म्याग्दी ।ः म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–मालढुङ्गा सडक स्तरोन्नतिका लागि सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का अवधि सकिएपनि करिब दुुई तिहाई मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ मानिएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नम्बर वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित यस आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत छ ।
तेह्र किलोमिटर दुरीको बेनी–मालढुङ्गा सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर डिबिएसडी प्रबिधिको कालोपत्र र ढलान गर्न बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना र एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीबीच विस २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
आयोजना प्रमुख धुु्रवकुुमार झाले सार्वजनिक खरिद ऐनको १३औँ संशोधन अनुुसार अन्तिम पटक थपिएको ठेक्काको म्याद २०८१ असोज ३० गते सकिएको बताए । “विसं २०८० असोजमा म्याद सकिएको यो सडक योजनाको २०८१ असोज महिनासम्मका लागि ठेक्काको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद पनि गत असोजमा सकिएको छ”, उनले भने , “ठेक्का अवधि सकिदा भौतिक प्रगति भने ६२ प्रतिशत मात्र छ ।”
सडक निर्माणमा ढिलाई हुँदा यातायातका साधन सञ्चालन र यात्रुहरुलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ । यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । साँघुरो सडकको खाल्डाखुल्डी, धुलो, हिलोका कारण यात्रा गर्न सास्ती भएको म्याग्दीका युवा नेता प्रकाश पौडेलले बताए ।
“बेनी–मालढुङ्गा सडकको दुरावस्थाका कारण म्याग्दी र मुस्ताङ आवतजावत गर्ने यातायातका साधनले सात किलोमिटर बढी घुमाउरो मालढुङ्गा–बागलुङ–बेनी सडक प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन”, उनले भने, “समयमा सडक स्तरोन्नति नहुँदा महँगो ढुवानी र यातायात भाडादरको मारमा सर्वसाधारण परेका छन् ।” पौडेलको अगुवाइमा सडक निर्माणलाई गति दिन समुदाय स्तरमा दबाब अभियान सञ्चालन गरेका छन् ।
सडक फराकिलो, नाली र पर्खाल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको मालढुङ्गादेखि फर्सेसम्मको पाँच किलोमिटर दूरिमा कालोपत्रका लागि सब बेस बिछ्याएको छ । विभिन्न ठाउँमा करिब एक किलोमिटर ढलान र खोल्साहरुमा कल्भर्ट पुल निर्माण गरिएको छ । फर्सेदेखि लामाखेत खण्डमा फराकिलो बनाउने, नाली र पर्खाल निर्माण सुस्त रहेको जलजला गाउँपालिका–८ का वडा अध्यक्ष हरिविकास जिसीले बताए ।
एपेक्स–खड्का–कृष्णको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सनले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र रोडा अभावको कारण देखाएर विंस २०७९ कात्तिक देखि सडक निर्माणलाई सुस्त बनाएका थियो ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार सडक निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको स्रोत कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न विंस २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । सडकमा रहेका विद्युतको पोल स्थानान्तरण नभएको, सडकको क्षेत्राधिकारको घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण र भत्काउन ढिलाइ भएको तथा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलाई निर्माण व्यवसायीले कारण देखाएका छन् ।
म्याद सकिएपछि कार्यक्षेत्रमा आएका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधीले शुुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा भएको छलफलमा निर्माणलाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाएका प्रजिअ गुरुदत्त ढकालले बताउनुभयो । विद्युतका पोल सार्ने र घरटहराको क्षतिपुर्ति वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुुरत केसीले कालीगण्डकीको नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न नपाए म्याग्दी नदीबाट लगेर भएपनि काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो । मुस्ताङको कोरला नाकादेखि दक्षिणको सुनौलीसम्म जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत यो सडकलाई ११ मिटर चौडा र कालोपत्रे गर्न लागिएको हो ।
