काठमाडौँ । काठमाडौँको टोखामा रहेको जनहित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई गैरीधाराको प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीले रेमिट्यान्स सेवा लिन आग्रह गर्यो ।
कम्पनीको शर्तअनुसार प्रभु मनी ट्रान्सफरमार्फतको रेमिट्यान्स उपभोक्तालाई दिन प्रभु म्यानेजमेन्टको सदस्य बन्नुपर्ने कुरा कम्पनीले सहकारीलाई बतायो । कम्पनीले सुरुमा ३ लाख रुपैयाँ सदस्य शुल्क लाग्ने र त्यसपछि रेमिट्यान्स सेवा दिइने जानकारी गरायो ।
खासमा रेमिट्यान्सको सदस्य एजेन्ट बनेर रेमिट्यान्स प्रवाह गर्न बीचमा अर्को कम्पनी चाहिँदैन । तर, प्रभु मनी ट्रान्सफरले गैरकानुनी ‘सुप्पर एजेन्ट’ कम्पनी प्रभु म्यानेजमेन्ट खडा गरेर सो काम देशभरी विस्तार गरिरहेको थियो ।
सहकारीले व्यवस्थापनमा सल्लाहपछि सदस्यका परिवारलाई सजिलो पनि हुने, दुई चार पैसा कमाई पनि हुने भन्दै रेमिट्यान्स सेवा लिने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि सहकारीले प्रभु म्यानेजमेन्टसँग समझदारी गर्यो र सदस्य बापतको ३ लाख रुपैयाँ डिपोजिट गर्यो । वि.सं. २०८० मंसिर १४ गते म्यानेजमेन्टले सहकारीबाट डिपोजिट बापतको ३ लाख रुपैयाँ लियो । रेमिट्यान्स सेवा सुरु भयो ।
‘प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीसँग रेमिट्यान्स सम्झौता गरिएको र धरौटीबापत ३ लाख रुपैयाँ राखिएको हो,’ सहकारीका व्यवस्थापक सुरेन्द्र मर्हजनले सिधाकुरासँग भने ।
तर, प्रभु रेमिट्यान्सले पछिल्लो ४ महिनायता प्रणाली परिवर्तन गर्न भन्दै रेमिट्यान्स सेवा रोकेको उनले बताए । उनकाअनुसार प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु मनी ट्रान्सफरले रेमिट्यान्सबापत भुक्तानी गरेको रकम समेत नदिएपछि अन्य सहकारीहरू पनि समस्यामा पर्न थालेका छन् ।
‘कतिपय सहकारीहरुको रेमिट्यान्स भुक्तानीको रकम समेत फर्छ्यौट नगरेको भन्ने छ,’ व्यवस्थापक मर्हजनले सिधाकुरासँग भने, ‘हाम्रोमा ३ महिनादेखि रेमिट्यान्स रोकिएको छ । धरौटी फिर्ता भएको छैन । हामी बैठक बसेर सो रकम फिर्ता ल्याउन कानुनी उपचारबारे छलफल गरिरहेका छौँ ।’
० ० ०
पोखरा महानगरपालिका ८ नयाँबजारमा रहेको कल्पवृक्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि केही समयअघिसम्म प्रभु रेमिट्यान्सको काम गर्थ्यो । अहिले सो सेवा अवरुद्ध भएको छ । सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक अर्जुनकुमार पौडेलका अनुसार प्रभु मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट कम्पनी प्रभु म्यानेजमेन्टले सम्झौताअनुसार रेमिट्यान्स भुक्तानी गरेको रकम र सदस्यता शुल्क दुवै फिर्ता गरेको छैन् ।
‘अहिले सो कम्पनीको बिप्रेषण सेवा ठप्प छ । हामीले भुक्तानी गरेको बिप्रेषण बापतको ५ लाख पनि दिएको छैन् । सम्झौता बापतको धरौटी रकम पनि फिर्ता गरेको छैन्, अहिले त सम्पर्कमा पनि आउँदैनन्,’ व्यवस्थापक पौडेलले भने, ‘हामीले राष्ट्र बैंकलाई पनि लेखी पठाएका छौँ । ’
कल्पवृक्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकाअनुसार सहकारीहरुको ठूलो रकम मनी ट्रान्सफरमा सदस्यता शुल्कका नाममा उठाएर प्रभु समूहले निर्ब्याजी रकम चलाएर अपराध गरेको छ । सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिलाई पनि यसबारे भनिएपनि सुनुवाइ नभएको सहकारीले जनाएको छ ।
