काठमाडौँ । सत्ता समीकरणमा रहेका दलले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने र राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने गतिविधिप्रति सचेत र सजग रहन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले सरकारको सय दिन, समसामयिक मुद्दा र आगामी योजनाबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अवाञ्छित गतिविधिहरुप्रति सचेत र सजग रहन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो संविधान आफै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिनेमा सत्तारुढ दलले जोड दिएका छन् । सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै भएको र त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुने कुरा स्पष्ट रहेको सत्तारुढ दलको ठहर छ ।
त्यस्तै सत्तारुढ दलको संयुक्त वक्तव्यमा सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरु सुरु भएको भन्दै भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरु लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको सय दिन सकारात्मक रुपले अघि बढेको र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाइ अघि बढ्ने काम समेत भएको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए ।
सरकारको बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै भूकम्प, बाढी, पहिरो र डुबानका कारणले पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडित जनताका लागि राहत र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सवैलाई अनुरोध गरिएको महासचिव पोखरेलले बताए ।
त्यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले प्रारम्भमा गरेको कामका आधारमा सरकार सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए । अहिलेको शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्नका लागि, जनजिविकाका सवाललाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकार सचेतनापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धता बैठकले गरेको उनले बताए । सरकार परिवर्तनको हल्ला निरर्थक र भ्रमपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।
सत्तारुढ दलले वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ भने आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित रहेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा सरकारमा रहेका सात राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
