काठमाडौँ । नियुक्त बदरको माग राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
बिहीबार अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर, गभर्नर अधिकारीको योग्यता ऐनबमोजिमको नभएको हुँदा उक्त पदका लागि योग्य नहुने भन्दै उनको नियुक्ति बदरको माग रिटमा गरिएको थियो ।
गभर्नर अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुँदा नै उनको शैक्षिक योग्यताका विषयमा लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
तर, रिट हालेर पन्तले आफैं निवेदन फिर्ता लिएपछि सर्वोच्चले रिट निवेदनको औचित्य सकिसकेको भन्दै थप आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो ।