० ० ०
जनहित र कल्पवृक्ष त केही प्रतिनिधि सहकारी मात्रै हुन् । यस्ता सयौँ सहकारीको रकम अपचलनमा एमालेका सांसद एवम् व्यवसायी देवि प्रकाश भट्टचन मुछिएका छन् ।
नेपालको ठूलो मध्येको एक व्यवसायिक घरना ‘प्रभु ग्रुप’ र यसले सञ्चालन गरेको कयौँ व्यवसायमा सो रकम प्रयोग भएको भट्टचनका साझेदारहरुले आरोप लगाएका छन् ।
बैंक तथा फाइन्यान्स, इन्स्योरेन्स, मनोरञ्जन, अटोमोबाइल, यातायात, रेमिट्यान्स र पर्यटन गरी ७ विधाका फरक फरक क्षेत्रका दर्जनौँ कम्पनीमा गैरकानुनी लगानी गर्न प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देविप्रकाश भट्टचन र उनको परिवारले प्रभु म्यानेजमेन्टमार्फत देशभरका ७ हजार बढी सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको हो ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका बैंकर एवम् व्यवसायी भट्टचनले दुरुपयोग गरेको रकम फिर्ता नपाएपछि समस्यामा पर्न थालेको पीडित सहकारीहरुले बताएका छन् ।
भट्टचन र उनको कम्पनी प्रभु ग्रुपमाथि मात्रै साढे ९७ करोड बढी सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ । प्रभु ग्रुप अन्तर्गतका दर्जनौँ कम्पनीको व्यवस्थापन हेर्ने माउ कम्पनी प्रभु ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टचनलाई नेकपा एमालेले २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद बनाएको थियो ।
हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका भट्टचनले संगठित र नियोजित रुपमा गैरकानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर देशभरका हजारौँ सहकारीहरुबाट रकम ल्याएर आफ्नो व्यवसायीक साम्राज्य खडा गरेको र ती मध्ये करिब ३ हजार सहकारीलाई बचत फिर्ता नदिएको पीडित सहकारीहरुको आरोप छ ।
यसमा धरौटी बापतको रकम ९७ करोड ३७ लाख ८० हजार २१३ रुपैयाँ छ भने रेमिट्यान्स भुक्तानी गरेको उधारो बाँकी रकम करिब ८ अर्ब हाराहारी रहेको सहकारीहरुले दाबी गरेका छन् । तर, भट्टचन आफ्नै पार्टीको सत्ता र आफ्नै नजिकको प्रधानमन्त्रीको बलमा अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन् ।
सहकारीको रकम कसरी आयो प्रभु ग्रुपमा ?
वि.सं. २०४७ साल देखि देवीप्रकाश भट्टचनले प्रभु ट्राभल्स सञ्चालनमा ल्याएका थिए । सोही ट्राभल्स हुँदै उनले २०५८ सालमा प्रभु मनी ट्रान्सफरको अनुमति पाए ।
वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि विदेशिने युवा बढेसँगै रेमिट्यान्स व्यावसायमा भट्टचनको सुखद दिन सुरु भए । यही बीचमा उनले प्रभु क्यापिटल नामक कम्पनी खोले । बढ्दो आम्दानी र फैलिँदो व्यावसायका कारण उनलाई आफ्नो उचाइ यतिमै रोक्न मन लागेन । उनले वि.सं. २०६६ मा सबै व्यावसायलाई एउटै छातामा राख्ने गरी प्रभु ग्रुप बनाए । त्यसै वर्ष डिस होमको लाइसेन्स लिए ।
वि.सं. २०६९ मंसिर १५ गते उनैले ३ जना व्यावसायिक साझेदारहरू अघि सारेर लैनचौरमा प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोले । प्रभु ग्रुप अन्तर्गतको यो कम्पनी पछि गैरीधारामा सर्यो ।
