काठमाडाैँ : आममाफी र कैद कट्टी सम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै सत्ता शक्तिको आडमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले भ्रष्टाचारी, हत्याराको मात्रै होइन दोषी ठहर भई एकदिन पनि कैदमा नबसेका ९ हजार बढी अपराधीलाई माफी दिएका छन् । ति मध्ये २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भ्रष्ट्राचार र हत्या कसुरमा दोषी ठहरिएकाहरू अधिकांश कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत ठूला दलका नेता कार्यकर्ता छन् । उनीहरूलाई अपराधको सजायनै नदिई कैद माफी गर्न सिफारिस गर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीसम्म छन् ।
हत्यारा 'रिगल'लाई माफी दिने काे हाे ?
नेपालगञ्जमा चेतना मानन्धरको हत्या गरि जन्मकैद अर्थात २० वर्ष सजाय सुनाइएका रिगल भनिने योगराज ढकाल संविधान दिवसका दिन कैद माफी पाएर ८ वर्षमै छुटे ।
असल चालचलन भएको भन्दै घोराही कारागारका निमित्त जेलर नवराज शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्री पुनले रिगलको १२ वर्ष कैद मिनाहका लागि कारागार विभाग हुँदै गृह मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले भदौ २९ गतेको क्याबिनेटमा रिगल सहित ६ सय ७० जनाको कैद मिनाहाका लागि प्रस्ताव गर्यो । क्याबिनेटले असोज ३ गते अर्थात संविधान दिवसका दिन मान्छे काट्ने रिगल सहित ६ सय ७० जनाको माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेबमोजिमन्नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साइन धस्काए । सोही दिउँसो रिगल तामझामसहित घोराही कारागारबाट निस्किए ।
यो त रिगल रिहाइको औपचारिक बाटो थियो । तर रिगललाई छुटाउन नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतादेखि गृहसचिव हुँदै क्याबिनेटनै राजनीतिक दबाबमा परेको थियो । रिगललाई जेलमुक्त गराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जोडबलमा गृहसचिव दिनेश भट्टराईले प्रशासनमा ठाडो हस्तक्षेप गरेका थिए ।
बाँकेको खजुर गाउँपालिकाको राजनीतिमा एमालेका नेताका दबदबा बढेपछि कांग्रेसले रिगललाई कारागारबाट निकाल्न अनेक नजिर खोजको थियो । दाङ कारागारबाट फाइल उठेर गृह मन्त्रालय आएपछि फाइल सदर गराउन गृह सचिव दिनेश भट्टराई लागि परेका थिए ।
कांग्रेस बाँकेका क्षेत्रीय सभापति पोषण केसी लगायतका नेताहरु उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहसचिव भट्टराई लगायतका अधिकारीहरूलाई भेट्न मन्त्रालयमै पुगेका थिए ।
गृहबाट भदौ २९ गते क्याबिनेटमा फाइल पुगेपछि सरासर प्रस्ताव सदर भएको थियो किनकी उक्त दिन सरकारमा कांग्रेसका नेतृत्व गरिरहेका पूर्णबहादुर खड्का कार्यवाहक प्रधानमन्त्री थिए ।
यो राजनीति हो, अपराधको राजनीतिकरण नेपालको पर्याय नै हो । रिगलको २० वर्ष कैद ८ वर्षमा मिनाहा गराउने खेल पहिलो होइन र एक मात्र पनि होइन । यो त केवल अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने र अपराधीलाई राजनेता बनाउने खराब सिस्टमको लेटेस्ट इक्ज्याम्पल हो ।
कांग्रेससहित नेकपा एमाले, माओवादीका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, अपराधको सजाय काटिरहेका उनीहरूका नेता कार्यकर्ताहरूलाई कांग्रेस, एमालेबाट राष्ट्रपति बनेकाहरुले कैद मिनाहा गरिदिएका छन् । चेतनकी श्रीमती रिगललाई माफी दिएपछि आन्दोलनरत छिन् । सरकारको निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च रिट हालेकी छिन् ।
हत्यारा पोमबहादुर घर्तीलाई पनि माफी
२०७७ सालमा जङ्गलमा घाँस काट्दै गरेका गुल्मीका तुलबहादुर बिक, स्थानीय पोमबहादुर घर्तीले चलाएको गोली लागि खरबारीमै ढले ।
तुलबहादुरको हत्या पछि फरार रहेका पोमबहादुरलाई २०७८ फागुन १२ गते जिल्ला अदालत गुल्मीले साढे १० वर्ष कैद र १ लाख पाँच हजार जरिवाना सुनायो । जिल्ला अदालतको फैसलाको विरुद्धमा उनी उच्च अदालत पनि गए । अदालतमा उनले जङ्गलमा कालिजलाई गोली हान्दा मिस फाएर भएर तुलबहादुरलाई लागेको बयान दिएका थिए ।
उच्च अदालतले उनलाई ४ वर्ष कैद सहित जरिवाना गरायो, मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको थिएन । तर पोमबहादुरको २०७३ असोज ३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद कट्टी गरिदिए । त्यसपछि मान्छे मारेर कारागार गएका व्यक्ति दुई वर्षमै गाँउ फर्किए । जसका कारण अहिले हत्या भएका तुलबहादुरको परिवार त्रसित छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दिने कैद कट्टा र माफी मिनाहाले वर्षौ संघर्ष गरेर मुद्दा लडेर न्यायको अनुभूति गरिरहेको धेरै पीडितहरू दिवसका बहानामा अपराधीले पाउने सुविधाबाट त्रसित हुने अवस्था आएको छ ।
कुन वर्ष कतिले पाए कैद मिनाहा र माफी ?
