काठमाडौँ । नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको आरोप लागेका वीरगंजका मेयरको किर्तेमा सरकारी कर्मचारीको पनि मिलोमतो भेटिएको छ । मेयरको किर्ते लुकाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकताको अनुसूची र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजपत्र गायब पारिएको हो । मेयरले नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको तथ्य सिधाकुराले खुलासा गरेको थियो ।
समाचारपछि मेयरलाई कारबाही माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १६ जनाले जाहेरी दिएका छन् । सो जाहेरीपछि अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव प्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा बुधबार ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो छानबिन समितिले नागरिकतासँग सम्बन्धित फाइल खोज्ने क्रममा सबै कागजात गायब बनाइएको खुलेको छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरणका फाइलहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नभेटिएको बताए । उनकाअनुसार नागरिकताको अनुसूची, नागरिकता बनाउन प्रयोग भएको जन्मदर्ता लगायतका कागजपत्र प्रशासनको अभिलेखमा फेला परेको छैन । यस प्रकरणमा प्रशासनका कर्मचारीको भूमिका पनि अनुसन्धानको घेरामा तानिएको उनले बताए । बि.स.२०७९ मङ्सिरमा मेयर राजेशमान सिंहले अर्काको छोरीलाई नागरिकता दिएको भन्दै त्यसको अनुसूची, जन्मदर्ता, आमाको नाम लगायतको सूचना माग हुँदाखेरी नै अनुसूची निकालेको देखिएको उनले बताए । ‘उक्त कागजपत्रहरू पानीले गलेको, भिजेको वा आगोमा परेको भन्ने अवस्था छैन,’ भुसालले सिधाकुरासंग भने, ‘प्रशासनमा नागरिकताको विवरण माग गर्दै १३ महिना अघि सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन परेको र अहिले फायल गायब भएको कुरा अनुसन्धानको घेरामा परेको छ ।’ प्रशासनको कागजात गायब पार्नु पनि अनुसन्धानको विषय भएकोले सो प्रकरणमा संलग्नहरु पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिने उनले बताए ।
१३ महिना अघिसम्म प्रशासनमै थियो फाइल
वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले रुबिना श्रेष्ठ नाम गरेकी युवतीलाई नक्कली बुबा बनेर किर्ते नागरिकता बनाइदिएको विषय वीरगंजमा डेढ वर्ष अघि देखि नै चर्चामा थियो । यस सम्बन्धमा जानकारी माग गर्दै संविधानको धरा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ दफा ३, बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा स्थानीय नुरेनबी ठकुराईले २०६९ मंसिर ११ गते निवेदन दिएका थिए ।
(जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको निवदेन र प्रजिअको तोक)
वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ बस्ने नुरेनबी ठकुराईले दिएको निवेदनमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले तोक लगाएर दर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । निवेदनको २ दिनसम्म प्रशासन कार्यालयले विवरणहरू खोज्दै गरेको जवाफ निवेदकलाई दिएको थियो । तर, निवेदन दर्ता भएको ५ औं दिनमा व्यक्तिगत विवरण दिन नमिल्ने भन्दै निवेदक नुरेनबी ठकुराइलाई प्रशासनलले फर्काइदिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा उनको निवेदन १११८ नम्बरमा दर्ता भएको थियो । ‘सुरुमा २-३ दिनसम्म खोज्दैछु भन्ने जवाफ आयो तर दर्ता भएको ५ औँ दिनमा व्यक्तिगत विवरण भएकाले दिन नमिल्ने भन्दै फर्काइदिए,’ नुरेनबी ठकुराई सिधाकुरासंग भन्छन् ‘दर्ता हुने बेलामा प्रजिअ ढकाल आफैँले सत्य तथ्य बुझेर जानकारी गराउने भनेका थिए तर ५ दिनपछि व्यक्तिगत विवरण भएकाले दिन नमिल्ने भन्दै पठाईदिए । निवेदक दर्ता गरेर पछि नदिइनु शङ्काको विषय हो ।’
