काठमाडौँ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्नलाई मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।
गत माघ तेस्रो साता बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा संलग्नमाथि ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेले सिधाकुरालाई बताए ।
सो प्रकरणमा सरकारका उपप्रधान एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहका दिदी रिता सिंह सहित व्यवसायिक घराना विशाल ग्रुपका उच्च अधिकारीहरूले राहत पाउने छन् ।
‘बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा ठगी मुद्दा चलाउन नमिल्ने देखियो । हामीले निर्णय गरेका हौँ,’ कार्यालय प्रमुख काफ्लेले सिधाकुरासँग भने, ‘ठ्याक्कै कहिले भयो भन्ने त अहिले भन्न सकिन । माघ तेस्रो साताको कुनै दिन हो ।’ काफ्लेका अनुसार यो प्रकरणमा संलग्न मिसिल प्रमाणहरूको आधार केलाउँदा सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा दुई पक्षबीचमा करार सम्बन्धको विवाद मात्रै देखिएको हो । ‘संलग्न कागजात र प्रमाणहरू हेर्दा यो दुई पक्षबीचको करारको विवाद हो,’ प्रमुख काफ्ले भन्छन्, ‘बरु यसमा भ्रष्टाचार कसुर आकर्षित हुनसक्छ । ठगी मुद्दा चलाउन मिसिलमा संलग्न आधार प्रमाणबाट मिलेन र मिल्दैन ।’ तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय माघ पहिलो साता नै भएको हो । उक्त निर्णय सम्बन्धी प्रतिवेदन माघ ९ गते उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश भएको थियो ।
उच्चले पनि उक्त प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय सदर गरेर रायसहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा फौजदारी मुद्दा नचल्ने निर्णयसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको जनाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले जिल्ला र उच्चबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर आएको सिधाकुरालाई बताए । ‘बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा आरोपितमाथि फौजदारी कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर आएको छ,’ दाहालले भने, ‘अब यहाँ अन्तिम हुन बाँकी छ । यो प्रकरण करारसँग सम्बन्धित देवानी प्रकृतिको विवाद रहेको र यसमा फौजदारी कसुर आर्कषित नहुने भन्ने तल्ला कार्यालयहरूको निर्णय हो ।’
बाल मन्दिर जग्गा प्रकरणमा आरोपितहरूलाई मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मंसिर ८ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीले गणेशमान पुत्री एवम् हालका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी सहित २० जना विरुद्ध २०८१ वैशाख २७ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेका थिए ।
सीआईबीको आफ्नै अनुसन्धान र बालमन्दिरको जाहेरीको आधारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला उनीहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढेको थियो । तर, असार तेस्रो साता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रमेश लेखक गृहमन्त्री भए भने बालमन्दिर जग्गा घोटलाकी प्रमुख आरोपित बालमन्दिरकी सदाबाहर अध्यक्ष रिता सिंहका दाजु प्रकाशमान सिंह उपप्रधान एवम् सहकारी विकास मन्त्री भए ।
सो सरकारले सीआइबी प्रमुखबाट श्याम ज्ञावालीलाई हटाएर उनीमाथि नै छानबिन गर्यो । ज्ञावाली हटाएर सीआईबी आएका दीपक थापाले अघिल्लो नेतृत्वले सुरु गरेको अनुसन्धान फितलो बनाएर मुद्दा बुझाए ।
सीआईबीका सूचना अधिकारी एवम् एसपी सुधिरराज शाहीले हाललाई सो प्रकरणमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भनि निर्णय गरेको बताए । ‘यो विषय अहिले पनि अदालतमा विचाराधिनरहेछ । करारको लेनदेन सम्बन्धमा भएको विवाद अदालतले आर्बीटेसनमा पठाएको पाइएपछि सीआईबीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो,’ उनले भने । गत वर्ष पक्राउ पुर्जी जारी भएका सबै २० जना विरुद्ध नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको एसपी शाहीको भनाई छ ।
नक्सालस्थित बालमन्दिर जग्गा विवादको विषयमा २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । जसमा बालमन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह, पूर्वपदाधिकारीहरू तुलसीनारायण सिंह, गणेशभक्त श्रेष्ठ, सुमन शाक्य, कृष्णशंकर साह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, गोपाल श्रेष्ठ, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने, योगेन्द्रबहादुर शाही, दिपकदास श्रेष्ठ विरुद्ध पक्राउ गर्न पुर्जी जारी भएको थियो ।
त्यस्तै, जग्गा भाडामा लिएर वृहस्पति स्कुलक चलाएका पूर्वसञ्चालकहरू चिरञ्जीवी तिवारी, प्रविणराज जोशी र मुरारी निधी तिवारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको । पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघनिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । संघाई, सिंघनिया र केडिया विशाल ग्रुपका उच्च तहका कर्मचारीहरु हुन् ।
बि।स। २०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर सरकारले नेपाल बाल संगठन अर्थात बालमन्दिरका नाममा ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा राखेको थियो । देशभरका अनाथ बालबालिकाको सरकारले संरक्षण गर्न भन्दै बनाइएको संगठन र दिइएको जग्गा बालमन्दिर सञ्चालन समितिले व्यापारीलाई कौडीको भाउमा दिएको थियो ।
