काठमाडौँ । साउन ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेसबुक पेजबाट एक फोटोसहितको सन्देश पोष्ट गरे । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की, पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती र भर्खरै मुख्य सचिव नियुक्त भएकी लिलादेवी गड्तौला सहितको फोटो सेयर गर्दै उनले आफ्नो सकारात्मक पहलमा महिलाहरू देशको उच्च पदस्थ स्थानमा पुगेको घुमाउरो दाबी गरे ।
३१ जेठको ओली मन्त्रिपरिषद् बैठकले निमित्त मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौलालाई कायममुकायम मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साउन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्यो । यही कुराको जस लिन ओली सचिवालयले फेसबुकमा लोकरिझ्याइँका लागि यो प्रचार गरेकामा दुई मत छैन ।
सरकारको उक्त निर्णयसँगै निजामती सेवाको सबै भन्दा उच्च पदस्थ पदको नियुक्ति पाउने गड्तौला पहिलो महिला त बनिन् । तर, गड्तौलाको नियुक्ति महिला भएका कारण पद पाएको जसरी चर्चा भइरहेको छ । निजामती सेवाको विधि र प्रक्रियाका हिसाबले भने उनको नियुक्ति समग्र सङ्गठनको हित, विधि र प्रक्रिया मिचेर भएको भन्दै भित्रभित्रै भुसको आगो झैँ असन्तुष्टी चुलिएको छ ।
मुख्य सचिव पदमा गड्तौलाको नियुक्ति र यसलाई वर्तमान सरकारले गरेको बजारीकरण हेर्दा करुणाका कारण पद दिइएको जस्तो देखिन्छ । तर, राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिने ओलीले गड्तौलालाई ३९ दिनको मुख्य सचिव बनाएर विगतको भन्दा पनि तल झरेर विधि मिच्ने कामलाई निरन्तरता दिएको कुराले निजामतीमा आशंका र विधि मिचिएको चिन्ता भने विकराल बन्दै गएको छ । गड्तौलालाई पहिलो महिला मुख्य सचिव बनाएको भनेर जसरी समाज उनको वाहवाहीमा हौसिएको छ त्यसैमा टेकेर समग्र निजामती संयन्त्रमाथि ओलीले धावा बोल्ने जोखिम कायमै छ । जसको असर समग्र निजामती कर्मचारी सङ्गठनले लामो समयसम्म ब्यहोर्नु पर्नेछ । त्यो कसरी ? यसका लागि हालका मुख्य सचिव गड्तौला महिला भएकै कारण उच्च पद पाउनु जायज हो भन्ने भाष्यलाई एकछिन थाती राखेर विधि र प्रक्रियासँग सरकारको निर्णयलाई दाँजेर यहाँ चर्चा गरौँ ।
तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गड्तौलालाई असार ९ गते निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
३१ असारमा बसेको परिवर्तित केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गड्तौलालाई सम्पूर्ण अधिकार सहितको कायममुकायम मुख्य सचिवको जिम्मेवारी तोक्यो भने ४ साउनको मन्त्रिपरिषद्ले गड्तौलालाई ३९ दिनका लागि मुख्य सचिव नियुक्त गर्यो ।
३९ दिनपछि (२०८१ भदौ १५ अर्थात अबको १८ दिनपछि) सेवा निवृत्त हुने मुख्य सचिवले निजामती सेवालाई थप उचाई दिन सक्ने अच्छुक जादु त केही हुने वाला छैन । तर, उनैको नियुक्तिलाई टेकेर ओली सरकारले वा भविष्यमा बन्न सक्ने सरकारले विधि मिच्नलाई भने अब थप खुला मैदान तयार भएको छ ।
कार्य सम्पादन नियमावलीले मुख्य सचिव हुनका लागि मुख्यतः तीन वटा योग्यता र शर्तलाई पहिलो प्राथमिकता मानेको छ । जसअनुसार मुख्यसचिव पदमा नियुक्त हुनका लागि वरिष्ठता, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन र निर्णय क्षमतामा अब्बल हुनुपर्छ । तर, गड्तौला यी तीनै योग्यतामा कतै पर्दिनन् ।
के गड्तौला वरिष्ठ सचिव हुन् ? होइनन् । नेपाल सरकारको राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणी सचिव र सो स्तरको पदमा यो लेख तयार पार्दासम्म ६९ जना राष्ट्र सेवक कार्यरत छन् ।
ति मध्ये प्राविधिक र अन्य सेवा समूहमा रहेकाहरुलाई छोडेर हेर्ने हो भने मुख्य सचिव हुनसक्ने समूहमा ४४ जना सचिवहरु बहाल छन् । जसमध्ये गड्तौला वरिष्ठतामा ११ औँ नम्बरमा पर्छिन् । मुख्यसचिव हुने लाइनमा रहेकामध्ये तोयम राय महालेखा परीक्षकमा नियुक्त भए, टेक नारायण पाण्डे निलम्बनमा छन् भने सुदर्शन खड्का संसद सेवा समूहका भएका कारण मुख्य सचिव हुन पाउने सेवा समूहकै हिसाबले उनी वरिष्ठतम् सचिवको सूचीमा ८ औँ नम्बरकी हुन् ।
