काठमाडौं । चेतन मानन्धरलाई हत्या गर्ने रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै पुन कारागार पठाउने सर्वोच्च अदादलतको पुर्ण इजलासको आदेशले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगमा भइरहेको अपराधको राजनीतिकरणलाई झापड हानेको छ ।
अपराधीले कुनै पनि हालतमा सजाय पाउनु पर्छ भन्ने दोहोराएको मात्रै छैन, कानुन भन्दामाथि राष्ट्रपति पनि छैनन् भनेर खुलेरै भनेको छ । श्रीमानको हत्या गरेर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकालले संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कैद मिनाह भएर ८ वर्षमै निस्कीएपछि नेपालगञ्जकी भारती मानन्धरलाई न्याय, सरकारदेखि राष्ट्रपति प्रतिको सम्मान र विश्वास नै उडेको थियो । उनले राष्ट्रपतिलाई सोधेकी थिइन्, माफि भनेको के हो, न्याय भनेको के हो ?
२० वर्ष कैद बस्नु पर्ने रिगल ८ वर्षमै छुटेपछि दाङ कारागारबाट तामझामसहित निस्केका थिए । उनलाई कारागार मुक्त गराउन नेपाली कांग्रेसका शिर्ष नेताहरुको चलखेलदेखि ठुलो आर्थिक कारोबार नै भएको समाचारहरु बाहिरिएका थिए । नेपालगञ्जको चोकमा श्रीमानलाई खुँडा हानेर मारेका रिगलको तामझाम र राजनीतिक छत्रछायाँले भारती विक्षिप्त भइन् । उनी न्याय खोज्दै काठमाडांै आइन् र सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन् । माइतीघरमा अनसन सुरु गरिन्् ।
पछिल्लो ८ वर्षमा विभिन्न दिवस र उत्सवका नाममा ९ हजार अपराधीको कैद मिनाहा र आममाफी दिइएपनि कोहि पनि पीडितले यसको विरोध गर्दै सर्वोच्च जाने आँट गरेका थिएनन् । तर श्रीमानको हत्या पछि छोरा र परिवारबाट समेत छुट्टिएकी भारतीले आँट गरिन् । उनी श्रीमानको हत्यारालाई पुन कारगार नपाठाएसम्म लडार्इँ नछोड्ने अडानमा थिइन् ।
अन्तत, सर्वोच्चले बिहिबार फेरी एक पटक सरकार, राष्ट्रपतिदेखि पावर पहुँचका भरमा अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नेहरुलाई मज्जाले कानुन पढायो । भारतीको माग बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्णय बदर मात्रै गरिदिएन अब अपराधीलाई कैद मिनाह गर्दा पीडितको राय पनि लिनुपर्ने छ । सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यारा योगराज ढकाल उर्फ रिगललाई माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्यो । रिगललाई तत्काल पक्राउ गरि भुक्तानी गर्न बाँकी ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद भुक्तानीका लागि परमादेश जारी गर्यो ।
फैसला सुन्दै गर्दा भारती भक्कानिँदै सर्वोच्चको ढोका ढोगीन् । उता नेपालगंजमा रिगल पक्राउ परे । उनले पक्राउ पर्नुअघि आफूले आत्मसर्मपण गर्न लागेको भिडियो रेर्कड गराएका थिए । यो घटनामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चर्को आलोचना भएको थियो भने भारतीले न्याय पाउनु पर्ने, रिगलले पुरा कैद भुक्तानी गर्नु पर्ने चर्को आवाज उठेको थियो ।
रिगललाई पुन कारागार पठाउने फैसलासँग सर्वोच्चले महत्वपुर्ण नजिर कायम गरिदिएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा उही र उस्तै कसुरमा सजाय पाएका अरू व्यक्तिले छूट नपाउने र ढकालले मात्र पाउने निर्णय स्वच्छता, निष्पक्षता समान व्यवहारका दृष्टिले पनि नमिल्ने भनिएको छ । यस्तै, मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म सजाय माफी, मुल्तवी, कट्टा वा कम गर्ने निर्णयलाई पनि अदालतले त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ ।
यस मुद्दामा जिल्ला अदालत बाँके र उच्च अदालत नेपालगन्जको फैसलाउपरका पुनरावेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । रिगलका तर्फबाट दायर पुनरावेदन फिर्ता गरेको भए पनि त्यसका आधारमा मात्र फैसला अन्तिम भएको मान्न नसकिने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मातहत अदालतबाट भएको कैद सजाय कट्टा गर्ने वा कम गर्ने गरी भएका काम कारवाहीलाइ मान्यता प्रदान गर्ने हो भने अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीको अनावश्यक र अवाञ्छित प्रभाव वा हस्तक्षेपको अवस्था पैदा हुन्छ ।’
सजाय कम गर्ने वा सजाय कट्टा गर्ने भाषा कानुनका फरक प्रावधानमा उल्लेख गरिएको भए पनि यसको परिणाम एउटै हुने भएकाले एउटै अर्थमा लिनुपर्ने गरी कानुनको अन्योल पनि सर्वोेच्चले हटाइदिएको छ । नेपालको संविधान, धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा (५) फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ कुल्चिएको र कारागार नियमावलीको नियम २९ को सही प्रयोग नभएको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदिएको हो ।
फैसलाले राष्ट्रपतिलाई समेत सन्देश छोडेको छ । फैसलामा कानुनले राज्यका कुनै पनि तहका पदाधिकारीलाइ स्वेच्छाचारी तवरबाट निर्णय गर्ने अनुमति प्रदान नगरेको बताएको छ । संविधानले अपराध पीडितको हक पनि सुरक्षित गरेको प्रसंग स्मरण गराउँदै अदालतले पुरातन विरासत थामेको झल्को दिने गरी कानुनी अख्तियारी प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेको छ । लोकतान्त्रिक संस्कार, शैली, समर्पण र अभ्यासको पनि जरूरत पर्ने कुरा अदालतले सम्झाएको छ ।
ज्यान मुद्दामा जन्मकैद ठहर भएका रिगलको कैद कट्टा गर्नु उपयुक्त छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा एक अक्षर ‘छ’ भनेर लेख्नेबाहेक कुनै आधार र कारण नखोली स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरेको पूर्ण इजलासको ठहर छ । कानुनले तोकेको प्रतिशतको सीमा बन्देजका अलावा सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतिर पनि ध्यान दिन भन्दै सर्वोच्चले अबदेखि वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्न पनि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
२०७२ असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१६ स्थित मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटेलअगाडि रिगलसहित करिब १५ जनाको समूहले स्थानीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको पुष्टि भएको थियो । सोही प्रकरणमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ वैशाख ११ गते रिगललाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो । २०७२ भदौ ७ गते पक्राउ परेका उनलाई २०९२ भदौ ६ गतेसम्म कैद गर्नुपर्ने फैसला भए पनि गत असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए ।
आजको फैसलासँगै सर्वोच्चले मुख्यतः ५ कुरा स्पष्ट पारेको छ । जन्मकैदमा माफी मिल्दैन, फैसला अन्तिम नहुँदै माफी दिनु अदालतमाथिको हस्तक्षेप हो, कैद कट्टीको औचित्य, कैद कट्टी उपयुक्त छ भन्ने एक अक्षरले पुष्टि गर्दैन, अनि सबै कैदीको आचारणको वस्तुगत अभिलेख राखिनुपर्छ र कैद माफी मिनाहा र कट्टी गर्दा कैद भुक्तानको प्रतिशत मात्र नभई सार्वजनिक हित पनि हेर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
