काठमाडाैँ । राष्ट्रपतिले बुधबार जारी गरेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको ओली मन्त्रिपरिषद्ले गत शुक्रबार ५ वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर राष्ट्रपति कहाँ पेश गरेको ५ दिन पछि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका थिए । सो अध्यादेश जारी भएपछि बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मजबुत बनाउन भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले भनेका छन् ‘नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मजबुत बनाउन भूमिसम्बन्धी अध्यादेश,’ पूर्वसचिव त्रिताल थप्छन्, ‘धिक्कार छ भ्रष्टाचारका सरदारहरुलाई । ’ भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले हदबन्दी छुट सुविधाको जग्गा दुरुपयोग गर्न बाटो खोलेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, हदबन्दी छुटमा जग्गा पाएका १६७ कम्पनी र संस्थाहरूले कुल एक लाख ८९ हजार रोपनी जग्गा ओगटेर बसेका छन् । उद्योग वा संस्थाको प्रयोगमा नआए उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आउँछ । तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त जग्गा बैंकमा धितो राखेर जग्गाधनीले ऋण लिन पाउनेगरी व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्व सचिव त्रिताल बालुवाटार जग्गा प्रकरण र त्रिविको जग्गा हिनामिना प्रकरण लगायतका उच्चस्तरीय जग्गा हिनामिनाको छानबिन गरेका प्रशासक हुन् ।
यो अध्यादेश जारी भए लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि सरकार विरुद्ध कटाक्ष गरेका थिए । उनले खोला मात्रै नभई अब खुलामञ्च र टुँडिखेल पनि कार्यकर्तालाई बाँड्न बाटो खुलेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