लिलादेवी गड्तौला २०५२ साल पुष २६ गते निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । २०२३ साल भदौ १५ गते जन्मिएकी उनी २०७७ कात्तिक २७ गते नेपाल सरकारको सचिव नियुक्त भएकी थिइन् । निजामती किताब खानाको अभिलेख अनुसार गड्तौला भन्दा वरिष्ठतम् ११ मध्ये ७ जना सचिवहरु हाल वहाल नै छन् ।
अहिले बहालमा रहेका मध्ये वरिष्ठता क्रममा डा.तोयनारायण ज्ञावाली (हाल राष्ट्रिय योजना आयोग) पहिलो नम्बरमा छन् । दोस्रोमा रामकृष्ण सुवेदी (सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय), तेस्रोमा दिनेश भट्टराई (महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय), चौथोमा एक नारायण अर्याल (गृह), पाँचौमा अर्जुन प्रसाद पोखरेल (भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण), छैटौँमा उदयराज सापकोटा (कानुन) र सातौँमा मधु कुमार मरासिनी (उपराष्ट्रपति कार्यालय) गड्तौला भन्दा वरिष्ठतम् सचिवहरु हुन् ।
तोयानारायण ज्ञवाली २०७६ भदौ २२ मा सचिव नियुक्त भएका थिए । रामकृष्ण सुवेदी सोही वर्षको कात्तिक ५ गते, दिनेश भट्टराई माघ २९ गते, एक नारायण अर्याल चैत १८ मा सचिव बनेका थिए । यस्तै अर्जुन पोखरेल २०७७ वैशाख २ गते सचिव भएका थिए भने उदय सापकोटा सोही वर्षको जेठ २८ गते र सुर्दशन खड्का जेठ ३० गते सचिव बनेका थिए । यस्तै, सचिव मधुकुमार मरासिनी २०७७ साउन १२ गते सचिव नियुक्त भए । २०७७ कात्तिक २७ गते लिलादेवी गड्तौला सचिव भएकी थिइन् ।
ओली सरकारले मुख्यसचिव बनाएकी गड्तौला हालका बहालवाला वरिष्ठतम् ७ जना सचिव भन्दा कनिष्ट हुन् । गड्तौला लगत्तै गोकर्णमणी दवाडी सचिव भएका थिए ।
गड्तौला उत्कृष्ट कार्य सम्पादन भएकी सचिव हुन् ? होइनन् । उनले आफ्नो जागिरको ३ दशकमा देशको भूगोल र परिस्थितिको अनुभव नै नभएको र उनको जागिरको सबै समय कानुनी राय लेखेरै बितेको उनलाई चिन्नेहरु बताउँछन् । सचिव पदमा पदोन्नती भएपछि समेत उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिनन् ।
देश, भूगोल, प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्र नै नबुझेकी एक कर्मचारीलाई ओली सरकारले के देखेर उत्कृष्ट कार्य सम्पादनको पदका लागि नियुक्त गर्यो भन्ने चिन्ता र चासोले अहिले निजामती क्षेत्र तरंगित बनाएको छ । त्यसको जावाफ स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले देलान् ।
तिक्ष्ण निर्णय क्षमतामा पनि गड्तौलाको सम्झनलायक कुनै अनुभव कर्मचारी वृत्तमा नभएको निजामती सेवाका वर्तमान र पूर्वहरु सुनाउँछन् । भलै विवादमा नपरेको, स्वच्छ छवी र इमान्दार भएर जागिरे जीवन बिताएकी लिलादेवीको ३९ दिने पहिलो महिला मुख्यसचिव पद सत्ताको अनैतिक स्वार्थ पूर्तिको प्रयोग नहोस् भन्ने नै उनको कार्यकालको उच्च कार्य सम्पादन हुनेछ ।
जागिरे जीवनभर शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा काम गरेका टेक नारायण पाण्डेलाई गृहसचिव बनाएर ओली सत्ताले कुन खाले स्वार्थ पूर्ति गर्यो अहिले सबैका सामू छर्लङ्ग छ । त्यसो त लिलादेवीको लोकरिझ्याइँभित्र सत्ताले उनलाई टेकनारायणको बाटो त हिँडाउँदै छैनन् ? भन्ने आशंका पनि निजामतीमा उत्तिकै छ ।
लिलादेवीलाई मुख्य सचिव बनाउँदा उनी भन्दा वरिष्ठतम् भएर पनि मुख्य सचिव पद हात लागिहाल्ने आसमा ७ जना वरिष्ठतम् सचिवहरु बसिरहेका छन् । उमेशनाथ मैनाली, शंखर कोइराला लगायतका २०५६ याताका दर्जन बढी वरिष्ठतम् सचिवहरुको आदर्शलाई उनीहरुले पक्कै हेक्का राखेकै होलान् ।
लिलादेवीपछि अझै पद पाउँछुकी भन्ने आशमा उनीहरु बसेका छन् भने उनीहरुले बुझुन् एक वर्ष कनिष्ट र ११ औँ बरियताकी गड्तौलालाई सत्ताले चाहेको बेला मुख्यसचिव बनाउन सक्छ भने ७ भाइहरु अबको मुख्य सचिवको लायक रहन नसक्ने जोखिम भने कायमै छ ।
