लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजिनामा दिने भएका छन् । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले चैत २३ मा समर्थन फिर्ता लिएपछी सरकार अल्पमतमा परेको थियो । आज बस्ने प्रदेश सभाको चौथो अधिवेसनमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची भएपनि आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था रहेपछी संसद बैठकलाई सम्वोधन गरेर मुख्यमन्त्री चौधरीले राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन ।
विश्वासको मत लिने र सरकारलाई जोगाईराख्ने कसरतमा मुख्यमन्त्री देखिएपनि साना राजनीतिक दलहरु पनि नयाँ राजनीतिक समिकरणको आधारमा सरकार बनाउने कसरतमा जुटेपछी सरकारले विश्वासको मत नपाउने अवस्था छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले आफ्नो राजिनामा बारे नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा जानकारी गराएका छन् ।
गत वैशाख १४ गते आठ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्रगरी ५३ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा चौधरी नियुक्त भएका थिए । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा राप्रपाका एक जना सांसद निलम्बनमा परेपछि ८६ सदस्य कायम छ । बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस २७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राप्रपा ३, लोसपा ३, जनमत ३, जनमोर्चा का १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले राप्रपालाई आफ्नो साथमा लिएपछी पनि बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्था देखिदैन । कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी, राप्रपा, लोसपा, जनमत र जनमोर्चाको गरेर जम्मा ४१ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । नयाँ राजनीतिक समिकरणको आधारमा एमालेका २९, माओवादी सभामुख बाहेक १०, जसपा ३, एकीकृत समाजवादी एक र एक जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको साथ लिएर नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने देखिन्छ । लुम्बिनीमा माओवादीले सरकार बनाउनेगरी दलहरु संग छलफल अघि बढाएको छ । संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनेगरी छलफलमा जुटेका छन् ।