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस र बडादशैँका नाममा ९ हजार ४ सय ३८ जना कैदीले कैद मिनाहा र माफी पाएका छन् ।
वि. सं. २०७३ को संविधान दिवसमा ५ सय ३७ जना र बडादशैँमा १ सय ४ जनालाई कैद छुट दिइएको थियो ।
वि. सं.२०७४ को गणतन्त्र दिवसमा ७ सय ५९ जनालाई र बडादशैँको अवसरमा ४ सय ५६ जनालाई कैद सजाय छुट दिइएको थियो ।
वि. सं. २०७५ मा ८ सय १६ भन्दा धेरैले कैद छुट तथ माफी मिनाहा पाएका थिए । उक्त समयमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा थिए भने राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी थिइन् ।
वि. सं. २०७६ सालमा केपी शर्मा ओली क्याबिनेटको सिफारिसमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १ हजार २३ जनाको माफी मिनाहा तथा कैद कट्टी गरेकी थिइन् । जसमध्ये गणतन्त्र दिवसमा ४ सय ३४ जना, संविधान दिवसमा २ सय ६० जना र प्रजातन्त्र दिवसमा ३ सय २९ जनाले पूरा सजायनै नकाटी कैद छुट पाएका थिए । यही वर्ष २२ जनाले आममाफी पाएका थिए ।
त्यस्तै वि. सं. २०७७ सालमा विभिन्न दिवसमा ओली क्याबिनेटकै सिफारिसमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले ११ सय २ जनाको माफी मिनाहा तथा कैद कट्टी गरेकी थिइन् । जसमध्ये गणतन्त्र दिवसमा २ सय ३३ जना, संविधान दिवसमा २ सय ८९ जना र प्रजातन्त्र दिवसमा ५ सय ८० जनाले सजायनै पूरा नगरी कारागार मुक्त भएका थिए । र यही वर्ष २४ जनाले आम माफी पाएका थिए ।
यस्तै वि. सं. २०७८ सालमा शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेटले ओलीलाई जित्दै १४ सय ५४ जनाको कैद कट्टी तथा माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुरूप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्र दिवसमा ४ सय ३० जना, संविधान दिवसमा ५ सय २३ जना र प्रजातन्त्र दिवसमा ५ सय १ जनाको कैद कट्टी तथा माफी मिनाहा गरेकी थिइन् भने २० जनालाई आममाफी दिएकी थिइन् ।
वि. सं. २०७९ सालको गणतन्त्र दिवसमा ८ सय १८ जना र संविधान दिवसमा ६ सय ८१ जनाको कैदी कट्टी तथा आम माफीका लागि शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सिफारिस गरे । त्यस्तै २०७९ कै प्रजातन्त्र दिवसमा ३ सय ८१ जनालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैदी कट्टा गरेकी थिइन् । गत वर्षमात्रै दाहाल र देउवाको सिफारिसमा १८ सय ८० जनाको कैद कट्टा भएको थियो ।
वि. सं. २०८० सालमा प्रचण्ड क्याबिनेटको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसमा ४ सय ८२ र संविधान दिवसमा ६ सय ७० जना गरि ११ सय ५२ जनाको कैद कट्टा भइसकेको छ ।
माफी मिनाहा संविधान जारी भएपछि यस अघिको व्यवस्थामा राजकाज मुद्दा लागेर वा राज्यले फसाएर कारागार पुगेका सर्वसाधारणले पाएका होइनन् । केवल राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र लडाकु जत्थाले पाएका हुन्, र दलका चन्दा दाताहरूले पाएका हुन् ।
प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत दिएका थिए कैद मिनाहा
यो क्रम संविधान जारी हुनु पूर्वदेखि नै थियो । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा १ वर्ष बढी कैद बाँकी हुँदै प्रदीपजंग पाण्डेलाई कैद मिनाहा गरेका थिए ।
२०७२ साउनमा भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परेको उद्योगी प्रदीपजंग पाण्डे सहित २१ जनालाई कानुनविपरीत पूर्वराष्ट्रपति यादवले कैद सजाय माफी दिएका थिए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भ्रष्टाचार मुद्दामा ३ वर्ष कैद मध्ये १ वर्ष ९ महिना २७ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी भएका पाण्डेसहित २१ जनालाई राष्ट्रपति यादवले माफी दिएका थिए ।
