काठमाडाैँ : मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राम्रो चालचलन भएका कैदीलाई जेलमा बस्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि कैदीले एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसूरदारलाई जेलमा बस्नु नपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनको दफा १७ को (च), दफा २९ र दफा ४९ मा प्यारोल अर्थात आफूलाई तोकिएको कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई बाँकी अवधि तोकिएको शर्त पालना गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा जीवन यापन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
ऐनमा उक्त व्यवस्था भएपनि जन्मकैदको सजाय पाएको, भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय पाएको, जबरजस्ती करणीको कसूरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, राज्य विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको कैदीका हकमा भने यो लागु हुने छैन ।
