काठमाडौँ । सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न गठित सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई प्रहरीले नै असहयोग गरेको पाइएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत तस्करी भएको ९ किलो र ब्रेक सु मा तस्करी भएको करिब ६० किलो सुनको अनुसन्धान गर्न सरकारले असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
पक्राउ र थुनछेकसम्मको अधिकार भएको आयोगले आफ्नो अनुसन्धान क्रममा केही सन्दिग्ध व्यक्तिहरूको लोकेसन ट्रयाक गरेको थियो । तर, उनीहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सहयोग नगरेको आयोगका एक सदस्यले सिधाकुरालाई बताए ।
‘सरकारले आयोग त गठन गर्यो । अनुसन्धान गर्न जे सहयोग गर्नुपर्ने थियो, सम्बद्ध निकायले त्यसमा सँधै आनाकानी गर्यो,’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘ट्र्याक भएको व्यक्ति समाउन समेत प्रहरीले जनशक्ति र भेइकल (सवारी) दिएनन् ।’
उनका अनुसार आयोगलाई अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न स्थानमा छापा हान्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि उनीहरुलाई प्रशासन र प्रहरी लगायत अन्य निकायको आवश्यकता थियो । जसका लागि उनीहरुले सरोकारवाला निकायमा पत्राचार गरे तर सहयोग पाएनन् ।
त्यस्तै आयोगकाअनुसार सुनको अनुसन्धान गर्न राजस्व बुझेको एक अधिकृत चाहिएको थियो । अधिकृत पठाइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि अर्थ सचिव र मन्त्रीले कर्मचारी दिएनन् ।
सरकारले २ महिनामा अनुसन्धान सक्न समयसिमा तोकेर दिएपनि सरकारकै असहयोगले अनुसन्धान सक्न ५ महिना लागेको पनि आयोगले जनाएको छ । ‘अनुसन्धान गर भन्ने अनि अनुसन्धान गर्न सहयोग पनि नगर्ने अनि हामीले कसरी समयमा अनुसन्धान सक्नु ?’, उनी प्रश्न गर्छन् । त्यस्तै सरकारको त्यत्तिका असहयोगका बिचपनि आफूहरुले पूर्ण अनुसन्धान गरेको उनको जिकिर छ ।
सरकारले गठन गरेको उक्त आयोगको सदस्यमा पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजङ्ग कार्की र प्रेमराज जोशी तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा थिए ।
उनीहरुले करिब ५ महिना लगाएर सुन तस्करीको अनुसन्धान गरेर ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन बिहिबार उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएका थिए ।
अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुले ९ भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ व्यक्तिसँगको बयान र ६१ विज्ञसँगको परामर्श गरेका थिए ।
