जापान । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग, जापानले दुतावास मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानर्कषण गराएको छ । विभागले जापानस्थित राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै रास्वपा सभापति लामिछानेलाई प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरि थुनामा राखिएकोमा नेपाल सरकारको ध्यानर्कषण गराएको हो । 

सचिव विशाल विक र सभापति दिलेन्द्र प्रसाद जोशी हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,'सहकारीबाट रकम अपचलनमा कुनै संलग्नता नभएको स्पष्ट प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा पनि, जनताले ठूलो आशा राखेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा धरपकड गरिएको घटनाप्रति हामी प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग, जापान घोर निन्दा र आपत्ति प्रकट गर्दछौं' । 

साथै विभागले विभिन्न माग राख्दै आवश्यक कदम नचालिए सरकारविरोधी सघन आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'सरकारको तर्फबाट आवश्यक कदम चालिएन भने, जनताको पक्षमा उभिएर हामी सरकारविरोधी सघन आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं'।

प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागले राखेमा मागहरु यस्ता छन्ः

१) राजनीतिक प्रतिशोध अन्त्य गरियोस्ः सहकारी प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिले माननीय रवि लामिछानेको सहकारीबाट रकम अपचलनमा कुनै संलग्नता नभएको स्पष्ट प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा पनि, सरकारद्वारा उहाँलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा धरपकड गरिएको घटनाको हामी घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौं। उहाँलाई तुरुन्त रिहा गरी न्यायिक प्रणालीमार्फत निष्पक्ष छानबिन गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ।

२) सहकारी ठगीको न्यायिक कारबाहीस् सहकारीको ८७ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गर्ने दोषीहरूबारे विस्तृत छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गरियोस्। सहकारी र मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्याको समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हेल्पडेस्कको तुरुन्त स्थापना गरियोस्।

३) सहकारी पीडितहरूको संरक्षणस् सरकारको तर्फबाट आवश्यक कदम चालेर सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सत्यतथ्य छानबिन गरी कानुनी कारबाही गरियोस्। गोर्खा मिडिया नेटवर्कका संचालक र सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी ठहरिएका जितेन्द्र बाबु राई ९जीबी राई० लाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरी पीडितहरूको सम्पत्ति फिर्ता गरियोस्।

४) सत्यतथ्य छानबिनस् सहकारी ठगीमा संलग्न ठानिएका धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेललगायत केही व्यक्तिहरूको प्रमाणहरू उपलब्ध हुँदा पनि सरकारको तर्फबाट अनुसन्धानको अभावमा हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौं। सहकारी ठगीमा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गरी पीडितहरूको रकम फिर्ता गरियोस्।

५) जग्गा प्रकरणहरूको छानबिनस् बाँसबारी, टिकापुर, र ललितानिवासका जग्गा प्रकरणमा संलग्न दोषीहरूलाई निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही गरियोस्।

६) भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनस् भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न दोषीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही गरियोस्।

७) भ्रष्टाचारजन्य जग्गा दान छानबिनस् सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र ललितानिवास प्रकरणमा संलग्न व्यापारी मीन बहादुर गुरुङको जग्गा दानसम्बन्धी भ्रष्टाचारजन्य अपराधको गहिरो छानबिन गरियोस्।

८) विशेष छानबिन आयोगको गठनस् २०४६ सालपछि भएका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय विशेष आयोग गठन गरी दोषीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गरियोस्।