काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा २०७८ सालदेखि गठन भएका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहुकल सुवेदीको इजलासले दुवै कार्यसमितिलाई गैरकानुनी ठहर गरिदिएको हो । २०७८ माघ १ मा पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन समेत अदालत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
चैत्र २१, २०८० ०८:५७ मा प्रकाशित
