६ भदौ, काठमाडौं । ५० हजार जरिवाना तिराउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका बालेन साहको रिट उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दुर्गावहादुर विश्वकर्मा र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बालेनको रिट खारेज गर्दै क्यानको निर्णयलाई सदर गरेको हो । बालेनका रिट खारेजसँगै क्यानको निर्णय कार्यन्वयनको बाटो खुलेको छ ।
केही समयअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको संवेदनशिल क्षेत्रमा लगाइएको तारबार भत्काएको थियो । क्यानले संवेदनशिल क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना किन नतिराउने भनी बालेनलाई सपष्टिकरण सोधेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध महानगर प्रमुख बालेन साह अदालत पुगेका थिए । त्यसपछि अदालतले स्पष्टिकरण नसोध्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर अब रिट नै खारेज भएपछि भने उक्त आदेश पनि स्वतः खारेज भएको छ ।