सो कम्पनीमा भट्टचनले ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ५० हजार कित्ता, म्याग्दीका दीलिप थकालीले २० लाख रुपैयाँको २० हजार कित्ता, काठमाडौँकी कुसुम लामाले पनि २० लाखको २० हजार कित्ता र बागलुङका दक्ष पौडेल ‘शुभाष’ ले १० लाख रुपैयाँको १० हजार कित्ता सेयर लिए । यो कम्पनी अहिले पनि प्रभु ग्रुप अन्तर्रगतको छाता संस्था अन्तर्गतको कम्पनी हो ।
यसको एक मात्र उद्देश्य थियो, बढ्दो रेमिट्यान्सको कारोबारमा छुट्टै कम्पनी खोलेर रेमिट्यान्सको भुक्तानीमा अर्को तह सृजना गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने ।
जसमा प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट प्रभु म्यानेजमेन्टले बनाएको एजेन्टका लागि रेमिट्यान्सको कारोबार गर्दा प्रति कारोबार ५ रुपैयाँ कमिसन आउँथ्यो भने रेमिट्यान्स एजेन्ट सदस्य (अहिले पैसा डुबेका सहकारी) बनाउँदा २ देखि ३ लाख रुपैयाँ सदस्य शुल्क सङ्कलन हुन्थ्यो । जुन रकम कयौँ वर्षका लागि निर्ब्याजी चलाउन पाइन्थ्यो ।
चारै जना विश्वास पात्रहरू मिलेर खोलेको कम्पनीबाट सहकारीको रकम जम्मा गर्न सकिने उपाय राष्ट्र बैंकलाई समेत प्रभावमा पारेर उनै भट्टचनले अघि सारेर रकम सङ्कलन गर्न सुरु गरेको अन्य सञ्चालकहरुको आरोप छ ।
‘सुरु सुरुमा त सहकारीहरू धरौटी राख्न मानिरहेका थिएनन्,’ एकजना पूर्व सञ्चालक भन्छन्, ‘त्यो बेला उनीहरूलाई यो रकम डुब्छ की भन्ने भय थियो । कतिपय बलिया संस्थाले भने देवी भट्टचनलाई नै साक्षी राखेर धरौटी दिएका थिए ।’
प्रभु म्यानेजमेन्टका साझेदारहरुका अनुसार प्रभु ग्रुपको सहायक कम्पनीका रुपमा देशभरका ७ हजार सहकारीको रकम म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा भित्रिएको थियो ।
उनीहरुका अनुसार रेमिट्यान्सको भुक्तानी एजेन्ट बन्न ७ हजार सहकारी संस्थाहरूले सदस्यता शुल्कका नाममा प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई रकम दिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
तर, सिधाकुरालाई प्राप्त कागजातअनुसार २०६९ मंसिर देखि २०८१ जेठ ९ गतेसम्म चार हजार पाँच सय ६९ वटा सहकारीले म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा धरौटी राखेको देखिन्छ । जसमध्ये ३ हजार बढी सहकारीले ९७ करोड ३७ लाख ८० हजार २१३ रुपैयाँ फिर्ता पाएका छैनन् ।
प्रभु मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष भट्टचनले मनी ट्रन्सफरको गैर कानुनी सुप्पर एजेन्ट कम्पनीको रुपमा प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनी खडा गरेर सो रकम आफ्नो कम्पनीमा ल्याउन सुरु गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले सो कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले नचिन्ने बताए ।
‘सो कम्पनी हाम्रो नियमन भित्र पर्दैन,’ पौडेलले सिधाकुरासँग भने, ‘अहिले यस्तो सुप्पर एजेन्ट राख्न नपाइने परिपत्र पनि भइसकेको छ । ’
नेपाल राष्ट्र बैंकको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) विनियमावली अनुसार मनी ट्रान्सफर कम्पनीले सुप्पर एजेन्ट भनेर अर्को कुनै कम्पनी खोलेर कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।
