दा केही बढी हुनसक्ने देखिन्छ । टीपीएस नविकरण नभए उनीहरु नेपाल फर्किने खनाल बताउँछन् ।
अमेरिकी सरकारले निश्कासन गर्ने नीति अंगाली सकेको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा रहेका मानिसहरुले सरकालाई सघाउनुको विकल्प नभएको खनाल बताउँछन् । ‘धेरैले अब के गर्ने भनेर जिज्ञासा राखिरहेको देख्छु,’ खनाल भन्छन्,‘अब भनेको खोजी खोजी प्रहरीले पक्राउ थाल्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो कागजात सबै देखाउने केही पनि नढाँट्ने नै हो ।’
आप्रवासीहरुले आफुसँग रहेको अध्यागमन कागजात लिएर हिंड्न पनि उनी सुझाव दिन्छन् । अमेरिकामा प्रहरीले पक्राउ गरेको खण्डमा प्रहरीसँग नबोल्ने अधिकार पनि रहेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा आफ्नो कानुन व्यवसायीलाई खबर गर्न प्रहरीलाई अनुरोध गर्न सकिने पनि बताए ।
न्यूर्योकको मोनह्याटनस्थित ‘ल अफिस अफ शिव खनाल पिसि’ का प्रमुख रहेका खनाल आप्रवासीहरूको वकालतमा परिचित नाम हो । उनीसँगको भिडियो कुुराकानीको संम्पादीत अंश यस्तो छ ।
सम्बन्धित समाचार:
हिँडेर अमेरिका, उडेर स्वदेश फिर्ताः १३ सय नेपालीलाई घर पठाउँदैछन् ट्रम्प