काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका २ सञ्चालकलाई नहटाउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले उनीहरुलाई सञ्चालकबाट हटाउनुको कारण समेत माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई पदबाट हटाएको थियो । मन्त्रालयले सो विवादमा सोधेको स्पष्टिकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको भन्दै गत साउन २० गते सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । त्यस्तै मन्त्रालयले उनीहरुको स्थानमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो ।
मन्त्रालयको कारबाहीविरुद्ध बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका उनीहरुलाई नहटाउन अदालतले आदेश दिएको हो ।
