काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
भदौ ६ गते न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध मङ्गलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृत एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यही भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । मङ्गलबार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
