काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । शान्ति सम्झौताकै आधारमा मुलुक संविधानसभा हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दुईपटक निर्वाचन भई मुलुक विकास तथा समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ ।
सम्झौतामा ६ महिनाभित्र टुंग्याउने भनिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय भने अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्याय विषय टुंगोमा नपुग्दासम्म सरकार र राजनीतिकलाई शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयनमा इमान्दार किन नभएको भन्ने प्रश्नको निरन्तर सामना गरिरहनु परेको भने पीडितले न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय दलहरुकै सहमति र सक्रियतामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पारित भई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन काम अघि बढिरहेको छ ।
‘शान्ति सम्झौता ऐतिहासिक परिघटना’: जनार्दन शर्मा, उपमहासचिव, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
शान्ति सम्झौता नयाँ ऐतिहासिक परिघटना थियो । त्यसले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने समझदारी गरेको थियो । दलहरुबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आवश्यक भए पनि राष्ट्र निर्माण र सामन्तवादको उत्पीडितनमा परेका जनतालाई मुक्ति दिने, सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने तथा आर्थिक विकासका माध्यमबाट नेपाललाई बलियो बनाउन त्यो सहमति भएको थियो ।
यसबीचमा राजनीतिक दलहरुले सहमति र सहकार्यको सट्टा एकअर्कालाई छक्याउने र सत्तामा बसिरहने नीति लिए । त्यसले राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन । राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य गरी राजनीतिक स्थायित्व दिने सोच र जिम्मेवारी नेताहरुमा देखिएन । यसबाट राजनीतिक अस्थिरता आयो यद्यपि, शान्ति सम्झौता राष्ट्रलाई समृद्धि गर्ने आयाम थियो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्यायलगायत जनजीविकाका मुद्दामा काम गर्नुपर्नेमा यसबीचमा भूलभूत कमजोरी रह्यो । त्यसलाई सच्याएर राष्ट्रिय ‘एजेन्डा’ बनाएर सहमतिका आधारमा राजनीतिक स्थायित्व हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । शान्ति प्रक्रियामा जसरी आइयो, त्यसका आधारमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ राजनीतिक दल अघि बढ्नुपर्छ ।
नेपालको सामन्तवादको विरुद्ध भएको विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सबै राजनीतिक दलहरुबीच बनेको समझदारी आधारमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पक्षलाई हामी कसैले बिर्सन हुन्न । शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भयो ।
शान्ति सम्झौताका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन जस्ता काम तत्काल टुंग्याउनुपथ्र्यो त्यो अझैसम्म हुन सकेन । पीडितलाई न्याय, परिपूरण र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पीडितका हामीलाई यस विषयमा अझै प्रश्न बाँकी छ । पछिल्लो समय सोसम्बन्धी कानुन बनेर आयोग गठनका प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
शान्ति सम्झौताको मूल उद्देश्य संविधान निर्माण हो । संविधानले राज्य, विभिन्न संस्था र राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिकल्पना गरेको छ, तर त्यो मर्मअनुसार राजनीतिक दल र सरकार त्यसखालको अभ्यासतिर भन्दा कसरी हुन्छ, आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने र सर्वेसर्वा बन्ने सोच राखेको देखियो । राजनीतिक दलका नेता र सरकार संविधानप्रति इमान्दार भएनन् ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रहरी भर्ना अधिकार अहिलेसम्म दिइएन । निजामती ऐनलगायत संघीयता कार्यान्वनयका लागि आवश्यक कानुन अझै निर्माण गरिएन । भाषा, संस्कृति, आर्थिक अवस्थाका आधारमा अल्पसंख्यलाई स्वायत्तता दिन संविधानमा व्यवस्था भएका स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र तोकिएन । यसको चर्चा पनि छैन ।
‘संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो टुंग्याउनुपर्छ’: अशोककुमार राई, अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी
विस्तृत शान्ति सम्झौता नभएको भए गणतन्त्र, संविधानसभा, संविधान र संघीयता हुन्थेन । पुरानोबाट नयाँ व्यवस्थामा हामी आएको शान्ति सम्झौता भएर नै हो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय समयमा टुंग्याउन नसक्दा अहिले हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो जस्तो भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम पूरा भएपछि शान्ति सम्झौता औपचारिक हिसाबमा टुंगिन्छ ।
अनौपचारिक रुपमा समाजको मेलमिलाप, शान्तिसम्बन्धी प्रक्रिया विस्तारै टुंगिदै जान्छ । शान्ति सम्झौताका बाँकी काम समयमै सम्पन्न नहुनुमा राजनीतिक दल, नेता र हामी सबैको कामजोरी हो । अब हामी राजनीतिक दलका नेता र सरकार सञ्चालक जिम्मेवार भएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा विषयविज्ञको नियुक्ति हुनुपर्छ र छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
‘सम्झौता कार्यान्वयनमा दलहरु इमान्दार हुनुपर्छ’: उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
शान्ति सम्झौता र अहिलेसम्म भएका अरु सम्झौताहरुको पनि आंशिक रुपमा मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । हालसम्म इमान्दारितापूर्वक त्यो बाटोमा मुलुक गएन । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा अधुरै छन् । शान्ति प्रक्रियाका मूल मर्महरु मेलमिलापलगायत विषय अझै पनि कागजमै सीमित छ ।
व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्, तर पनि मुलुकमा त्यस बेलाको द्वन्द्व भने अन्त्य भएको छ, यसलाई पनि उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । मुलुकमा संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालगायत उपलब्धि वितगका संघर्षका देन हुन् ।
शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पीडितले न्याय पाउन नसक्नु भनेको अन्याय नै हो । सङ्क्रमणकालीन आयोगसम्बन्धी कानुन बनेका छन् । पीडितलाई न्याय दिनेमा चाँडो लाग्नुपर्छ ।
‘द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने गरी काम गरौं’: शेखर सिंह, नेता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी
अठार वर्षअघिको विस्तृत शान्ति सम्झौता मुलुकमा त्यस बेलाको द्वन्द्व अवतरणका लागि उपयुक्त निर्णय थियो । सम्झौताको लक्ष्यअनुसार काम भएका छैनन् । शान्ति सम्झौताको मर्मका आधारमा युद्धमा संलग्न पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आयो, त्यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो । त्यससँगै पीडितले पनि सँगसँगै न्याय पाउनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसक्नु विडम्बना हो । विगतको जस्तो द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था शान्ति सम्झौताको उपलब्धि हुन् ।
(सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विसं २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्याय किन अल्झनमा पर्यो भन्ने विषयमा राससले उनीरुसँग गरेको कुराकानीमा आधारित सम्पादिन अंश)
