११ भदौ, काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका बहुतले आवासीय एवं व्यवसायिक भवनमा पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीसँग शुल्क लिन नपाउने महानगरको निर्णय उच्च अदालत पाटनले सदर गरिदिएको छ । महानगरको पक्षमा अदालतको आदेशसँगै अब महानगरभित्रका व्यवसायिक भवनमा सेवाग्राहीसँग शुल्क उठाए कारबाही हुनेछ ।
महानगरले गत साउन ८ गते एक सूचना जारी गर्दै बहुतले आवासीय एवम् व्यावसायिक भवनहरुमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीहरूसँग शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर महानगरको निर्णयविरुद्ध कम्पलेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले समेत महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उक्त रिटउपर ३० साउनमा दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएपछि अदालतले महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं महानगरले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत महानगरपालिकाले व्यापारिक भवनहरुले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
