के हो रविमाथि विपक्षी दलले देखेको राजनीतिक प्रतिशोध ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र उनलाई पक्राउ गरेर थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै एकाथरी जमात अहिले दन्त बजान गरिरहेका छन् ।

उनीहरूको निकटस्थ केही मिडियाबाट रवि आजै, अहिल्यै पक्राउ पर्दै, प्रहरी हाई अलर्टमा भन्दै समाचार छापिइरहेका छन । उनीहरूलाई के हेक्का छैन भने देशका सबै मानिसहरू जुनसुकै बेला अनुसन्धानमा तानिन सक्छन् र उनीहरु पक्राउ पर्न सक्छन् । र, त्यो अधिकार प्रहरी वा अभियोजनकारी सरकारी संयन्त्रलाई छ ।

उनीहरूले रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने एउटै मात्र अस्त्र बनाएका छन्, एमाले नेता सूर्य बहादुर थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको गोर्खा मिडियामा प्रबन्धक रहँदा रविले सहकारीबाट आएको रकम परिचालन गरेको विषय ।

थापा नेतृत्वको प्रतिवेदनले ‘सहकारीको रकम प्रत्यक्ष अपचलनमा रवि लामिछाने स्वयम् कतै पनि उपस्थित छैनन् तर सहकारीबाट आएको केही रकम उनी प्रबन्धक हुँदा तत्कालीन प्रबन्धकको हैसियतमा खर्च गरेकामा उनी जिम्मेवार रहन्छन् र यसमा कानुन बमोजिमको कारबाही गरिनु पर्छ ।’ प्रतिवेदनले गोरखा मिडियाका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईले व्यक्तिगत ऋणको रुपमा सहकारीबाट रकम भित्र्याएको र खर्च गरेको किटान गरेको छ ।

त्यसो त गोरखा मिडियाको तर्फबाट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा बुझाइएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि मिडियामा भित्रिएको रकम राईको ऋणको रुपमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार पनि रविमाथि सहकारी ठगीको कानुन आकर्षित हुने कुनै आधार देखिँदैन । उनीमाथि गोरखा मिडियाका तत्कालीन साझेदारले कम्पनी कानुन अनुसार असहमति राखेर खोज्ने कानुनी उपचार मात्रै आकर्षित हुन्छ वा रवि लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको, अवैध रकम आर्जन गरेको वा भ्रष्ट्राचार गरेको भए उनी छानबिनको दायरामा आउन सक्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री दाहाल भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको शपथ समारोहमा जाने

१ दशमलव ९३ अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक

तर, संसदबाटै नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् महामन्त्री गगन थापा र एमाले नेताहरूले रवि लामिछानेले सहकारी ठगेको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको बताएको तर छानबिनमा नदेखिएका कारण उनीहरु र उनीहरूले परिचालन गरेको एउटा समूह रविलाई एक दिन भए पनि प्रहरी हिरासत पुर्याउने योजनामा लागेका छन् । यसबाट उनीहरूको दुई वटा स्वार्थ पूर्ति हुन्छ ।

पहिलो, रवि र उनीसँगै मौलाएको वैकल्पिक राजनीतिको कद घटाउन सकिन्छ, जसले युवा उमेरमै राजनीतिक दाउमा लागेका गगन थापा र एमालेजनको राजनीति जोगिन सक्छ । दोस्रो, आफूले सार्वजनिक रुपमा र पत्रकार सम्मेलन गरेर रविबारे फैलाएको भ्रम जसरी पनि पुष्टि गर्नुछ ।

यहि मेसोमा आफूमाथि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरपकड गर्न खोजेको भयले बाँचेकी परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा पनि रविविरुद्ध मिसिएकी छिन् । उनी रवि थुन्ने तागतमा त देखिन्नन् तर रविलाई अरु शक्ति परिचालन गरेर थुन्न पाए सान्त्वना मिल्ने उनको बुझाई छ ।

सहकारीबाट ठगिएको जनताको रकम फिर्ता गर्न गठित संसदीय समितिले यही राजनीतिक खिचातानी बीच जनताको बचतलाई नभई रविलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदियो । यो प्रतिवेदनमा रविलाई कारबाही गर्न नसकिने तर तर्साउन सकिने आधारहरु मात्रै छन् ।

