काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय दूतावासलाई २० करोड रुपैयाँ सिधै खर्च गर्न पाउनेगरी गरेको सम्झौताबारे कानुन समितिमा स्पष्टिकरण दिएका छन् । भारतलाई नेपालका परियोजनामा सिधै २० करोड खर्च गर्न दिनेगरी भएको सम्झौतालाई समितिका सांसदहरुले राष्ट्रघाती भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आएको समयमा सम्झौता भएपनि पहिले नै मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरिएको जानकारी गराए ।
साथै उनले यसअघि ५ करोडको प्रवधान रहेको बताउँदै ५ करोड खर्च गर्दा फरक नपर्ने २० करोड खर्च गर्दा राष्ट्रघाट हुने तर्क सही नभएको समेत बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘५ करोड हुँदा राष्ट्रहित विपरीत नहुने, २० करोड हुँदा राष्ट्रहित विपरीत हुने भन्ने हुँदैन ।’
दाहालले थपे, ‘हाम्रो सरकारले १५–२० दिन अगाडि नै क्याबिनेटबाट डिसिजन गरिसकेको थियो ।भरातीय विदेशमन्त्री आएकै बेलामा भएको हो कि भन्ने कन्फ्यूजन नराखौँ ।’
