७ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारको वैद्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दीर्घकालीन महत्व र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको वैद्यतामाथि प्रश्न उठेकाले आगामी भदौ १५ गतेसम्म कुनै पनि दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
साथै सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकारको गठन नेपालको संविधानको धारा १६८ र १८६ तथा संसदीय अभ्यास र संवैधानिक नैतिकताका आधारमा प्रतिकुल भएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरेका इस्त्राइल मन्सुरीले पदको दुरुपयोग गरी मतदान गरेको भन्दै सर्वोच्चमा बुधबार रिट दर्ता भएको थियो ।
साथै सर्वोच्चले भदौ १५ का लागि अर्को पेशी तोक्दै त्यतिञ्जेलसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ भने भदौ १३ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ ।
प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले पदको ख्यालै नगरि मतको दुरुपयोग गरेकाले त्यसको संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