संविधान जारी भएपछि त दल र नेताहरूका लागि अपराध गरेर जेल पुगेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता रिहा गराउन झन् धेरै दिवस र अवसर सिर्जना भए । त्यसपछिका ८ वर्षको अवधीमा ९ हजार बढी अपराधीहरू सजाय पुरानै नगरी कारागार मुक्त भए ।
कारागार भित्रका कैदी मार्ने कैदीलाई नै माफी
नेताहरूले अपराधीलाई राजनीतिकरण गर्न यतिसम्म अपराध गरेका छन् कि कारागार भित्र रहेका कैदीबन्दीलाई नै मार्ने अपराधीहरूलाई समेत असल चालचलन भएका कैदी भनेर बाहिर निकालेका छन् ।
घटना चितवन जिल्ला कारागारभित्रको हो । सञ्जय लामाको हत्या कसुरमा भरतपुरस्थित जिल्ला कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका शिव पौडेल माथि २०६८ मंसिर २० गते कारागार भित्रै आक्रमण भएको थियो । पुस १ गते उपचारका क्रममा पौडेलको मृत्यु भएको थियो ।
फणीन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनिल केसीले शिव पौडेलको हत्या गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले हत्या कसुरमा उनीहरूविरुद्ध सजाय सुनाएको थियो । तर उनीहरूले धेरै समय कैदी भएर बस्नै परेन ।
२०७७ साल फागुन ७ गते अर्थात प्रजातन्त्र दिवसका दिन उनीहरूले कैद माफी पाए । किनकी उनीहरू एमालेको युथ फोर्सका कार्यकर्ता थिए । उनीहरुको माफी मिनाहाको सिफारिस गर्न देशको प्रधानमन्त्रीमा थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । अनि माफी मिनाहा स्वीकृत गर्ने कुर्सीमा थिइन्, एमालेबाट राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारी । सो समयमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले तीन सहित ५ सय ९५ को कैद मिनाहा गरेकी थिइन् ।
अहिले रिगल रिहा हुँदा एमालेका नेताहरूले विरोध गरेजसरी त्यसबेला कांग्रेसका नेताहरूले पनि विरोध नै गरेका थिए ।
कारागारमै मान्छे मार्नेहरुलाई आममाफी दिएको अघिल्लो वर्ष पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बबरमहल बमकाण्डको दोषी देखि व्यापारी अञ्जनीकुमार चाचनका हत्यारासम्मलाई माफी दिएकी थिइन् ।
एमाले र माओवादी नेकपा बनेर सरकार चलाइरहेका बेला गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा बादल थिए भने प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली थिए । अर्थात त्यो बेलाको नेकपाका एक पाइलट थिए, ओली । सोही समयमा उनीहरूकै सिफारिसमा २०७६ फागुन ७ गते ३ सय २९ जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैद मिनाहा गरेकी थिइन् ।
बबरमहल बम काण्डमा दोषीलाई समेत कैद छुट
यसरी कैद छुट पाउनेमा बबरमहल बम काण्डमा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ वर्ष कैद सजाय सुनाएका बुद्धिबहादुर गोले, नवीन लम्साल, नरबहादुर कार्की, रेशम तामाङ, मानबहादुर राई, धनबहादुर तामाङ र वीरमान घलान समेत थिए । उनीहरूले कसैले ३ वर्ष भन्दा धेरै सयम कैदी बन्नु परेन ।
‘संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा’ नामको समूहले जिम्मा लिएको बबरमहल बम काण्डमा कृष्णबहादुर तामाङ, मानबहादुर तामाङ र वीरबहादुर तामाङको मृत्यु भएको थियो भने सातजना गम्भीर घाइते भएका थिए । यति ठुलो घटना गराएका अपराधीलाई माओवादी र एमालेको फ्यूजन सरकारले १२ वर्ष कैद मिनाहा गरिदिएको थियो ।
सोही दिन कैद मिनाहा भएका मध्ये २०६७ चैत २७ सालमा काठमाडौँमा गोली हानी हत्या गरिएका भारतीय व्यापारी अञ्जनीकुमार चाचनका हत्याका अभियुक्त निरज केसी पनि थिए । २०६५ साल देखिनै काठमाडौँमा सङ्गठित गिरोह बनाएर लुटपाट, डकैती तथा हत्या जस्ता अपराध गर्दै आएका निरज २०७१ सालमा धरानबाट पक्राउ परेका थिए । उनलाई सर्वोच्चले १० वर्ष कैद सुनाएको थियो । तर ५ वर्षमै उनको कैद मिनाहा भयो ।
