काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा रत्तिभर साझौता हुन नदिने बताएका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै महानगरले गरिरहेको फोहोर व्यवस्थापनको प्रयासबारे पनि जानकारी गराएका छन् ।
उनले भारतको इन्दोर शहरले गरेको फोहोर व्यवस्थापन उपयुक्त हुने देखिएको बताएका छन् । ‘हामीले चुनाव पहिले काठमाण्डौको फोहोरसम्बन्धि धेरै कुरा गरेका थियौँ । आफ्ना योजना सुनाएका थियौँ । निर्वाचित भए पछि त्यहि अनुसार हामीले धेरै विकल्पहरू हेर्यौँ । धेरै देशको व्यवस्थापन हेर्यौँ । पुराना, नयाँ प्रविधि हेर्यौँ । नेपालका सयौँ मान्छे र कम्पनीसँग भेट्यौँ । हाम्रो टोली इन्डिया, चीन, जापान लगायत धेरै ठाउँमा पुग्यो । तर हामीले भोगेको जस्तै समस्याबाट पार पाएको इन्दोर हाम्रा लागि उपयुक्त नमुना बन्न सक्ने देख्यौँ ।’
फोहोर व्यवस्थापनको लागि प्रयास भईरहँदा कार्यबिधि नभएर समस्या भएपछि कार्यबिधि बनाएको बालेन खुलाएका छन् । उनका अनुसार महानगरले वैधानिक मापदण्ड अनुसार टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर नेपवेस्ट नामको कम्पनीले अवरोध सिर्जना गर्न मुद्दा दर्ता गर्यो । उनले नेपवेस्टले काठमाण्डौको फोहोर व्यवस्थापनमा पटक पटक अवरोध गर्दै आएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘त्यो कम्पनीले काठमाण्डौको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको पहिलो पटक थिएन । राज्यको सबै स्रोत साधन प्रयोग गरेर गरैकानुनि रुपमा अर्बौ कमाउने उक्त कम्पनी को स्वार्थ सधै हाबी रहयो ,यति सम्मकि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुदा चिन जादा समेत उक्त कम्पनी बारे चर्चा भएको थियो ।’
तर उच्च अदालतले नेपवेस्टले मागेअनुसारको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउन काठमाडौँ महानगरलाई बाटो खुलेको छ । बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यको इजलासले माग अनुसारको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
‘२०८० साउन २३ गते काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको भनी लगानी बोर्डलाई यो परियोजना फिर्ता पठाएको विषयमा प्रश्न उठाएको देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उठाएको विषयमा नेपालको संविधानको धारा ५९९२०, संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले स्थानीय तहलाई दिएको संवैधानिक एवं कानुनी अधिकार एवं साविकको लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ र हालको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ तथा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषय उक्त आयोजनाको प्रकृति समेतको विवेचना गरी निक्र्यौलमा पुग्नु पर्ने प्रकृतिको देखिएको छ ।’ आदेशमा भनिएको छ ।
नेपवेष्ट सरकारले १३ वर्षअगाडि परियोजना विकास सम्झौता गरि फोहोर व्यवस्थापन दिएको कम्पनी हो तर उसले फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्न सकेको थिएन । सम्झौता अनुसार काम नहुँदा काठमाडौँमा फोहोर संकलनका लागि विभिन्न निजी संघसंस्था तथा कम्पनीहरुले मनपरी शुल्क उठाइरहेका थिए । त्यसको व्यवस्थापनका लागि महानगरले टेण्डर आव्हान गरेको थियो ।उच्चको आदेशपछि फोहोरको दिगो व्यवस्थापनमा काठमाडौँ एक कदम अगाडि बढेको बालेनले बताएका छन् । उनले भने, ‘अवरोध, हस्तक्षेप र राजनीतिका खराब दाउपेच अझै पनि हुन सक्छन् । तर हामी रोकिने छैनौँ । फोहोरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिएको पुनः जानकारी गराउँछौँ । यसैले सबै किसिमका दाउपेच छोडेर, राजनीतिक पुर्वाग्रह त्यागेर महानगरको काममा सहयोगी बन्न आग्रह गर्दछौँ ।’
साथै उनले फोहोर व्यवस्थापनको विषय काठमाडौँको मात्रै नभएर सिस्डोल र बञ्चरे डाँडा लगायत स्थानका पिडितहरूको न्यायको कुरा पनि भएको बताएका छन् ।
