महानगरपालिकाको साउन ३० गते बसेको नगरसभाले सामुदायिक विद्यालयमा रहेका व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको....

नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को संयुक्त लगानीको ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम’ कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको घोषणा भएको छ ।

सरकारले भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) को सञ्चालक समितिले भदौ १३ गतेलाई इआइएफ मिति तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेपछि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ, दामोदर पौडेल बैरागी र ठाकुर गैरेले नियमापत्ति जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको मुख्य जोड सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेको....

माननीय कानूनमन्त्रीलाई म सम्झाउँछु उहाँले त्यतिखेर यसको संसद भित्र र बाहिर जमेर बिरोध गर्नुभएको थियो । त्यो बेलामा गलत अहिले सही हुन्छ ?’

गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, विवाह, सम्बन्धविच्छेदलगायत घटना घरबाटै गर्न सकिने बताए।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कीर्ते मुद्दा लगाएर दोषीलाई उम्काउने खेल भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।