तर, भट्टचनले प्रभु मनी ट्रान्सफरको सुप्पर एजेन्टका रुपमा प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु पेमेन्ट प्राली नामक कम्पनी खडा गरेका थिए । सोही गैरकानुनी धन्दाको आडमा भट्टचनले व्यापारको अम्पायर खडा गरेको उनका साझेदारहरुको आरोप छ ।
सहकारीहरुले प्रभु मनी ट्रान्सफरको ‘सब एजेन्ट’ बनेर आफ्नो ग्राहकलाई रेमिट्यान्स सेवा दिन सो रकम प्रभु म्यानेजमेन्टलाई बुझाएका थिए । अहिले उनीहरुको रकम फसेको छ ।
सहकारीको पैसामा भट्टचनको मस्ती
अहिले देशभरका तीन हजार बढी सहकारीले आफ्नो पैसा फिर्ता पाएका छैनन् । यसबारे सिधाकुराले भट्टचनलाई जिज्ञासा राख्दा उनले आरोपको इन्कार मात्रै गरेनन्, प्रमाण देखाउन चुनौती दिए ।
उनले सहकारी ठग प्रभु म्यानेजमेन्टकी हालकी अध्यक्ष कुसुम लामा भएको भन्दै उनैलाई यसबारे जिज्ञासा राख्न भने । आफ्नो बदनाम गराउने प्रयास गरिएको र त्यसका विरुद्ध आफू कानुनी उपचारमा गएको भन्दै उनले आफूले न्याय पाउने दाबी गरे ।
‘मेरो चरित्र हत्याको प्रयास भएको छ । म माथि आरोप लगाइएको छ,’ सिधाकुरासँग ह्वाट्सएपमा कुरा गर्दै भट्टचनले भने, ‘सहकारी ठग त कुसुम लामा होनी । मैले त्यो कम्पनी छोडेको वर्षौँ भइसक्यो ।’ उनले आफुले उक्त आरोपबारे खण्डन गरेको एक सञ्चार माध्यमको समाचार पढ्न पनि सिधाकुरालाई आग्रह गरे । सो समाचारमा उनले आफ्नो बैंक स्टेटमेन्ट चेक गर्न दाबी गरेका छन् ।
तर, प्रभु म्यानेजमेन्टको सेयर लगत विवरण झिकाएर सिधाकुराले गरेको अध्ययनमा भट्टचनको यो दाबी मेल खाँदैन । उनी आफूलाई २०७१ साल पुसमा प्रभु म्यानेजमेन्टबाट बाहिरिइसकेको दाबी गर्छन् । त्यसपछि हालसम्म सो कम्पनीको अध्यक्ष कुसुम लामा छिन् ।
लामाका अनुसार भट्टचन प्रभु ग्रुप र प्रभु बैंक हाँक्न भन्दै सो कम्पनीबाट देखाउनका लागि मात्रै बाहिरिएका हुन् । उनले कम्पनीको आम्दानी, लगानी र नाफा, घाटाका सबै आर्थिक कारोबार आफैँले व्यवस्थापन गरिरहेका थिए ।। लामाले दाबी गरेको भट्टचन प्रभु म्यानेजमेन्टबाट नबाहिरिएको कुरालाई सो कम्पनीको सेयर लगत विवरणले थप पुष्ट्याइँ गर्छ । जुन कुरा देवी भट्टचनले हालसम्म लुकाएका थिए ।
सिधाकुरालाई प्राप्त सो विवरणअनुसार कम्पनी स्थापना गर्दा भट्टचनसँग ५० हजार कित्ता शेयर थियो । पछि विनोद थकालीले सो कम्पनी छोडेपछि उनको भागमा २०७० मा थप ५ हजार कित्ता शेयर थपियो । २०७१ पुस १३ मा कम्पनीको पुँजी वृद्धिसँगै उनको भागमा रहेको शेयर २ लाख ७५ हजार कित्ता पुग्यो र उनले त्यो सेयर आफ्नो सहोदर भतिजो मिजास भट्टचनको नाममा सारेको देखिन्छ । देवी बाहिरिएर सिजास कम्पनी सञ्चालकमा आउँदासम्म सो कम्पनीमा १६ सय ८७ सहकारीको रकम भित्रिइसकेको थियो । जसमध्येको सहकारीको ४० करोड ९७ लाख ९६ हजार २१३ रुपैयाँ अझै फिर्ता गरिएको छैन् ।
कम्पनी स्रोतकाअनुसार त्यतिबेला मिजास नाबालक थिए । उनी एसएलसीपछि पढ्न भन्दै अमेरिका उडे । त्यो सेयर पुनः भट्टचनले आफ्नी सहोदर छोरी शिक्षा भट्टचनको नाममा ल्याए । २०७४ जेठ ११ गते शिक्षाका नाममा पुँजी वृद्धिसहितको प्रभु म्यानेजमेन्टको ६ लाख ४८ हजार कित्ता शेयर कायम भएको छ । जुन कम्पनीको कुल शेयरको ६० प्रतिशत हाराहारी हो ।