पत्रकार देखी नेताकाे हत्या गर्नेसम्मलाई शेरबहादुर देउवाले दिएका थिए माफी
देशको पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हत्यारालाई माफी दिन सिफारिस गर्न छोडेनन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ सालको प्रजातन्त्र दिवसका दिन पत्रकारको हत्या गर्ने हत्यारालाई माफी दिन सिफारिस गरे । २०६८ सालमा झापाको बिर्तामोडस्थित बसपार्कमा मोरङका पत्रकार यादव पौडेलको हत्या भएको थियो । सो अभियोगमा युवराज गिरी सहित तीन व्यक्तिले यादवको हत्या गरेको ठहर गर्दै २०७१ असारमा अदालतले जन्मकैद सुनाएको थियो । तर ८ वर्षमै उनीहरुलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैद मिनाहा गरिन् ।
पत्रकार हत्या गर्ने अभियुक्तलाई कैद मिनाहा गरेको देउवा सरकारले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा बारा –४ बाट एमालेका उम्मेदवार रहेका महमुद आलमको हत्या गर्ने रामचन्द्र कुशवाह प्यासीलाई ११ वर्ष कैदी माफी दियो । हत्या भएका आलम र हत्या गर्ने कुशवाह दुवै एमालेका थिए तर आलम केपी ओली निकट थिए भने कुशवाह हाल नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पक्षधर थिए । अदालतले जन्मकैद सुनाएका आलमको हत्याका मुख्य योजनाकार कुशवाह ९ वर्ष मात्रै कारागार बसेर २०७९ असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन रिहा भए, त्यसलगत्तै उनी नेकपा एसमा प्रवेश गरे ।
उनलाई छुटाउनका लागि तत्कालीन क्याबिनेटका गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड हुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शीतलनिवासमा सिफारिस गरेका थिए ।
रेशम चाैधरीलगायत छुटाउन नागरिक उन्मुक्तिले थापेकाे पासाे
यस अघि जुन दलका जुन नेता सरकारमा पुगेपनि अपराधलाई राजनीतिक सुन पानी छर्केर चोख्याउने फोहोरी खेल नयाँ दल आउँदैमा हुँदैन भन्ने नहुने रहेछ ।
पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागि भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता कुमारी श्रेष्ठ अहिलेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन् । उनी मन्त्री मात्रै होइनन्, २०७२ भदौ ७ गते नाबालक सहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको विभत्स हत्या भएको टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीकी पत्नी समेत हुन् ।
भावनात्मकरूपले हेर्ने हो भने यो घटना हत्या कसुरमा कारागार पुगेका आफ्ना श्रीमानलाई छुटाउनकै लागि एक सामान्य महिलाले गरेको संघर्ष देखिन्छ ।
राजनीतिक दल खोलेर, राजनीति सिकेर, दलको नेतृत्व गर्दै स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संसद्को चुनावमा पार्टीलाई होम्नु सामान्य कुरा थिएन । उनै रञ्जिताको नेतृत्वमा भएकै बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ४ वटा स्थानीय तहको नेतृत्वमा बाजी मारेको छ भने प्रदेशमा २ सिट सहित पाँचौ दलको हैसियतमा छ ।
संघीय संसद्मा त ४ सिट सहित अहिलेको सत्ता साझेदार हो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिन अन्तिम समयसम्म नागरिक उन्मुक्तिबाट एउटा बार्गेनिङ थियो, जसको बटमलाइन भनेकै टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी सहितको रिहाई ।
उक्त समयमा मन्त्री पद दोस्रो प्राथमिकता थियो । सरकार बचाउनै मुस्किल हुने अवस्थामा पुगेका प्रचण्डले उनीहरूका दुवै माग पुरा गरिदिए ।
रेशम पत्नी रञ्जितालाई मन्त्री बनाइदिए भने रेशमलाई जेठ १५ गते अर्थात गणतन्त्र दिवसका दिन माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गरे ।
