ललिता निवास जग्गा प्रकरण नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसँग बयान लिएको छ ।
नेपालसँग सीआइबीले आइतबार राति बयान लिएको हो ।
डा. भट्टराईले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूमाथि उठेको प्रश्नका सम्बन्धमा जवाफ दिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे सत्यतथ्यको जानकारी मेरो शुरूदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धता बमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ( सीआइबी ) लाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु । यो मुद्दा सफल टुंगोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दरो प्रस्थानविन्दू बनोस् भन्ने कामना गर्दछु ।’
नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा गरेका निर्णयका यो प्रकरणमा मुछिएका थिए ।
माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा २०६६ साल चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो । तर त्यतिबेला ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो । त्यतिबेला २५ रोपनी ७ अना जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको देखिएको छ । सो बेला भौतिक योजना मन्त्रालयल मातहतबाट मोही कायम गराइएको थियो । जबकी उक्त कार्य भौतिक योजना मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैनथ्यो । सो कार्य भूमिसुधार मन्त्रालय मातहत थियो । सो समय मौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए विजयकुमार गच्छदार र सचिव दीपकुमार बस्न्यात थिए । बस्न्यात पछि अख्तियार प्रमुख समेत भएका थिए । उनीहरुले कायम गरेको मोही ड्राईभर भाइचाको विवरण भूमिसुधार कार्यालयको विवरण कतै भेटिदैन । अर्को मुख्य कुरा सार्वजनिक जग्गामा मोहीयानी हक खडा गर्नै मिल्दैन । तर क्षेत्राधिकार मिचेर कानून विपरित मोही करार गर्ने निर्णय भएपछि यो प्रकरणमा उनको नाम निरन्तर जोडिदै आएको छ ।
त्यसैगरी भट्टराईको पालामा पनि कहीँ कतै अस्तित्वमा नभएको पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला २०६९ असोज १८ गते सोही गुठीमा ३३ रोपनी सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको देखिएको छ । उक्त समयमा अनाधिकृत मोही खडा गरी ४ रोपनी १२ आना जग्गा उक्त गुठीको नाममा पठाइएको देखिएको छ ।
उनीहरुको संलग्नताबारे अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेपनि उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको थिएन । तर केही दिनअघि तर सर्बोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै निर्णयकर्ताहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि उनीहरुको पनि बयान लिन दबाब बढेको थियो ।