शिक्षा भट्टचन अहिले बाबु देवी भट्टचन अध्यक्ष रहेको ‘प्रभु ग्रुप’ की महाप्रबन्धक हुन् । मिजास अहिले पनि यही ग्रुपको कार्यकारी निर्देशकको भुमिकामा छन् ।
भट्टचनको भतिजो मिजास र छोरी शिक्षासम्म आइपुग्दा २०७७ असारसम्म प्रभु म्यानेजमेन्टमा ३ हजार ७ सय ९ सहकारीको रकम भित्रिएको थियो । जसमध्ये ९१ करोड २२ लाख एक हजार २ सय १३ रुपैयाँ अझै सहकारीहरुले फिर्ता पाएका छैनन् ।
आफू प्रभु बैंक, डिसहोम लगायतका कम्पनी हाँक्न निस्किएपछि भट्टचनले परिवारका नाममा शेयर ट्रान्सफर गरेको र कम्पनीको लेखा व्यवस्थापनका लागि आफ्नो विश्वास पात्र गणेश घिमिरेलाई लगाएको र उहीमार्फत सबै रकम अपचलन भएको हालकी सञ्चालक कुसुम लामाको आरोप छ ।
‘सहकारीको पैसा बोरामा हालेर ग्रुपका अन्य कम्पनीमा लगियो,’ लामाले सिधाकुरासँग भनिन्, ‘तर, हामी उनलाई विश्वास गरेर बसेकालाई अहिले फसाएर आफू सत्ता र शक्तिको आडमा बसेको छ ।’
जालसाँजी र विश्वासमा पारेर कम्पनी डुबाएर अहिले सोझा कर्मचारी र आफूलाई धोका दिएको भन्दै लामाले कानुनी लडाइँ लड्ने बताइन् ।
किर्ते गरेर कर्मचारीमाथि शेयर हस्तान्तरण
‘म त सोझो भोटेको छोरी रहेछु, मलाई सबै फसाएर देवी र अशोक भागेछन्,’ कुसुमले सिधाकुरासँग आफ्नो वृतान्त सुनाइन्, ‘कम्पनी अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेर जब भन्न गएँ । उनीहरुले मलाई ‘यू क्यान गो टू कोर्ट’ भने ।’
देवीप्रकाश भट्टचनको व्यवसायिक साम्राज्य बनाउन २० वर्ष गरेको मेहनतलाई देवीले धोका दिएको कुसुमको आरोप छ ।
‘प्रभु ग्रुप अन्तर्गत कम्पनी थियो । संस्थापक देवी जी, अहिलेका परिवारका सदस्य शेयर सदस्य थिए । भएको सबै पैसा देवीले भनेअनुसारकै कम्पनीमा लगानी गर्दा र बैंकको ब्याज तिर्दा सकियो,’ कुसुम भन्छिन्, ‘सहकारीबाट धरौटी रकम उठाएकै हो । मैले अध्यक्ष भएपछि ६ करोड उठाएको छु । त्यो भन्दा बढी दायित्व झण्डै अर्ब रुपैयाँ देवी र उनका परिवारका सदस्य कम्पनीमा भएको बेला उठाइएको हो । त्यो उनीहरुले तिर्नुपर्छ ।’
कुसुमका अनुसार आफू कतै नदेखिने गरी अरुलाई परिचालन गर्न भट्टचन खप्पिस थिए । सहकारीबाट उठाएको करोडौँ रकम तत्कालीन किष्ट बैंकको शेयर किनेर प्रभु बैंक बनाउन देखि सिम टिभी, हेल्लो पैसा, डीस होम, जानकी मेडिकल कलेज र पानीपोखरी अपार्टमेन्ट हुँदै दर्जनौँ कम्पनीमा भट्टचनले लगानी गरेका थिए ।
२०७७ साल असार १३ गते भट्टचनले विश्वासमा पारेर कम्पनीका अन्य ३ जना स्टाफका नाममा छोरी शिक्षाको शेयर ट्रान्सफर गरेको प्रभु म्यानेजमेन्टको शेयर लगतमा खुलेको छ ।
ती विवरणहरुका अनुसार प्रभु म्यानेजमेन्ट स्थापना भएदेखि २०७७ सम्म देविको परिवार नै कम्पनीमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न देखिन्छ । सहकारीबाट आएको अधिकाशं रकम सोही अवधीको छ । कसुम लामा र त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरुलाई विश्वासमा पारेर देवीले नै छोरी शिक्षाको नाममा रहेको कम्पनीको शेयर अन्य २ जना कर्मचारीको नाममा २०७७ मा कायम गराएको कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यसका लागि रकम व्यवस्थापन गर्न म्यानेजमेन्टमा छोरी शिक्षाले प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट ६ करोड रुपैयाँ पठाएको विवरण पनि सिधाकुराले फेला पारेको छ । देवी र उनकी छोरीको विश्वासमा पर्दा अहिले ति सामान्य जागिरेहरु करोडौँ रुपैयाँको देवी भट्टचनको आर्थिक खेलो फड्कोको जालोमा फसेका छन् ।