सरकारको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीलाई माफी दिए । यति गर्दा समेत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग पुरा भएको थिएन । उनीहरूले पुनस् असोज ३ गते अर्थात संविधान दिवसका दिन टीकापुर घटनाका अन्य ३ जनालाई पनि माफी मिनाहा गर्न सरकारलाई दबाब दिए । सोहीअनुरूप टीकापुर घटनाका अन्य ३ जनाको कैद मिनाहा गरेपछि नागरिक उन्मुक्तिले अहिले भने सरकारलाई धम्काउन छोडेको छ ।
कानुनकाे 'लुप हाेल' खाेज्दै माफीकाे फरक- फरक व्याख्या
कानुन र प्रक्रिया हेर्ने हो भने सत्तामा पुग्ने हरेक दल र नेताहरूले आफू अनुकुल व्याख्या र प्रयोग गर्दै आएका छन् । साथै उनीहरूले एक अर्काको नजिरको हिसाब किताब समेत राखिरहेका हुन्छन् । ४० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने सन्दर्भमा समेत नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले केही वर्ष अघि सप्तरीका एक कैदीलाई ४० प्रतिशत कैद मिनाहा गरिएको दलिल पेश गरेका थिए ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा ३७ मा जन्मकैद, जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागूऔषध, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर निर्मम र अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र मानवताविरुद्धको कसुरमा सजाय पाएकाले तोकिएको कैद भुक्तान गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार उल्लेखित अपराधमा सजाय माफी मिनाहा हुनै सक्दैन ।
यी बाहेकका कसुरमा भने कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय कट्टा गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा पनि सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानूनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ ले कुनकुन कसुरमा कसरी माफी मिनाहा दिन सकिने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर ‘भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाती हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबारको कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्न नसकिने’ उल्लेख गरिएको छ ।
तर सरकारले विभिन्न दिवस र दशैँको अवसर पारेर माफी मिनाहा तथा कैदी कट्टा गर्दा सबै भन्दा बढी कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीलाई माफी मिनाहा गरेको देखिन्छ भने लागूऔषध, बहुविवाह, सवारी ज्यान, शरीर बन्धक लगायतका विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ ।
सरकारले उनीहरुलाई कैद छुट र माफी दिँदा सँधै आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरेका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारण ऐनअनुसार जन्मकैदलाई २५ वर्ष गणना गरिन्छ भने नेगेटिभ सुचीमा राखिएको जन्मकैदको सजायलाई ‘माफी र मिनाहा दिन मिल्दैन ।
तर अहिलेसम्म छुटेका सबै साविकको मुलुक ऐनको २० वर्ष व्यवस्थामा टेकेर भएका छन् । जहाँ जन्मकैद नेगेटिभ सुचीमा राखिएको थिएन । यसरी नै कानुनका कमजोरी खोजेर सजाय माफी मिनाहा वा कैद छुटका नाममा जुन सुकै दल वा नेता सरकारमा पुगेपनि, आफ्ना नेता कार्यकर्ता र दाताहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै आएका छन् ।
अर्थात अहिले जुन दल, जुन नेता सरकार वा प्रतिपक्षमा बसेपनि अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन एउटै ड्याङमा उम्रिएका गाँजरहरु हुन् । एक अर्कालाई ब्ल्याकमेल गरेर स्वार्थ पुरा गरिरहेकै हुन्छन् । विचरा अपराधको शिकार बनेकाहरू, उनीहरूको घर परिवार र आफन्तहरू, अब संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस देखि प्रजातन्त्र दिवसहरू आउँदा खुशी होइन त्रसित हुने पर्ने अवस्था आएको छ ।
आश्विन २८, २०८० १०:४० मा प्रकाशित
