काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेलाई सफाइ दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडाैँकाे फैसला उल्ट्याउँदै न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय भट्ट र उप्रेतीको इजलासमा मङ्गलबारदेखि सुनवाई सुरु भएको थियो । तर दुई पक्षका वकिलहरूको बहस नसकिएपछि मंगलबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । र बुधबार सोही इजलासमा सुनुवाईलाई निरन्तरता दिँदै फैसला सुनाइएको हो ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश शिशिर राज ढकालको इजलासले २०८० पुष १३ गते सन्दीपलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । न्यायाधीश ढकालको इजलासले राति एउटै कोठामा बसेको अवस्था देखिएको, सो समयमा गौशला २६ ले करणी भएको भनेको र गौशाला २६ को तथा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको घटना हुँदाको दिनको क्रियाकलापको घटनाक्रम समेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादी तथा गौशाला २६ को बीचमा करणी भएको देखिएको भन्दै सन्दीपलाई दोषी ठहर गरेको थियो । त्यस्तै जिल्ला अदालतले गौशला २६ को उमेर वारदात हुँदा १८ वर्ष पुगिसकेको फैसला गरेको थियो । १८ वर्ष पुगिसकेकी गौशाला २६ को नाजुक आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकाले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले दोषी ठहर गरेको थियो ।
त्यसपछि २०८० पुष २५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो भने उनीबाट ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउनुपर्ने आदेश पनि भएको थियो ।
त्यसपछि २०८० फागुन १० गते सन्दीपले जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए ।
उच्च अदालतका पेशीमा के के भए ?
पहिलो पेसीमा उच्च २०८० चैत २३ गते झझि आदेश अर्थात झगडिया झिकाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि दोस्रो पेशीमा २०८१ बैशाख ३ गते गौशाला २६ को जन्मदर्ताको निवेदन सम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो । तेस्रो पेशी २०८१ बैशाख १० गते, चौथो पेशी बैशाख १६ गते पाँचौ पेशी बैशाख २३ गतेका लागि तोकिएको थियो । तर यी तीन ओटै पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेका थिए ।
छैटौँ पेशी न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलासमा पर्यो । न्यायाधीशद्वय भट्ट र उप्रेतीको इजलासमा मङ्गलबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको थियो । तर दुई पक्षका वकिलहरूको बहस नसकिएपछि मंगलबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । र बुधबार सोही इजलासमा सुनुवाईलाई निरन्तरता दिँदै फैसला सुनाइएको हो । यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई गर्नु भन्ने आदेश भएपनि अदालतले बिभिन्न बहानामा अर्घेल्याइँ गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।
पक्राउदेखि कारागारसम्म
सन्दीपविरूद्ध २०७९ भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सन्दीपले २०७९ भदौ ५ गते आफूलाई होटलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको गौशाला २६ अर्थात पीडित किशोरीको आरोप थियो । प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्ने क्रममा वेस्ट इन्डिजमा थिए ।
वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप स्वदेश नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा २०७९ असोज १० गते इन्टरपोलले उनीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गर्यो । त्यसपछि भने लामिछाने २०७९ असोज २० गते नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किएका लामिछानेलाई प्रहरीले विमानस्थलबाटै पक्राउ परे ।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७९ कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनी सुन्धारा कारागार चलान भए ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए । उक्त उजुरीउपर सुनुवाइ गर्दै उच्चले २०७९ पुस २८ गते उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गर्यो । उच्चले सन्दीपलाई विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित भनिएकी किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउने लगायत ५ सर्त राखेर सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उच्चको आदेशसँगै आरोपित लामिछाने २० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर २०७९ पुष २९ गते रिहा भए ।
कारागारबाट निस्केपछि खेलमा कमब्याक
नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्यो । त्यसकै भोलिपल्ट अर्थात २०७९ माघ १८ गते नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान० को बोर्ड बैठकले सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो । निलम्बन फुकुवामात्रै नभएर उनलाई नेपालभित्र खेल्न पाउने बोर्ड बैठकले निर्णय गर्यो ।
सोही बिचमा क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले पनि २०७९ फागुन १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०७९ फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेशसमेत उल्ट्याएर सन्दीप राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो ।
अदालतको फैसलापछि पुन निलम्बन
२०७९ फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई फास्ट ट्रयाकमा राखी कन्टिनियस हियरिङ अर्थात निरन्तर सुनुवाइ गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको थियो । छिटो गर्न भनेर आदेश दिएपनि आदेश दिएको करिब १० महिनापछि अर्थात २०८० साल पुष १३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्यो र पुष २५ गते सजाय निर्धारण भयो । आदेश भएको भोलिपल्ट अर्थात पुष २६ गते नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले लामिछानेलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल गतिविधिबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उनका समर्थकले उनलाई खेलमा देख्न पाएका छैनन् । यद्यपि सन्दीपले एक दिन खेलमा फर्कमा फर्कन्छु भन्ने अठोट राख्दै फिटनेस र अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
-
Rajan 7 months agogood new
-
Devraj thami 7 months agoJhuto muddama phasaiyako ho
-
Trilochan Devkota 7 months agoनेपाल लाई हराउने ,पछाडी धकेल्ने काम न्यायालय बाट हुनु हुदैनथ्यो । नेपाल मा अलिकति जलबल्दो नेता खेलाडी ,बौद्धिक कोही देख्यो कि विदेशी ले नेपाली लाई नै प्रयोग गरेर देश बर्बाद पार्ने खेल खेलाएको हुन्छ।
-
Rajkumar mehtahta 7 months agoGood news
-
Rajkumar Mehata 7 months agoहार्दिक बधाई छ सनदिप ज्यु लाइ न्याय दिने श्री मान् लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु।