जब सहकारीहरु पैसा फिर्ता माग्न आए
अहिले आर्थिक रुपमा प्रभु म्योनेजमेन्ट प्राली टाट फर्किएको छ । दायित्व फिर्ता नदिई भट्टचनको परिवार कम्पनीको शेयर किर्ते गरेर कर्मचारीलाई भिडाएर भागेका छन् ।
अहिले प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई पनि सुप्पर एजेन्ट राख्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाइसकेको छ । जसका कारण प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट देशभरका सहकारीहरुसँग रेमिट्यान्सको कारोबार बन्द भइसकेको छ ।
आफ्नै ग्रुप भित्रको कम्पनीमा भट्टचनले गरेको खेलो फड्कोका कारण सहकारीको रकम जोखिममा त परेकै छ, सहकारीको रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा समेत कम्पनी छैन् ।
सहकारीबाट लिएर अपचलन गरेको रकम फिर्ताका लागि भन्दै प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालीका साझेदारहरू आफ्नै पूर्व अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनमाथि जालसाँझी, ठगी र व्यापारिक विश्वासघात गरेको अभियोगमा कानुनी लडाइँमा लागेका छन् ।
‘प्रभु ग्रुपका सबै कम्पनीमा भएको लगानी सहकारीको हो,’ हालकी अध्यक्ष लामाले सिधाकुरासँग भनिन्, ‘सर्ट टर्म लोन, अर्को व्यवसाय विस्तार, मिडिया म्यानेजमेन्टका लागि जस्ता शीर्षकमा उनले करोडौँ रुपैयाँ कम्पनीबाट लगेका छन् । तर, फिर्ता दिएका छैनन् । सो पैसा माग गर्दा उनी भागेका छन् ।’ यति मात्रै होइन म्यानेजमेन्टका नाममा बैंकबाट लिइएको करोडौँ रुपैयाँ ऋण पनि भट्टचनले तिरेका छैनन् ।
भट्टचन विरुद्ध उनकै साझेदार कुसुम लामा, कम्पनीका कर्मचारीहरू हेमकुमार महाजु, श्रुतिका तामाङ र केही सहकारीहरू प्रहरी देखि राष्ट्र बैंकसम्म पुगेका छन् । तर, सत्तापक्षीय दल एमालेका सांसद भएका कारण उनीहरूको उजुरीको कुनै सुनुवाइ भएको छैन् । कार्यलयमै पुगेर गरेको उजुरी दर्ता गर्न नमानेको उनीहरूको आरोप छ । प्रशासनको असहयोग पछि कुसुम लामा, हेमकुमार महाजु र श्रुतिका तामाङले हुलाकबाट रजिष्ट्री गरेर जाहेरी पठाएको विवरण सिधाकुराले प्राप्त गरेको छ ।
साझेदार र कर्मचारीहरुका अनुसार उनीहरु जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० मा ठगी र आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा उजुरी लिएर पुगेका थिए ।
तर, ति निकायले उजुरी नलिएपछि प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहितमा सो उजुरी गत असोजमा पठाइएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यलयले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमार्फत जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई एउटा जाहेरीमा भट्टचन लगायतमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन गत असोज ११ गते पत्राचार गरेको छ ।
