‘सर्ट टर्म भिडियो होस्टिङ’ सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि मंगलबार पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा परेको सबै रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २७ गतेको बैठकले टिकटकले समाजमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदनहरु सर्वोच्चमा दायर भएका थिए ।
रिट निवेदनहरुमा टिकटक प्रतिबन्धका कारण संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुन गएकाले सरकारको निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पठाएको पत्राचार पनि बदरको माग गरिएको छ ।
टिकटकमार्फत आफ्नो सिर्जनाको उद्यम गर्नेहरुको बौद्धिक सम्पत्ति लाखौं रुपैयाँको भएको र टिकटक बन्द गर्दा सम्पत्तिको हकको पनि हनन भएको रिटमा उल्लेख छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले मंसिर ५ गते टिकटक बन्दको सन्दर्भमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धनबाट कसैलाई अपुरणीय क्षति नपुगेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसपछि उक्त मुद्दामा आजका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
