काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक आज सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरोकार भएका निकायहरूसँग आवश्यक छलफल र सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर दुवै विधयेक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरिएको जानकारी दिए । उनले शान्ति सुरक्षा, अमयनचयन र सुशासनका साथै पद बहालीसँगै आफूले प्रहरी सङ्गठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमितामा राखेर विधयेक परिमार्जन तथा संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको बताए ।
“प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा भएका प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नाका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैङ्गिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधयेक संसद्मा पेस गरिएको छ”, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव भरतमणि रिजालले भने ।
उनले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधनपश्चात् दुवै सङ्गठनलाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि दुवै प्रहरी सङ्गठनको बृहत्तर हित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको कानुन महाशाखा प्रमुख रिजालले जानकारी दिए ।
विधयेकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइने, कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ वर्ष तथा प्रहरी सहायक हबल्दारदेखि प्रहरी नायब निरीक्षकसम्मले १८ वर्र्षे सेवा अवधिपछि अवकाश लिन पाउने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष र सेवाअवधि तीन वर्ष राखिएको छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ वर्ष र सेवाअवधि तीन वर्ष राखिएको छ । “विसं २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन ६९ वर्षसम्म सारभूत विषयमा नियावलीबाट चलेको थियो”, गृहमन्त्री लेखकले भने,“अब विधयेक पारित भए नियमित कामकाजका साथै सेवा प्रवाहमा पनि सहज हुनेछ ।”
प्रस्तुत विधयेकमा नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालन, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रहरी सेवाको पदपूर्ति, सरुवा र काज, तलब, बढुवा, भत्ता तथा अन्य सुविधा, उपदान तथा निवृत्तिभरण, आचरण, विभागीय सजाय तथा पुनरावेदन, मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी, प्रहरी विशेष अदालत तथा बिदासहितको व्यवस्था समावेश गरिएको उनले बताए ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम प्रहरी सङ्गठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राअधिकार तथा प्रदेश प्रहरीसम्म विस्तारसहितको संवैधानिक मर्मअनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्न तथा प्रहरी सम्बन्धमा विश्वका अन्य देशले अपनाएका असल अभ्याससमेत अनुकरण गरी प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइ विधयेक संसद्मा पेस गरिएको हो ।
नागरिकतासम्बन्धी विधयेक पनि सङ्घीय संसद्मा
गृहमन्त्री रमेश लेखकले आज नै नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा अदालतबाट विभिन्न समयमा आदेशसहितको विषयलाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने व्यवस्था भई सोहीबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता प्रदान हुँदै आएकामा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले उक्त विषय पनि विधेयकमा समावेश राखिएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताए ।
कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर बाबु सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानेर वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने विषय पनि विधेयकमा सम्बोधन गरिएको उनले बताए ।
“कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोहीबमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने सहितका विषयलाई नेपाल नागरिकता ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुपरेको हो । यसले संविधान र कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्तिमा सहजता प्रदान गर्नेछ”, उनले भने ।
