काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा विवाद गर्न आवश्यक नरहेको दाबी अर्थ मन्त्रालयले गरको छ ।
गभर्नरको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशीलगायतको सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा विपक्षीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो दाबी गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार नै गभर्नरको नियुक्ति भएको दाबी गरिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको तत्कालीन सिफारिस समितिमा गभर्नर अधिकारीले पेश गरेको योग्यताका आधारमा उनको नियुक्ति भएको लिखित जवाफमा दाबी गरिएको छ ।
गभर्नरको योग्यताका विवाद गभर्नर नियुक्तिको निकै लामो समय पछि दूषित मनसायका साथ आएको आरोप पनि अर्थ मन्त्रालयलको छ ।
‘तत्कालीन सिफारिस समितिलाई प्राप्त योग्यता तथा अनुभव समेतका कागजातबाट न्यूनतम योग्यता पूरा भएको देखिएकाले निजलाई नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्तिको लागि सिफारिस भएकै र सोही सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति भएको हो’ अर्थ मन्त्रालयको लिखत जवाफमा भनिएको छ, ‘लामो समयको अन्तरालमा हाल आएर गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको भन्ने जिकिर लिई दायर प्रस्तुत निवेदन दुषित मनसाय निहित रहेको देखिन्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफमा तत्कालीन सिफारिस समितिले योग्य रहेको देखेरै गभर्नरलाई सो पदका लागि नियुक्त गरिएको भन्दै रिट खारेजीको माग गरिएको छ ।
फाल्गुन १०, २०८० ०१:१५ मा प्रकाशित