तत्कालीन प्रजिअ र प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका शंकास्पद
पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकताको ढड्डाअनुसार २०७५ साउन १३ गतेको क्रमसंख्या ३ मा नागरिकता नम्बर ३४–०१–७५–***४७ राखिएको छ । जसमा नागरिकता लिने व्यक्ति २०५९ असार ३० गते जन्मिएकी रुबिना श्रेष्ठ हुन् । नागरिकताको सनाखत गर्ने व्यक्तिको नाम राजेशमान सिंह सहित उनको नागरिकता नम्बर ३४१६०३***१७ उल्लेख छ । नागरिकता लिनेको औँठा छापसँगै रुबिनाको तस्विर पनि टाँसिएको छ । यो सँगै बाबुको नाममा राजेशमान सिंह राखेर रुबिना श्रेष्ठका नाममा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड्कुमार पोखरेलले नागरिकता जारी गरिदिएको विवरण प्रष्ट छ । रुबिनालाई नागरिकता दिनका लागि वीरगंज महानगरपालिका वडा नं। ३ ले सिफारिस दिएको प्राप्त प्रमाणहरुमा देखिन्छ ।
नागरिकताको सिफारिस दिँदाको समय समेत वडा अध्यक्ष रहेका बैजुलाल स्वर्णकार अहिले पनि वडा अध्यक्ष नै छन् । तर, नागरिकताको सिफारिस भने उनलाई बिदा राखेर निमित्त वडा अध्यक्ष बनेका तत्कालीन वडा सदस्य तुफैल अखतर ठकुराईले सिफारिस दिएका थिए । वडा अध्यक्ष बैजुलालले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको र मेयरले किशोरीलाई छोरी भनेर नागरिकता सिफारिस मागेको विवरण वडामा नभएको दाबी गर्दै आएका छन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि १३ महिना अघिसम्म फाइल भएको तर अहिले नभेटिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
राजेशमान सिंह बाबुकारुपमा सनाखत बसेर प्रशासनका अधिकृत षड्कुमार पोखरेलले नागरिकता जारी गरेका थिए । केहि महिनापछि रुबिनाले प्रतिलिपी निकालेकी थिइन् । प्रशासकिय अधिकृत विनय श्रीवास्तवले प्रतिलिपि जारी गरेका थिए । त्यति बेला पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए हाल संघीय मामिलामा मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव उमेश ढकाल ।
मेयरले किर्ते गरेको नागरिकताको प्रतिलिपि जारी गर्ने र सोही नागरिकताको विषयमा सूचना माग गर्ने बेलामा पर्सा जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत पनि उनै विनय श्रीवास्तव नै थिए । उनी हालसम्म पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै कार्यरत छन् । सूचनाको हक अन्र्तगत नागरिकताको विषय माग भएपछि उतिबेलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको मिलोमतोमा मेयरको किर्ते लुकाउन खोजिएको स्थानीयहरुको आरोप छ । तर, तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले यसबारेमा आफू अनविज्ञ रहेको दाबी गरे । ‘अहिले राजनीतिक विवाद भइरहेको सो कुराबारे म केही बोल्न चाहँदिन,’ सहसचिव ढकालले सिधाकुरासंग भने, ‘सूचनाको हक अन्तर्गतको सूचनाबारे पनि मलाई सम्झना छैन् । यसबारे सबै कुरा अहिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोल्ने हो । मैले बोल्ने होइन, मलाई नतान्नुस।’
पर्साका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकाल
मेयरको नागरिकता कीर्तेबारे सबै समाचार पढ्नुहोस् ।
EXCLUSIVE : नागरिकता किर्तेमा वीरगंज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह (भिडियोसहित)
नागरिकता किर्तेमा वीरगंजका मेयरविरुद्ध जाहेरी दर्ता
नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिने वीरगंजका मेयर के भन्छन् ? (अडियाेसहित)
वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध थप १५ जनाले दिए जाहेरी