जिल्ला न्यायधिवक्ता सन्तोषराज कटुवालले हस्ताक्षर गरेको सो पत्रमा ‘कुसुम लामाले देविप्रकाश भट्टचनसमेत उपर दिनु भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ र सोही संहिताको २५२ बमोजिम कसुर मुद्दामा दिनु भएको जाहेरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५ (२) बमोजिम कार्यर्थ पठाइएको’ उल्लेख छ ।
तर, काठमाडौँ प्रहरीले त्यसमा कुनै अनुसन्धान अघि बढाएको छैन् । परिसरका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले थप तथ्य प्रमाणका साथ जाहेरीकर्ता उपस्थित नभएका कारण अनुसन्धान अघि नबढेको दाबी गरे ।
‘जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट कारबाही अघि बढाउन पत्र आएको छ,’ एसपी अधिकारीले भने,‘आवश्यक सबै कागजात र प्रमाण नभएका कारण दर्ता भएको छैन् ।’
सीआइबीका अधिकारीहरुले भने राजनीतिक दबाबका कारण उजुरीमाथि थप छानबिन गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् । ‘भट्टचन प्रकरण राष्ट्र बैंक ऐन, सहकारी र कम्पनी ठगी कसुरमा अनुसन्धान हुने विषय हो’ उजुरीको प्रारम्भिक रुपमा जानकार एक अधिकृतले भने, ‘यो प्रकरणमा सहकारीको रकम संगठित रुपमा ठगी गरेको अपराध र सम्पति शुद्धिकरण पनि आर्कषित हुन्छ ।’ तर, भट्टचन भने सबै आरोप मिथ्या भएको भन्दै पन्छिन्छन् ।
'सहकारीको संगठित ठगी नै हो'
सहकारी क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका पूर्वसचिव केदार न्यौपाने यो विवादबारे आफू पहिल्यै जानकार रहेको बताउँछन् । सहकारीको रकम यताउता गरेर लाभ लिनेहरुको सूची लामै रहेको भन्दै उनले यो प्रकरण इच्छाराज तामाङको जस्तै भएको सम्झन्छन् । ‘सहकारीको दोहन सत्ता शक्ति र पहुँचका भारमा नै भएको छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘प्रभु प्रकरणको छानबिन हुनुपर्छ । सहकारीको रकम यसरी अपचलन गर्न पाइन्न ।’
त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकको विप्रेषण नियमावलीमा पनि सुप्पर एजेन्टको काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन् । नियमावलीमा विप्रेषण कम्पनीले सब एजेन्ट तथा सब रिप्रिजेन्टेटिभ राख्न पाउने मात्रै भनेको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुकाअनुसार त्यो भनेको विप्रेषण सेवा प्रदायक र अर्को एक कम्पनी अनि ग्राहक हो । यसमा विदेशबाट पैसा पठाउनेदेखि प्राप्त गर्नेसम्म जम्मा ४ वटा मात्रै तह हुन्छ । तर, प्रभुको हकमा सुप्पर एजेन्टको अवधारणाबाट अर्को एक तह थप गरेको देखिन्छ ।
रेमिट्यान्स प्रवाहका लागि राष्ट्र बैंकले सीमित सहकारीहरुलाई तोकेको भएपनि प्रभु समूहले देशभरका सहकारीहरुबाट सदस्यता शुल्क उठाउन कसरी पायो भन्ने नै गम्भिर अनुसन्धानको विषय भएको अधिवक्ता मधु चौलागाईँ बताउँछन् ।
सहकारी ऐनले बचत तथा ऋण सहकारीहरु सबैलाई विप्रेषण सेवा प्रवाहको अधिकार नदिएको उनको भनाई छ । ‘प्रभुको हकमा हजारौँ सहकारीको रकम ल्याएर निजी व्यवसायमा लगाइएको छ,’ चौलागाईंले भने, ‘यो सङ्गठित रुपमा सहकारी ठगी हो । राज्यका निकायले यस सम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्नुपर्छ ।’ सहकारीको सदस्यबापतको डिपोजिट मात्रै नभई रेमिट्यान्स भुक्तानीको उधारो समेत अर्ब हाराहारीमा रहेको सहकारीहरुले बताएका छन् ।
