काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ७७ ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाउन तयार गरिएको परिपत्रको मस्यौदाको केही बुँदा हटाएको छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको २१ बुँदे परिपत्रको मस्यौदाको बुँदा नम्बर १ को १.३ र बुँदा नम्बर २ को २.१ मा उल्लेखित विषय हटाएको हो ।
गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त बुँदा हटाएको जानकारी गराएको हो । जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित बुँदामा उल्लेख भएको विषयमा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्बद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानकर्षण भएको छ ।’
मस्यौदाको बुँदा नम्बर २.१ विवादित बनेको थियो । उक्त बुँदामा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठार सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक÷एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने र यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने उल्लेख थियो ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरुमात्र समावेश गरी चैत ८ गते परिपत्र गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । साथै मन्त्रालय प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।