यही अन्तरद्वन्द्वबीच राजनीतिमा कुटिल चाल चाल्ने स्वभावका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय प्रतिवेदनलाई यस्तो हतियार बनाएकी जसलाई देखाएर उनी रविको राजनीतिक कद गगनहरुको इच्छाअनुसार घटाउने, नभए साइजमा राख्ने, आफ्नो सत्ताको मनमौजीविरुद्ध आक्रोशको जनमत बोकेका रवि र उनको खेमालाई विरोधमा बोल्न नदिने र विपक्षीसँग रविलाई मिल्न नदिने ।

रवि र उनको पार्टीले सहकारी ठगीको सन्दर्भमा हुने स्वभाविक कानुनी पाटोमा स्वतस्फूर्त सघाउने सार्वजनिक घोषणा गरेकै छन् । प्रहरी अदालत जाँदा उनको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालत तयार छैन । उसो भए के आधारमा ओली, सत्तारुढ दल र उनीहरुबाट परिचालित मिडिया रविलाई पक्राउ गर्ने भ्रमको खेती गरिरहेका छन् त रु यसैबाट सबै घटनाक्रम पुष्टी हुन्छ । यसैलाई विपक्षी दलले राजनीतिक प्रतिशोध भनेका छन् ।

ओली र देउवा पत्नी आरजु मिलेर बनाएको सरकारले एक सय दिन मनाएको छैन । तर, कांग्रेसीहरुलाई सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र प्रधानमन्त्री यसरी गन्हाएको छकी न गगन, न शेखर न त देउवालाई नै ओली अब चाहिएको छ ।

कांग्रेसभित्रै बरु देउवा नै प्रधानमन्त्री भए हुन् तर ओली बोक्नुहुन्न भन्ने मत बाक्लिदै जाँदा ओली रवि माथि दबाब बढाउँदै छन् । जसमा उनले अस्त्र बनाए रविलाई पक्राउको भय देखाएर विपक्षीसँग मिल्न रोक्ने, दुई, रविलाई साइजमा राखेर देउवा परिवार खुसी राख्ने, तीन, दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर विपक्षीलाई कमजोर पार्ने ।

तर, अब ओलीको रवि पक्राउ गराउने बाहेकको सबै अस्त्र भुत्ते भइसकेको राजनीतिक वृत्तमा भुसको आगो जस्तै भइसकेको छ । एमालेले तयारी गरेको दल फुटाउने अध्यादेशको पक्षमा नउभिने वाचा देउवाले विपक्षी दललाई दिइसकेका छन् । देउवाको सोही संकेत पछि बल पाएका प्रचण्डले शुक्रबार विपक्षी दलको बैठक बोलाएर ओलीमाथि ६ दलको मोर्चा कसेका छन् । जसमा ओली सत्तामा सहभागी लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत सरकारको साथ छोडेर विपक्षी मोर्चामा उभिने निर्णय गरेका छन् ।

अब न त ओलीले रविलाई विपक्षी मोर्चामा जानबाट रोक्न सके, न अब दल फुटाउने अध्यादेश नै ल्याउन सक्छन् । त्यसो त गगनहरुले रविलाई नबोक्न प्रचण्डसँग गरेको लबिङ पनि शुक्रबार बिहानको विपक्षी दलको बैठक पछि तुहिएको छ । अब परिस्थिति यस्तो बनेको छ की केही समय अघि रविले देउवालाई रिस उठेको दिन सरकार ढल्छ भन्ने जस्तो भएको छ ।

विपक्षी दलहरुले ओलीलाई पदच्युत गर्न मात्रै भएपनि सकेसम्म देउवा, कांग्रेसबाट अर्को कोही वा तेस्रो विकल्पमा तयार हुने नेतालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने समझदारी बनाएका छन् । बालेनलाई रिस उठाएका, बाढी पिडितलाई चिढ्याएका, वैकल्पिक राजनीतिलाई सिध्याउन कम्मर कसेका ओलीविरुद्ध अब देउवालाई मात्रै रिस उठ्न बाँकी छ । देउवालाई रिस उठ्नुअघि ओलीमा जाग्ने प्रतिशोधको भावलाई विपक्षी दलहरुले रवि माथिको राजनीतिक प्रतिशोध भनेका छन् र त्यसो गरिए प्रतिवाद गर्ने समझदारी शुक्रबार बनाएका छन् ।